चीन सरकारले अनुदानमा नेपाललाई उपलब्ध गराएको तोरीको तेल न्युन गुणस्तरको पाइएको छ । न्युन गुणस्तको खाने तेल मानव स्वास्थ्यका लागि घातक मानिन्छ । चीनले गत पुस १ गते १० लाख आरएमबी मूल्य बराबरको अनुदानमा दिएको खाने तेल परीक्षण गर्दा न्युन गुणस्तर अवस्थामा भेटिएको हो । खानेतेलमा मानव स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने गरी एसिडको उच्च मात्रामा भेटिएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अनुसार लामो समयसम्म असुरक्षित रूपमा राखिएको अत्यन्त पुरानो खानेतेलमा एसिडको मात्रा (भ्यालु) उच्च भेटिन्छ ।
विभागका महानिर्देशक संजिव कर्णका अनुसार प्रशोधित खानेतेलमा एसिडको मात्रा ०.५ मात्रै हुनुपर्छ । ‘तर चीन सरकारले खाद्य संस्थानलाई अनुदानमा उपलब्ध गराएको खाने तेलमा खाद्य ऐनको मापदण्ड विपरित एसिडको भ्यालु १.३ देखि १.४ पाइएको छ’, महानिर्देशक कर्णले भने, ‘यस्तो खानेतेल मानव स्वास्थ्यका लागि निक्कै हानिकारक मानिन्छ ।’ अनुदानमा प्राप्त भएको खानेतेललाई के गर्ने भनेर खाद्य संस्थानले नै आधिकारिक निर्णय गर्नुपर्छ ।’
वाणिज्य मन्त्रालयका उपसचिव शिवप्रसाद त्रिपाठीका अनुसार चीनले अनुदानमा प्रशोधित तेल उपलब्ध गराएको थियो । चीनले तेल उपलब्ध गराउँदा त्रिपाठी तत्कालीन समयमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा आपूर्ति हेर्ने जिम्मेवार अधिकारी थिए । संस्थानले अनुदानमा प्राप्त भएको खानेतेल, नुन र चामलको केरुङ नाकामा ९१ हजार भन्सार शुल्क तिरेर राजधानी भित्र्याएका थियो । तेललाई मात्रै प्रतिलिटर करिब १७ रुपैयाँ भन्सार शुल्क बुझाइएको थियो ।
विभागका अनुसार चामल, खानेतेल र नुनको नमूनाको गहन विश्लेषण गर्दा खानेतेल न्युन गुणस्तर अवस्थामा फेला परेको हो । चीन सरकारले अनुदान सहयोगमा नेपाल खाद्य संस्थानलाई खाने तेल ५३ वटा ड्रममा १० हजार ६ सय लिटर, तीन सय ९८ बोरामा ९९.५० क्वीन्टल (नौ हजार नौ सय ५० किलो) नुन र एक हजार एक सय ९७ बोरामा दुई सय ८७.९८ क्वीन्टल (२८ हजार सात सय ९८ किलो) अरबा चामल उपलब्ध गराएको थियो ।
खाद्य संस्थान भने तेलको प्रयोगशाला प्रतिवेदन लुकाउँदै आएको छ । संस्थानका महाप्रबन्धक शिवहरी श्रेष्ठले प्राप्त भएको तीनवटै खाद्य पदार्थको नमूना आवश्यक परीक्षणका लागि पुसको अन्तिम साता खाद्य विभाग पठाइएको जानकारी गराए । तर उनले गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदनको बारेमा जानकारी दिन मानेनन् ।
‘चामल, तेल र नुनको नमूना खाद्य विभागमा परीक्षणका लागि पठाएका थियौं’, महाप्रबन्धक श्रेष्ठले भने, ‘चामल र नुनको प्रतिवेदन राम्रै आए पनि तेलको गुणस्तरको बारेमा मलाइ कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन ।’
संस्थानले तेल प्रतिलिटर एक सय ५० देखि एक सय ८० रुपैयाँ र चामल ४० देखि ४५ रुपैयाँ प्रतिकिलो बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । यसैगरी नुन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले निर्धारण गरेको मूल्यमा नै बिक्री गर्ने योजना बनाएको छ ।
विभागका अनुसार खाद्य ऐनले उच्च परिमाणमा एसिडको मात्रा भेटिएको खानेतेल उत्पादन गर्ने, आयात गर्ने र बिक्री गर्ने उद्योग, संस्था र व्यक्तिमाथि मुद्दा हालेर कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । खाद्य विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्तीका अनुसार एसिडको उच्च मात्रा भेटिने खानेतेल सेवन गर्दा झाडापखाला (डायरिया) र फुड प्वाइजन हुने खतरा हुन्छ ।
संस्थानका अनुसार चीनले उपलब्ध गराएको तीनवटै खाद्यान्न संस्थानको टोलीले केरुङबाट प्राप्त गरेको थियो । अनुदानमा प्राप्त भएको खाद्य पदार्थ बिक्री गर्न आपूर्ति मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि पाँच सदस्यीय मूल्य निर्धारण सिफारिस समिति गठन गरेर ती खाद्य पदार्थको मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
यसअघि भूकम्प पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने नाममा दुवई सरकारले गत वैशाखमा नेपाललाई आठ हजार पाँच सय लिटर खाने तेल उपलब्ध गराएको थियो । उक्त खानेतेल गुणस्तरहिन भेटिएपछि नष्ट गरिएको थियो ।
