संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि गठन भएका स्थानीय तह भ्रस्टाचारको अखडाका रुपमा परिणत हुँदै गएको सरकार मातहत रहेको एक अर्ध न्यायिक निकायले खुलासा गरेको छ । नेपाल सरकार अन्तरगतको अर्ध न्यायिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस्तो खुलासा गरेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी शिक्षा क्षेत्रबाट पर्ने गरेको छ भने सबैभन्दा दोश्रो बढी भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी पर्ने क्षेत्र भनेको स्थानीय तह हो ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १८.३२ प्रतिशत उजुरी शिक्षा क्षेत्रमा परेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो दुई प्रतिशतले कम हो ।
दोस्रो बढी अर्थात १८.०२ प्रतिशत उजुरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा संघीय मामिलामा तीन प्रतिशत उजुरी बढेको देखिन्छ ।
प्रतिशतमा केही कम भए पनि व्यवहारतः संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नै बढी भ्रष्टको सूचिमा दरिन आएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार स्थानीय तह गठन भएसँगै संघीय मामिलासम्बन्धी उजुरी बढेको हो ।
अख्तियारका एक अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार, मन्त्रालयको नाम मात्रै हो संघीय मामिला अन्तर्गतका झण्डै १०० प्रतिशत उजुरी नै स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्। आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरे पनि पहिलोपटक शिक्षा क्षेत्रमा भन्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनतर्फ बढी उजुरी परेको बताउँछन् । अख्तियार प्रमुख घिमिरेले “यदि गत आर्थिक वर्षको शुरुदेखि स्थानीय तह गठन भइसकेको भए संघीय मामिलाले सबैभन्दा बढी भ्रस्टाचार हुने मन्त्रालय भनेर रेकर्ड ब्रेक गर्ने” दाबी गरे ।’
