राष्ट्रियसभाले सीमा समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सीमासम्बन्धी विषयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराई प्रस्तावक र प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसकी सरिता प्रसाईं समर्थक रहेको संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गर्दै राष्ट्रियसभाले सीमा समस्या समाधानमा कूटनीतिक पहललाई सशक्त बनाउन र उच्चस्तरीय राजनीतिक पहल गर्न निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले यसमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल र नेपाली जनताको अभूतपूर्व एकता कायम राख्न, नेपालको सम्पूर्ण सीमाहरुमा देखिएका समस्या समाधान राष्ट्रिय सहमतिका साथ गर्न र भारतसँगको सीमा समस्या निश्कर्षमा पुर्याउन निर्देशन दिएको हो ।
संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै सांसदहरुले सीमा विवादका विषयमा देशभित्र राष्ट्रिय एकता रहेकाले सरकारले यही मौकामा समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको सीमामा समस्या रहेको स्वीकार गर्दै वार्ताका लागि तयार रहेको जनाउ दिएको बताए ।
सरकारले कूटनीतिक नोटमार्फत नोभेम्बर २३ मा वार्ता गर्ने भने पनि भारतले उक्त मिति नाघिसकेपछि मात्र नेपाललाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसैले उक्त बैठक बस्न सकेन ।
अहिले नेपाल र भारत दुबै पक्षलाई अनुकुल हुने वार्ताको नयााँ मिति तोक्ने तयारीमा रहेको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको टेलिफोन कुराकानीमा पनि दुई देशबीच देखिएका समस्या समाधान गर्दै २०२० मा नेपाल भारत सम्बन्ध अझै उचाइमा पुर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताए ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्तामा सीमा विवाद छ । त्यसबाहेक अन्य क्षेत्रका नेपाल भारत सीमामा पनि प्रशस्त समस्या छन् ।
विवाद नरहेको नेपाल भारत सीमानामा ८ हजार ७ सय ५३ वटा सीमा स्तम्भ हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म ८ हजार ५ सय हाराहारी मात्र स्तम्भ पहिचान भएको छ । तर ती ठाउँमा पनि दशगजा क्षेत्रमा घर संरचना बनाउने, खेती गर्नेजस्ता समस्या छन् । कतिपय ठाउँमा पिलर हराएका छन्, भत्केका छन्’
