अमेरिकी निकाय ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग गरिएको कम्प्याक्ट (सम्झौता) प्रतिनिधिसभामा प्रवेश नगराउदा निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा संसद सचिवालयकी एक कर्मचारी महिलालाई यौन दुर्ब्यबहार गरेको आरोपमा काराबासको जीवन बिताईरहेका छन्। तर प्रतिनिधिसभाबाट आइतबार मात्र सभामुख निर्वाचित भएका अग्निप्रसाद सापकोटाले यस सम्झौतालाई संसदमा प्रवेश गराउने संकेत देखिएको छ।
आफु सभामुख भएको घोषणा भए लगत्तै आफूसंगै बसेकी पुर्व माओवादी नेत्री पम्फा भुसाल, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र पार्टीका शिर्षस्थ नेता झलनाथ खनाललाई समेत बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आशिर्वाद लिन दौडेका सापकोटाको कृतघ्नताले उनी त्यस सम्झौता संसदमा प्रवेश गराउन तत्पर छन् भन्ने संकेत गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओली कुनै पनि हालतमा यसै संसदबाट त्यस सम्झौतालाई पारित गरेर जानुपर्छ भन्ने लाइनमा छन् भने नेता खनाल, प्रमुख सचेतक गुरुङ र नेत्री भुसाल यस सम्झौता रास्ट्रघाती भएकाले कुनै पनि हालतमा संसदबाट पारित गरिनुहुन्न भन्ने पक्षमा उभिएका छन्।
यसैबीच पररास्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संसदले नया सभामुख पाए लगत्तै अब छिट्टै एमसीसी सम्झौताले पनि संसदमा प्रवेश पाउने र यसै संसदले त्यस सम्झौता पारित गर्ने तयारी रहेको बताएका छन्। त्यसो त सत्तारुढ नेकपामा त्यस सम्झौता राष्ट्रघाती भएकाले कुनै पनि हालतमा पारित गरिनुहुन्न भन्ने चर्को आवाज उठिरहेको छ भने सत्तारुढ नेकपाकै अर्को पक्ष एमसीसी सम्झौता इन्डो-प्यासिफिक सम्बन्धि अमेरिकी रणनिती अन्तरगत रहे-नरहेको अमेरिकी सरकारबाट सुनिस्चित गरेर केही संशोधन गरेरै भए पनि त्यस एमसीसी सम्झौतालाई पारित गराउने पर्ने अडानमा छ।
एमसीसीप्रति नेकपाकै शीर्ष नेताहरूले संशय प्रकट गरेकाले यो विषय विवादको भुमरीमा परेको हो । उनीहरूमध्ये केहीले एमसीसी सैन्य रणनीति भएको, यसले मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्धमा असन्तुलन ल्याउन सक्ने, सम्झौताका प्रावधान नेपालको कानुन र संविधानभन्दा माथि रहने, परियोजनाको लेखापरीक्षण, कर्मचारी भर्नालगायत कतिपय बुँदामा अस्पष्टता रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
एमसीसी सम्झौताका बिरुद्धमा सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुले त् बिरोध गरेका थिए नै, यतिबेला सरकारमा रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पनि यस सम्झौताको बिरोधमा बोल्न शुरु गरेका छन्। उनले दुई दिनअघि सुर्खेतमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यही हालतमा एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नसकिने बताएका थिए। उनले ‘नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने , कर्मचारी राख्नेदेखि लेखापरीक्षणलगायत विभिन्न प्रावधानमा अमेरिकाको निर्णय मान्नुपर्ने बाध्यात्मक बुँदा मान्य नहुने अडान सार्वजनिक गरेका थिए। ती बुंदामा संशोधन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सत्तारुढ नेकपाको स्थायी कमिटि बैठकले एमसीसी सम्झौता बारे टुंगो लगाउन नसकेपछि पार्टीको सचिवालयलाई त्यस बारे आवस्यक निर्णय लिन सक्ने अधिकार दिएको छ। तर अझै पनि सचिवालयले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन। यसैबीच यही माघको १५ गतेदेखि पार्टीको केन्द्रिय समिति बैठक बस्दैछ। त्यस केन्द्रीय समिति बैठकमा एमसीसी बारे चर्काचर्की हुने सम्भावना देखिएको छ।
यता सरकारले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित नहुँदै कार्यान्वयनको प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ भने संसदबाट पारित गर्न संकल्प प्रस्तावको सहायता लिने भएको छ। एमसीसी बारे पार्टीभित्र रहेको विवाद मत्थर पार्न ‘संसद्मा संकल्प प्रस्ताव पेस गर्ने’ विकल्पतर्फ सरकारले छलफल अघि बढाएको हो ।
जानकार स्रोतका अनुसार एमसीसीलाई लिएर उठेका प्रश्नलाई जवाफ दिने गरी संसद्मा संकल्प प्रस्ताव पेस गर्ने, त्यसमाथि छलफल गर्ने र त्यो पारित भएपछि एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउने योजना सरकारको छ । संकल्प प्रस्तावमा नेपाल कुनै सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने, मुलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा असर पार्ने गरी सहयोग नलिने, असंलग्न परराष्ट्र नीतिअनुसार चल्नेजस्ता बुँदाहरू हुनेछन् ।
एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेपछि त्यसलाई अमेरिकाले आफ्नो ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ (आईपीएस) को अंग बनाएको र आईपीएस चीन लक्षित रणनीति भएका कारण उत्पन्न विवादलाई संकल्प प्रस्तावले सम्बोधन गर्ने सत्तारूढ नेताहरूको बुझाइ छ । त्यो संकल्प प्रस्ताव पारित भएपछि त्यसको बलमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न सहज हुनेछ ।
