सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचनाका लागि बनेको आयोगको मापदण्ड संशोधन गरेको छ । अब तत्कालीन जिल्ला विकास इलाकालाई मुख्य आधारमा बनाएर स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्नु पर्नेछ ।
आयोगले ५६५ स्थानीय तहको संख्या प्रस्ताव गरेर ५३ जिल्लाबाट प्रतिवेदन लिइसकेको अवस्थामा सरकारले तीन दलको सहमति अनुसार मापदण्ड संशोधन गरेको हो । कांग्रेस, एमाले र माओवादीले आइतबार मात्र इलाकालाई मुख्य आधारमा बनाएर स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले दलीय सहमति अनुसार आयोगलाई स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्न इलाकालाई मुख्य आाधार बनाउनु पर्ने र त्यो इलाकामा अहिले कुनै नगरपालिका भए नगरपालिका नै सिफिारिस गर्नु पर्ने नयाँ टीओआर दिएको छ ।
सरकारको यो निर्णयले आयोगले अहिलेसम्म गरेका सबै काम खेर जाने एक सदस्यले बताएका छन् । साथै कात्तिक पहिलो साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी प्रभावित हुने आयोगले बुझाइ छ ।
