सत्तारुढ नेकपाको स्थायी कमिटि बैठकमा नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता बारे चर्को बिरोध भैरहेका बेला त्यस सम्झौताको बिरोध गर्ने र सत्तारुढ नेकपामा बौद्धिक व्यक्तित्व मानिने नेताहरुलाई रास्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो निवासमा बोलाएर छलफल गरेकी छिन।
संबैधानिक रास्ट्रपति भए पनि केही समय यता सत्तारुढ नेकपाको नेता जसरी रास्ट्रपति भण्डारी सत्तारुढ नेकपाको गतिविधिमा प्रत्यक्ष रुपमा चासो राख्ने गरेको देखिएको छ। नेपालको संविधानले रास्ट्रपतिलाई सबै नेपालीको अभिभावकका रुपमा मानेको छ। तर रास्ट्रपति भण्डारी केही समय यता सत्तारुढ नेकपाको मात्र अभ्भाबक हुन् जसरी प्रस्तुत हुन् थालेकी छिन।
सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच अन्तरसंघर्ष चलिरहेका बेला उनले दुवै जनालाई रास्ट्रपति निवासमा बोलाएर आफ्नै अगाडी उनीहरुबीच लिखित सहमति गराएकी थिइन। वर्तमान ओली सरकार गठन हुने बेलामा ओली र दाहालबीच भएको सहमति अनुसार, सरकार र पार्टी दुवै अध्यक्षले आधा-आधा चलाउने सहमति भएको थियो। तर रास्ट्रपति भण्डारीको उपस्थितिमा रास्ट्रपति निवासमा ‘ओलीले बाँकी पुरै समय पनि सरकार चलाउने र दाहालले पार्टीको कार्यकारे अध्यक्ष भएर अघि बढ्ने ‘ लिखित सहमति गराएकी थिइन। सोही सहमति अनुसार अहिले ओली सरकारमा केन्द्रित छन् भने दाहाल पार्टीमा कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा सक्रिय हुन् थालेका छन्।
कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त अनुसार भन्ने हो भने सरकार पार्टीको निर्देशनमा चल्नु चल्ने गर्दछ। तर सरकार पुनर्गठनमा दाहाल पक्षधरहरुले असन्तुस्टी जनाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकार र पार्टीबीच केही समन्वय नमिलेको हो कि भन्ने संकेत बाहिर देखिन थालेका छन्।
वर्तमान ओली सरकार मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुदान सहायता सम्झौता संसदबाट पारित गरेर लैजानुपर्ने अडानमा देखिएको छ। सरकारका प्रवक्ता संचार तथा सुचना प्रबिधि मंत्री गोकुल बास्कोटा र पररास्ट्रमंत्री प्रदीप ज्ञवालीले पुर्व सरकारहरुकै पालामा यो एमसीसी सम्झौता प्रक्रिया शुरु भैसकेको अवस्थामा वर्तमान सरकार यस सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न संसदबाट पारित गर्ने पक्षमा रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिईरहेका छन। त्यसमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले यस सम्झौतालाई संसदबाट पारित गरेर कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ। सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष मिलेमा संसदबाट त्यस सम्झौता सजिलै पारित हुने अवस्था छ। तर अहिले चलिरहेको स्थायी कमिटि बैठकमा सत्तारुढ नेकपाभित्र पुर्व माओवादी केन्द्रका नेता र स्वयम् पुर्व एमालेका नेताहरु नै त्यस एमसीसी सम्झौता रास्ट्रघाती र रास्ट्रबिरोधी भएकाले संसदबाट पारित गरिनु हुन्न भनेर आफ्नो धारणा राखिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सत्ताअरुध नेकपाहित्र बुद्धिजीवीका रुपमा गनिने नेताहरुलाई रास्ट्रपतिले बोलाएर छलफल गर्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।
राष्ट्रपति भेट्न नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुन, देव गुरुङ, जनार्दन शर्मा प्रभाकर, देवेन्द्र पौडेल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका राजनीतिक सल्लाहकारसमेत रहेका नेकपा स्थायी समिति सदस्य विष्णु रिमाल लगायत शीतलनिवास पुगेका थिए । उनीहरुले रास्ट्रपतिलाई भेटेर फर्कंदा स्थायी कमिटि बैठकमा पुग्न २५ मिनेट ढिलो भएको थियो।
