उखु उत्पादक किसान र सरकारी टोलीबीच शुक्रबार साँझ भएको वार्ता पांच बुंदे सहमति भएको छ। सहमति वमोजिम सरकारले माघ ७ भित्र उखु उत्पादक किसानका सबै रकम भुक्तानी गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको उपस्थितिमा किसान र सरकारी टोलीबीच भएको सहमतिअनुसार चिनी मिलबाट भुक्तानी गर्न बाँकी सम्पूर्ण रकम आगामी माघ ७ भित्र गरिनेछ। सहमतिपत्रमा उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव हरेश्याम रायसहित केही किसान र मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव दिनेश भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन्।
उखुको उत्पादकत्व बढाउन, किसानलाई समयमै मल, बिउ, मेसिनरी उपकरण उपलब्ध गराउन, चिनी उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन, चिनी निर्यातका लागि सहउत्पादनको उपयोग, उखुबापतको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न सरकार सहमत भएको छ।
चिनी उद्योगलाई आवश्यक चालु पुँजी र नगद प्रवाह व्यवस्थापनका उपाय सिफारिस, किसानको हरेक वर्षको भुक्तानीका लागि स्वचालित मूल्य प्रणाली लगायतका विषयमा विज्ञ, सरोकारवाला निकाय, चिनी उद्योगी, किसानसहितकोण् संलग्नतामा कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदललाई अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन १५ दिन म्याद दिइएको सहसचिव एवम् कार्यदल संयोजक भट्टराईले जानकारी दिए। सहमति अनुसार किसानले आफ्नो काठमाडौं केन्द्रित विरोध कार्यक्रम स्थिगित गरेको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट नेतृत्वको सरकारी टोली र उखु किसानबीच मन्त्रालयमा वार्ता भएको थियो । दुबै पक्षबीच यस अघि पुस २५ गतेभित्र दिन बाँकी ८० प्रतिशत रकम मुक्तानी दिने र माघ ७ गते भित्र पूर्ण रुपमा भुक्तानी दिने मौखिक सहमति भएको थियो ।
