नेशनल मेडिकल कलेज अवैध रुपमा संचालन भएको खुलासा

नेशनल मेडिकल कलेज अवैध रुपमा संचालन भएको खुलासा


  • जनसञ्चार डट कम समाचारदाता
  • बुधबार, २१ भाद्र २०७४
  • 10.1K
    Shares

काठमाडौं। काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजलाई अवैध रुपमा संचालन भइरहेको खुलासा भएको छ। कलेज संचालनका लागि मापदण्ड पूरा/नभएको सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा गठित ३ सदस्यीय छानवीन समितिले कलेज अबैध रुपमा संचालन भइरहेको पुष्टि गरेको हो।

कलेज संचालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति समेत नलिएको पाइएको छानवीन समितिका संयोजक सहप्राध्यापक सनत देवकोटाले जानकारी दिए। बुधबार विहान काठमाडौंको घट्टेकुलोस्थित काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पताल अनुगमन गर्न पुगेका संयोजक देवकोटाले अस्पताल संचालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमति समेत नलिएको पाइएको जनाए।

उनले मेडिकल कलेज संचालनका लागि आवश्यक कुनै पनि प्रक्रिया पूरा समेत नभएकाले अस्पताल बैध रुपमा संचालन नभएको पुष्टि भएको उल्लेख गरे।

त्रिवि सभा तथा कार्यकारी परिषदले अस्पताल बैध रहेको वा नरहेको छानवीन गर्न देवकोटा नेतृत्वमा विश्वविद्यालयका डा. प्रशान्त भट्ट र परशुराम कोइराला सदस्य रहेको भएको छानविन समिति गठन गरेको थियो। समितिले गत शनिबारबाटै छानविन प्रक्रिया थालेको थियो। छानविनका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत अनुमति नलिएको पाइएको छ। संयोजक देवकोटाले अस्पतालले अध्ययन, अध्यापनका लागि पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अनुमति लिएको नपाइएको जनाए।

अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा संचालन गर्न कुनै पनि अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसै गरी अस्पतालमा अध्ययण, अध्यापनको काम गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तोकिदिएको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर नेशनल मेडिकल कलेजले दुवै प्रक्रिया पूरा नगरेको पाइएको समितिको निष्कर्ष छ।

समितिले अस्पतालको स्थलगत अनुगमन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभा तथा कार्यकारी परिषदलाई बुझाउने छ। प्रतिवेदनले दिएको सुझावको आधारमा परिषदले  नेशनल मेडिकल कलेजलाई कार्वाही गर्ने वा नगर्ने आवश्यक निर्णय लिने कानुनी व्यवस्था छ।

यता, स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजले अस्पताल स्थापना, संचालन र स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धि निर्देशिका, २०७३ बमोजिम मन्त्रालयबाट संचालन अनुमति नलिएको जानकारीसहितको पत्राचार त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभा तथा कायकारी परिषदलाई गराइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया