भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बहु चर्चित फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्न भारतीय कम्पनीसंग भएको डिपीआर सम्झौता रद्द गरेको छ ।
सुशील कोइराला सरकारको पालामा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफसीलाई निर्माण जिम्मा दिनेगरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएको थियो ।
राष्ट्रलाई ४० अर्ब रुपैयाँ क्षति पुग्ने भनिएको उक्त सम्झौता अहिले रद्द भएको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले भारतीय कम्पनीले अाफैँ निर्माण गर्ने गरी तयार पारेको डिपआर रद्द गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
संसदको विकास समिति तथा अर्थसमितिको संयुक्त बैठकमा बोल्दै मन्त्री लेखकले भने ‘फास्ट ट्रयाक अब सरकार आफैंले बनाउँछ। यसको निर्माण अब सार्वजनिक सडक सरह हुनेछ’ ।
मन्त्री लेखकले त्यस प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए । मन्त्री लेखकले फास्ट ट्रयाक सार्वजनिक सडक सरह बनाउने गरी योजना आयोगका अध्यक्षको नेतृत्वमा एउटा सुझाव समिति गठन गर्ने र समितिको सुझावका आधारमा योजना अघि बढाउने जानकारी दिए ।
यस अघि फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा भारतलाई दिने निर्णयको चौतर्फी विरोध भएको थियो ।