पार्टीको स्थायी कमिटि बैठक चलिरहेको बेला पार्टीलाई जानकारी नदिईकन रास्ट्रपति भेट्न गएकोमा बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायत बैठकका अन्य सहभागीले आपत्ति जनाएका थिए। बैठकमा आफुहरुको ब्यापक आलोचना भएपछी रास्ट्रपति भेट्न पुगेका नेताहरुले आत्मालोचना गर्दै भेटका क्रममा भएका कुराकानीका बारेमा रिपोर्टिंग गर्न खोजेका थिए। तर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संबैधानिक रास्ट्रपतिलाई भेट गरेको बारेमा कुरा राख्न आवस्यक नरहेको भनेर उनॆहरुलाऊ रास्ट्रपतिसंगको भेटका बारेमा रिपोर्तिम्ग गर्न रोक लगाएका थिए।
रास्ट्रपति भण्डारी भेट गर्न पुगेका सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुले राष्ट्रपतिले मौलिक हक र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा जिज्ञासा राखेकी बताएका छन्। तर उनीहरुले रास्ट्रपति भण्डारीले एमसीसी सम्झौता बारे जिज्ञासा राखिन या राखिनन भन्ने बारे केही बताएका छैनन्। स्थायी कमिटि बैठकमा एमसीसी सम्झौता बारे रास्ट्रपति भण्डारीको धारणा सोझै आउँदा आफुहरुलाई अप्ठ्यारो हुनसक्ने बुझेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी सम्झौता अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तरगतको हो कि हैन भन्ने बारेमा बुझेर भोलिको बैठकमा राख्ने भनेर बैठक एक दिन बढी लम्ब्याएका छन्।
शनिबार सकिने भनिएको सत्तारुढ नेकपाको स्थायी कमिटि बैठकले नेपाल-भारत सिमा बिबाद र एमसीसी सम्झौता बारे पार्टीको आधिकारिक धारणा ल्याउने भनिएको थियो। तर बैठक सकिने दिनमा रास्ट्रपति भण्डारीले एमसीसी सम्झौताको बिरोध गर्ने र बुद्धिजीवी मानिएका सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुलाई बोलाएर आफ्नो धारणा राखेको हुनसक्ने विस्वासमा अध्यक्ष दाहालले स्थायी कमिटिको बैठक थप एक दिन लम्ब्याएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। एमसीसी सम्झौता इन्डो प्यासिफिक सम्बन्धि अमेरिकी रणनीति अन्तरगत भए एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित नहुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका अध्यक्ष दाहालले रास्ट्रपति भण्डारीको धारणा समेतलाई समेटेर बैठकबाट एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने बारे निर्णय गराउने आंकलन गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री निकट मन्त्रीहरुले एमसीसी सम्झौता कार्यान्बयन गर्न पछि हट्न नहुने अभिव्यक्ति दिएको र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कान्गेर्स समेत एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको पक्षमा देखिएको अवस्थामा सत्तारुढ नेकपाका केही नेताले बिरोध गरे पनि सो सम्झौता संसदबाट पारित गराउने निर्णय हुन सक्ने जानकारहरु अनुमान गर्छन।
एमसीसीबारे स्थायी समिति सदस्य भीम रावल लगायतका सदस्यहरुले बुँदागत रुपमा एमसीसीमा इन्डो प्यासिफिक रणनीति हावी हुने सम्भावना रहेको देखिएकाले यसलाई लागू गर्न नहुने बताएका थिए । उनले नेपाल र अमेरिकीबीचको सम्झौता हो कि नेपाल, भारत र अमेरिकाबीचको सम्झौता हो भन्दै बैठकमा प्रश्न गरेका थिए । एमसीसीमा भारतलाई पनि सोध्नुपर्ने उल्लेख भएपछि नेता रावलले उक्त प्रश्न गरेका हुन् ।
नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एमसीसीको लेखा परीक्षण गर्न नपाउने तर अमेरिकाले मात्रै लेखा परीक्षण गर्न पाउने उल्लेख भएपछि यसको विरोध भएको थियो ।
स्थायी समिति सदस्य वेदुराम भुसालले उक्त सम्झौता नेपालको कानून र संविधानसँग बाँझिएको सन्दर्भमा नेपालको कानून लागू नहुनेभनिएकाले नेपालको सार्वभौमिकता खतरामा पर्ने बताए । अर्का नेता रघुजी पन्तले एमसीसीबारे ‘हट डीबेट’ भएको र थप कुरा गर्न आइतबारसम्मको समय माग गरिएको बताए ।
बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका नेकपा स्थायी समिति सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले एमसीसी इन्डो प्यासिफिको रणनीतिको अंग नभएको मौखिक जवाफ दिएको पन्तलेबताए । उनले कांग्रेस सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यो सम्झौता गरेको भन्दै यसका बारे कांग्रेस र कार्कीले पनि जवाफ दिनुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग हो भने नेपालमा लागू नगर्ने बताएका थिए ।
