अन्तत: लामो रस्साकस्सी र विवादका बीच वाइडबडीबारे छानविन गर्न गठित लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी, तीन सचिवलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
करिव ४ अर्ब २५ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित ३८ पेजको प्रतिवेदन तयार गरेको सो समितिले दोषी ठहर गर्ने क्रममा पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी, तीन सचिवलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो । सो समितिमा पर्यटनमन्त्रीलाई कारबाही सिफारिस गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा ठुलो विवाद देखिएको थियो ।
त्यस्तै, पूर्वमन्त्री जितेन्द्र नारायण देव र जीवनबहादुर शाहीलाई पनि कारबाही सिफारिस भएको छ । तत्कालीन पर्यटन सचिवहरु प्रेम राई र शंकर अधिकारीलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस भएको एक सदस्यले बताएका छन् । राई हाल गृह मन्त्रालयका सचिव छन् ।
यस्तै वायुसेवा निगमका प्रवन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंशारकारलाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाही गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । यसबारे थप अनुसन्धान गर्न अख्तियार पठाउने पनि उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको विमानबारे अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले वाइडबडीमा ‘गम्भीर त्रुटी’ औंल्याउँदै करिव ४ अर्ब २५ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ ।
विमानको ‘एमओयू’ मा खरिद–बिक्री सम्झौता गर्दा विमानको प्रस्तावित अधिकतम ‘टेक अफ’ भार क्षमताभन्दा प्रतिविमान १२ मेट्रिक टन कम भएकाले निगमलाई कुल १ अर्ब ३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ क्षति पुगेको उपसमितिको ठहर छ। यो क्षति असुलउपर गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। उपसमितिले विमान खरिद गर्दा पाउनुपर्ने ६५ प्रतिशत छुट नलिई ५५ प्रतिशत मात्र लिएको र यसबाट निगमलाई २ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ नोक्सान परेको ठहर गरेको छ।