सर्वोच्च अदालतले स्वामित्व बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर तिर्न मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेल र आजिएटालाई परमादेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशम्शोर राणासहित ५ जना न्यायाधीश सम्मिलत पूर्ण इजलासले एनसेल बिक्री हुँदाको ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत लाभकर तिर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
सोमबार, मंगलबार र बुधबार ३ दिन लामो सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले गठन गरेको पूर्ण इजलासले परमादेश जारी गरेको हो । बिभिन्न बहाना बनाउदै एनसेलले उक्त रकम नतिर्ने प्रपन्च रहेको थियो ।
मलेसियन कम्पनी एक्जियटालाई एनसेल बिक्री गर्दाको कर नेपाल सरकारलाई नतिरी स्विडिस कम्पनी टेलिया सोनेरा नेपालबाट फिर्ता भइसकेको छ ।
बिक्रेताले नेपालमा आफ्नो कुनै दायित्व नरहेको भन्दै कर तिरेको छैन भने एक्जियटाले पनि उक्त रकम बिक्रेताकै दायित्व अन्तर्गत पर्ने भएकाले आफूले तिर्नु नपर्ने दाबी गर्दै आएको थियो ।
