सात जना सरकारी इन्जिनियर सेवाबाट बर्खास्त : वैदेशिक अध्ययनका लागि विदेश गएका छ जना फर्किएनन्

सात जना सरकारी इन्जिनियर सेवाबाट बर्खास्त : वैदेशिक अध्ययनका लागि विदेश गएका छ जना फर्किएनन्


  • जनसञ्चार डट कम समाचारदाता
  • बुधबार, ३ मंसिर २०८३
  • 190
    Shares

काठमाडौँ, २ मङ्सिर २०८३।

सरकारले सात जना इन्जिनियरहरुलाई सेवाबाट बर्खास्त गरेको छ। बर्खास्तमा परेका सात मध्ये छ जना अध्ययनका लागि विदेश गएका रहेका छन्।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको तथा स्वीकृतिबिना बिदामा बसेको कसुरमा सात जना इन्जिनियरलाई सरकारी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको हो।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल इन्जिनियरिङ समूह, बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट उपसमूहका राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका सात जना इन्जिनियरमाथि विभागीय कारबाही गरिएको हो।

मन्त्रालयको २०८३ कात्तिक २० गतेको निर्णयअनुसार उनीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाइएको हो।

सेवाबाट हटाइएकामध्ये पुजन न्यौपाने, सृष्टि भुषाल, सम्योग श्रेष्ठ, आस्था आचार्य, नरेश थापा र रमेश प्रसाद पौडेल गरी छ जनामाथि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) अनुसार कारबाही गरिएको सूचनामा उल्लेख छ।

त्यस्तै, पदमेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठलाई सोही ऐनको दफा ६१ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) अनुसार सेवाबाट हटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

ऐनमा के छ यस्तो कारबाहीको व्यवस्था?

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को उपदफा (१) मा विभिन्न कसुरमा निजामती कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ।

उक्त दफाको खण्ड (छ) मा बिदा स्वीकृत नगराई लगातार ९० दिनसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन सकिने उल्लेख छ।

त्यस्तै, खण्ड (ज) मा मनासिब कारणसहित बिदा स्वीकृत गराएको अवस्था बाहेक वैदेशिक अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा गएको कर्मचारी त्यस्तो अध्ययन, तालिम वा भ्रमण पूरा गरेको मितिले ३० दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर नभएमा सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसरी ऐनले कार्यालयमा अनुपस्थित हुने र स्वीकृतिबिना लामो समय बिदामा बस्ने अवस्थालाई विभागीय कारबाहीको आधार मानेको छ।

कानुनी व्यवस्थासँग जोडिएको चासो

मन्त्रालयको सूचनाअनुसार पहिलो छ जना कर्मचारीमाथि ऐनको खण्ड (ज) र एक जनामाथि खण्ड (छ) अनुसार कारबाही गरिएको छ।

तर खण्ड (ज) ले सामान्य रूपमा कार्यालयमा अनुपस्थित भएको अवस्थालाई मात्र समेट्दैन। यसले विशेषगरी वैदेशिक अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमण पूरा भएपछि ३० दिनभित्र कार्यालयमा हाजिर नभएको अवस्थालाई सम्बोधन गर्छ।

त्यसैले पहिलो छ जना कर्मचारीको हकमा उनीहरू वैदेशिक अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा गएका थिए वा थिएनन्, अध्ययन पूरा गरेको मिति कहिले थियो र त्यसपछि ३० दिनभित्र कार्यालयमा हाजिर भए वा भएनन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

त्यस्तै, सातौँ कर्मचारीको हकमा लगातार ९० दिनसम्म बिदा स्वीकृत नगराई अनुपस्थित रहेको अवस्था र त्यसको अभिलेख कारबाहीको मुख्य आधार हुन्छ।

मन्त्रालयको सूचनाले कर्मचारीहरूलाई सेवाबाट हटाइएको पुष्टि गरे पनि उनीहरूको अनुपस्थितिको अवधि, व्यक्तिगत स्पष्टीकरण तथा कारबाही प्रक्रियाका विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरेको देखिँदैन।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार