चालू आर्थिक वर्षका लागि पोखरा उमनपा २, मिरुवा खानेपानी र पोखरा उमनपा २ र २६ वडा भनेर तीन योजना केन्द्रबाट स्वीकृत भएर आएका छन्। ती योजनाहरू जिल्ला परिषद् र क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यालय (खानेपानी) कार्यालयले सिफारिस गरेका थिएनन्। तीन थरी नामका खानेपानी योजना र उपभोक्ता एउटै हुन्। त्यसका लागि ३/३ लाख रुपैयाँ बजेट छुटयाइएको छ।
कुनै पनि सर्भे र लागत इस्टिमेट नभएको थुम्की गाविसमा खमारेबेलुंगा शिरको तान खानेपानी योजनामा ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यो पनि केन्द्रबाट सिधै आएको योजना हो। तर, ढिकुरपोखरी–कास्कीकोट–सराङकोट खानेपानीका लागि २ करोड रुपैयाँ भए चालू आवमै निर्माण सकिने योजनालाई जम्मा २ लाख रुपैयाँ मात्र छ।
विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री, सांसद तथा उच्च सरकारी कर्मचारीले आफूखुसी योजना पठाएको उदाहरण हुन् यी। आवश्यकता र सम्भावनाको ख्याल नगरी कार्यकर्ता र स्थानीयलाई खुसी पार्न जथाभावी योजना आउँदा काममा समस्या भएको कार्यालयले जनाएको छ। ‘एउटा, दुइटा भए पनि हुन्थ्यो। यस वर्ष ४४ योजना केन्द्रबाट सिधै आएका छन्,’ सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर नन्दलाल बञ्जाडेले भने, ‘योजना छरिएर आएको छ। त्यसअनुरूप बजेट छैन। कसरी काम गर्ने?’ एउटै योजना ३ नामबाट आएको उनले बताए।
कास्कीमा आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा २ ठूला र ४० वटा खानेपानीका योजना थिए। तर, चालू आवमा केन्द्रबाट सिधै ४४ योजना थपिएका छन्। धेरै योजना केन्द्रबाट आएपछि कर्मचारी अन्योलमा छन्। यसबाट दिगो विकास नहुने, ठूला र बढी आवश्यकताका योजना समयमै सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था रहेको एक प्राविधिकले बताए।
हंसपुरमा मात्रै ४ योजना परेका छन्। मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीको थुम्की गाविस भएकाले सर्भे नभए पनि एउटै योजनालाई ५० लाख रुपैयाँ आएको कार्यालय स्रोतले बतायो। निर्माणाधीन योजनामा गत वर्षको भन्दा बजेट नघट्ने परम्परा छ। तर, अहिले त्यसलाई तोडिएको छ। ढिकुरपोखरी–कास्कीकोट–सराङकोटका १६ सय घरधुरीका १० हजार २ सय ७५ जनसंख्यालाई पानी खुवाउन योजना सञ्चालनमा छ। ०५५/५६ बाट सुरु योजनाको ८० प्रतिशत निर्माण भइसकेको छ। चालू आवमा २ करोड रुपैयाँ भए योजना सम्पन्न हुने भन्दै कार्यालयले मागेको थियो। ‘तर जम्मा २ लाख रुपैयाँ मात्र छुटयाइयो,’ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पोस्टराज चपाईले भने, ‘सर्भे नै नभएका योजनामा रकम आउने तर सकिन लागेकालाई बेवास्ता देखिएकाले केन्द्रमा डेलिगेसन जाने तयारीमा छौं।’ समयमै काम नसक्दा बनेका संरचना र सामान बिग्रने, हराउने र लागत पनि बढ्ने समस्या छ। यसबाट स्थानीय खानेपानीबाट वञ्चित भएका उनले बताए।
कार्यालयले पछिल्लो जिल्ला परिषद् र विभागमा निर्माणाधीन अवस्थाका ४२ को निरन्तरता र थप १० योजना प्रस्ताव गरेर पठाएको थियो। तर, धेरै योजना अन्तैबाट आए। आव ०७२/७३ मा १० करोड ४४ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा यसपटक ४४ योजना बढे पनि बजेट जम्मा १२ करोड ३९ लाख ६७ हजार मात्रै रहेको कार्यालयले जनाएको छ।
जिल्ला परिषद्बाट प्रस्तावित भएर गएका योजनालाई प्राथमिकतामा पारेमा जनताका आवश्यकताका योजना हुने स्थानीय विकास अधिकारी दामोदर भण्डारीले बताउँछन्। ‘तर, राजनीतिक लोकप्रियताका लागि अन्य तरिकाले योजना ल्याउँदा डुप्लिकेसनलगायत समस्या हुने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘एउटै योजनामा दुई सरकारी निकायले काम गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आउँछन्।’ कार्यकर्ता र स्थानीयलाई योजना छर्ने चलनले विकास हुन नसक्ने उनले बताए। निर्माणाधीन योजना सम्पन्न हुने गरी बजेट छुटयाएर नयाँ प्रस्तावमा गएको भए राम्रो हुने कर्मचारी बताउँछन्। ‘सबै योजना २ वर्षमै सक्ने थियौं। तर, छरिएको बजेटले हुँदैन,’ बञ्जाडेले भने, ‘बजेट छर्ने संस्कारले विकासमा भद्रगोल भएको छ।’ सिधै केन्द्रबाट आएका योजना छिटो सक्न दबाब आउने गरेको कार्यालय स्रोतले बतायो।
