छुट्टै ‘गोर्खाल्यान्ड’ राज्य माग गर्दै भारतको दार्जिलिङ पहाड र तराई क्षेत्रमा लामो समय आन्दोलन गरेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो)ले पुनः गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएको छ। गोजमुमो अध्यक्ष तथा गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेसन (जिटिए)का कार्यकारी प्रमुख विमल गुरुङले अब हुने ‘निर्णायक’ आन्दोलनका लागि तयार रहन नेपालीभाषीलाई आग्रहसमेत गरेका छन्।
दार्जिलिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गुरुङले आफू २ महिनाभित्र जिटिए त्यागेर आन्दोलनमा ओर्लिन लागेको बताए । ‘सरकारी हस्तक्षेपको शिकार भएर अब बसिन्न, गोर्खाल्यान्डका लागि तयार रहनुहोस्,’ उनले दार्जिलिङ, कालेम्पोङ, खरसाङ, डुवर्स र सिललिगुडीका नेपालीभाषीलाई आग्रह गरे, ‘दुई–अढाई महिनामा यसबारे अन्तिम निर्णय लिएर आउँदैछौं ।’ गोर्खाल्यान्डका लागि आन्दोलन गरेका नेपालीभाषीले जिटिएमा सहमति गर्नु नै ‘महाभूल’ भएको उनको निष्कर्ष छ ।
गुरुङले जिटिएको ‘चौतारी’मा बसेर भोलिको गोर्खाल्यान्डका लागि अवलोकन गर्न बुद्धिजीवीले सुझाएकाले मात्र त्यतिबेला जिटिएमा सहमति गर्नुपरेको पनि बताए । ‘हाम्रो अन्तिम माग गोर्खाल्यान्ड नै हो,’ उनले भने, ‘हामी नेपालीभाषी गोर्खाको भावना र त्यसका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदको बलिदानलाई सम्मान गर्न पनि गोर्खाल्यान्ड अपरिहार्य छ ।’ उनले आफू जिटिएको कार्यकारी प्रमुख भएपनि राज्य सरकारले अधिकारको बागडोर आफै नियन्त्रण गरेकाले गोर्खाल्यान्डकै लागि लड्नुपर्ने अवस्था आएको बताएको स्थानीय प्रकाशन हिमालय दर्पणले लेखेको छ ।
गोजमुमोका प्रेस कोअर्डिनेटर सुरज क्षेत्रीले मोर्चाले आन्दोलनको मिति तय गर्न बाँकी रहेपनि आन्दोलन सुरु गर्नेबारे छलफल भइरहेको नागरिकन्युजलाई बताए । उनले टेलिफोनमा भने, ‘जिटिए त्यागेर गोर्खाल्यान्डका लागि पुनः आन्दोलन गर्नेमा मोर्चा करिब निष्कर्षमा पुगिसकेको छ । तर, आन्दोलनको मिति तय भइसकेको छैन ।’ उनले जिटिए दिएको ४ वर्ष बितेपनि राज्य सरकारको हस्तक्षेप कायम रहेका कारण पुनः गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन ब्युँझाउन मोर्चा बाध्य हुनुपरेको बताए ।
सरकारले विभिन्न जाति विकास बोर्ड गठन गरेपछि नेपालीभाषी सन्तुष्ट छैनन् । पश्चिम बंगाल सरकारले केही महिनायता दार्जिलिङसहित कालिम्पोङ, मिरिकलगायत स्थानमा सेड्युल कास्ट (कामी, दमाईं, सार्की, भुटिया, लिम्बू, खम्बू, शेर्पा, राई, लेप्चा, तामाङ र मगर जातिका लागि विकास बोर्ड गठन गरेको थियो । प्रत्येक बोर्डलाई बर्सेनि ५ करोड रुपैयाँको कार्यक्रम दिने आश्वासन राज्य सरकारको छ । पश्चिम बंगाल मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले जातिपिच्छे बोर्ड गठन गरी आर्थिक प्रलोभनमा पारेर मोर्चाको मुख्य माग गोर्खाल्यान्ड ओझेलमा पार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप गोजमुमोले लगाएको छ । मुख्यमन्त्री बेनर्जीले जातीय सद्भाव बिथोलेर मोर्चा छिन्नभिन्न बनाउन खोजेकोसमेत मोर्चाले बताइरहेको छ ।
गोजमुमोको भ्रातृ संगठन युवा मोर्चाले भने दार्जिलिङमा गोर्खाल्यान्ड माग्दै ¥याली नै प्रदर्शन गरेको छ । मोर्चाले गोर्खाल्यान्ड प्राप्त नहुञ्जेल युवा मोर्चा आन्दोलनबाट नथाक्नेसमेत बताएको छ ।
