नेपालस्थित अमेरिकन दूतावासका अधिकारी कार्ल रोजर्सले विकास र सहयोगसम्बन्धी अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) अन्तर्गत रहेको स्पस्ट पारिसकेको भए पनि सत्तारुढ नेकपाले यसलाई संसदबाट पारित गराउने संकेत गरेको छ।
सत्तारुढ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी आईपीएस अन्तर्गत रहे संसदबाट पारित गर्न नहुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपनि सो पार्टीले संसदबाट एमसीसी परियोजना सम्बन्धि सम्झौता पारित गर्न गोप्य सर्कुलर गरिसकेको छ।
एकातिर नेपालस्थित अमेरिकन दुतावासले एमसीसी आईपिएस अन्तर्गत नै रहेको स्पस्ट पारिसकेको अवस्था र अर्कोतर्फ़ कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले एमसीसी आईपिएस अन्तर्गत भए संसदबाट पारित गर्ने नहुने धारणा सार्वजनिक गरिरहेकै बखत पार्टीको निर्णय हुनु अगावै सो पार्टीले एमसीसी परियोजना पारित गर्ने बारे आफ्ना पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुमाझ गोप्य सर्कुलर जारी गरेको छ।
सरकारले सम्झौता छिट्टै संसद्बाट अनुमोदन गराएर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिरहेका बेला गत साताको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी आईपीएसअन्तर्गत होइन भनेर अमेरिकाले पुष्टि गरेपछि मात्रै अघि बढाउन सकिने बताएका थिए । बैठकले समग्र पक्ष बुझेर उपयुक्त निर्णय गर्ने जिम्मा पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयलाई दिएको थियो । आइतबार बसेको सचिवालय बैठकमा एमसीसीको एजेन्डा प्रवेश नै गराइएन । तर सचिवालयको बैठक बस्नुअघि नै गत बिहीबार नै नेकपाले एमसीसी आईपीएसअन्तर्गत नभएको उल्लेख गर्दै अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार ९ सदस्यीय सचिवालयमा दाहालसहित ५ जना एमसीसी आईपीएसअन्तर्गतको कार्यक्रम हो भने सम्झौता अनुमोदन गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छन् । अध्यक्ष दाहालले बैठकमा प्रस्ताव गरेजस्तै एमसीसी आईपीएसअन्तर्गत नभएको अमेरिकाबाटै पुष्टि भयो भने मात्रै सम्झौता अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने पक्षमा सचिवालय सदस्यहरू झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा छन् । उनीहरूले त्यही धारणा स्थायी कमिटी बैठकमा राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुने बताइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेल मात्र एमसीसी कार्यान्वयनको पक्षमा छन् । यसका लागि थप छलफल आवश्यक नरहेको उनीहरूको तर्क छ ।
