नेपालमाथि राजनीतिक तथा व्यापारिक क्षेत्रमा एकछत्र राज गर्दै आएको भारतले पहिलोपटक विनाशर्त नेपालको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको छ । यसअघि नेपालमा आफ्ना तर्फबाट मात्रै प्रस्ताव राख्दै आएको भारतले पहिलोपटक नेपालको प्रस्ताव स्वीकार गर्दै बंगलादेशसँग आफ्नो भूमिभएर सोझो पारबाहन सुविधा दिने भएको छ । नेपालले वर्षौंदेखि बंगलादेशसँग सोझो पारवहन सुविधाका लागि भारतसँग माग गर्दै आएको थियो ।
नेपाललाई अब भने भारतले आफ्नो भूमिभएर रेल पारवहन सुविधा दिने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा रहेका बेला दिल्लीले यो प्रस्तावमा सहमति जनाएको हो । यो सहमतिपत्रमा प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले शनिबार हैदराबाद हाउसमा हस्ताक्षर गरे । बंगलादेशसँगको सिधा व्यापारका लागि भारतको सिंहबादबाट रेल सुविधा दिने, काँकडभिट्टा-बंगलाबन्द पारवहन करिडोर सञ्चालन गर्न दिने र तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि विशाखापट्टनम बन्दरगाह सञ्चालन गर्न दिने सहमति गरेको छ ।
विशाखापट्टनमबाट पनि रेल पारवहनको सुविधान नेपाललाई दिने पनि सहमति भारतले गरेको छ । उक्त विनिमयपत्रअनुसार भारतीय भूमि भएर नेपाल र बङ्गलादेशबीचमा मालबाहक सवारी साधन ओहोरदोहोर गर्नेछन् भने विशाखापटनम् बन्दरगाहबाट मालबाहक सवारी साधनलाई ओहोरदोहोर गर्न सहज हुनेछ । त्यसैगरी, विखाशापटन्मबाट रेलमार्गको उपयोग र बङ्गलादेशको सिङ्हवाद भएर उक्तमार्गको सुविधा प्राप्त हुनेछ । नेपाल र भारतबीच सातवटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर नेपाल र भारतबीच भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, नेपालको तराई क्षेत्रमा सडक पूर्वाधार विकास, सङ्गीत तथा नाट्य प्रतिष्ठान स्थापना, पारवहन मार्ग, रेल यातायात, ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइन र प्रबुद्ध समूह स्थापनासहित सातवटा समझदारी एवम् र विनिमयपत्रमा हस्ताक्षर गरी आदानप्रदान भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जारी भारतको राजकीय भ्रमणका क्रममा आज ती सहमति एवम् विनिमयपत्र दुवै मुलुक सम्बद्ध अधिकारीहरुले हस्ताक्षर गरी आदानप्रदान गर्नुभएको हो । भारत सरकारले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउने रु २५ अर्बको सहायतासम्बन्धी समझदारीपत्रमा उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्र मन्त्री कमल थापा र भारत सरकारका तर्फबाट त्यहाँका विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । उक्त अनुदान सहायताअन्तर्गत आवास, स्वास्थ्य शिक्षा र सांस्कृतिक सम्पदाको निर्माण गरिनेछ । त्यसैगरी भुइँचालोबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लामा ५० हजार घर निर्माण गरिनेछ । त्यसैगरी भूकम्पबाट प्रभावित ३१ जिल्लाका स्वास्थ्य, शिक्षा, सांस्कृतिक सम्पदाको निर्माणमा उपयोग गरिनेछ । तराई क्षेत्रमा सडक पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्र गतिमा कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजीत राय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव अर्जुन कार्कीले दस्तखत गर्नुभएको छ ।
समझदारीअनुसार ५१८ किलोमिटर सडक निर्माण गरिनेछ । प्रदर्शनकलाका माध्यमबाट नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउन सङ्गीत तथा नाट्य प्रतिष्ठान स्थापना गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा सङ्गीत नाटक प्रतिष्ठानका सचिव हेलेन आचार्य र भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । उक्त समझदारीअनुसार नाट्य सङ्गीतका विज्ञ, प्रतिनिधि, नर्तक, विद्धत् वर्गलगायत आदानप्रदान गरिनेछ । काँकडभिट्टा–बङ्गलाबन्ध मार्ग भएर नेपाल र बङ्गलादेशबीचको पारवहन मार्ग सञ्चालन गर्ने तथा विशाखापटनम् बन्दरगाह सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी विनिमयपत्रमा भारतका वाणिज्य सचिव रीता ट्याओ टिया र वाणिज्य सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले दस्तखत गर्नुभएको छ ।
उक्त विनिमयपत्रअनुसार भारतीय भूमि भएर नेपाल र बङ्गलादेशबीचमा मालबाहक सवारी साधन ओहोरदोहोर गर्नेछन् भने विशाखापटनम् बन्दरगाहबाट मालबाहक सवारी साधनलाई ओहोरदोहोर गर्न सहज हुनेछ । त्यसैगरी, विखाशापटन्मबाट रेलमार्गको उपयोग र बङ्गलादेशको सिङ्हवाद भएर उक्तमार्गको सुविधा प्राप्त हुनेछ ।
