सर्वोच्चले माग्यो आईजीपी नियुक्तिसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको सक्कल फाइल : अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

सर्वोच्चले माग्यो आईजीपी नियुक्तिसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको सक्कल फाइल : अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार


  • जनसञ्चार डट कम समाचारदाता
  • बुधबार, ३ मंसिर २०८३
  • 1.4K
    Shares

काठमाडौं , २ मंसीर २०८३।

सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिसम्बन्धी विषयमा परेको रिट निवेदनमा नेपाल सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ। साथै, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात झिकाउन पनि आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो।

उक्त मुद्दामा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने ज्ञानबहादुर कार्कीले निवेदन दिएका थिए। विपक्षीमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत छन्।

के भन्यो आदेशले ?

आदेशमा भनिएको छ : “यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु पर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कारण भए सोको आधार र कारणसहित म्यादको सूचना म्याद तामेल भएका मितिले १५ (पन्द्र) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरुका नाममा म्याद सूचना जारी गरी न्यायाधीश लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु।”

निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका थिए। त्यसबारे अदालतले दुवै पक्षलाई राखेर निर्णय अध्ययन गरेपछि मात्र आदेश गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफलका लागि २०८३।०८।०४ मा पेशी तारिख तोकेको छ।

त्यसका लागि निवेदकलाई सो मितिको जानकारी दिन र विपक्षीलाई पनि सोही मितिमा उपस्थित हुन सूचना दिन आदेशमा भनिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झिकाउन आदेश

अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित निर्णय हेर्नुपर्ने भएकाले अदालतले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को गएको साउन १८ गते को निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि र यस सम्बन्धी अन्य कुनै कागजात भए महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत झिकाउन आदेश दिएको छ।

आदेशमा थप भनिएको छ : साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयवस्तुको प्रकृति र संवेदनशीलतालाई विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनको शीघ्र निर्णय गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम पेशीमा अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेश गर्नु।”

अर्थात्, यो मुद्दालाई सर्वोच्च अदालत नियमावलीअनुसार अग्राधिकार दिएर छिटो सुनुवाइमा राख्न पनि आदेश भएको छ। अब विपक्षीले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ बुझाउनुपर्नेछ। त्यसपछि २०८३ मंसिर ४ गते अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेबारे दुवै पक्षको सुनुवाइ हुनेछ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार