लुम्बिनी, ११ कार्तिक २०८३।
– जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल) की लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले आफूलाई पदमुक्त गर्न प्रयोग गरिएको पत्रमा कीर्ते र जालसाजी भएको आरोप लगाउँदै लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुखसहित पाँच जनाविरुद्ध दाङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी छन्।
काफ्लेले मंगलबार दायर गरेको निवेदनमा सभामुख तुलाराम घर्ती मगर, प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगर, प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता लोकमणि पाण्डे, जसपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्य भनिएका सन्तोष पाण्डे र पार्टीको लेटरहेड प्रयोग गरी विवादित पत्राचार गरेको आरोप लागेका अजयकुमार झालाई विपक्षी बनाइएको छ।
निवेदनमा काफ्लेले उक्त पत्र पार्टीको आधिकारिक निर्णय र अख्तियारीबिना तयार गरी प्रयोग गरिएको आरोप लगाएकी छन्। आफूले पार्टी त्याग नगरेको, अर्को दलमा प्रवेश नगरेको र राजीनामा समेत नदिएको अवस्थामा अनधिकृत पत्रका आधारमा पदमुक्त गरिएको भन्दै उनले कीर्ते र जालसाजीको मुद्दा दायर गरेको बताएकी छन्।
के हो विवाद ?
मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने विषयमा पार्टीको निर्देशन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा काफ्लेमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेको सिफारिसका आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले उनको पद रिक्त भएको सूचना जारी गरेको थियो।
जसपा नेपालको नाम, लेटरहेड, छाप तथा पदाधिकारीको अख्तियारी प्रयोग गरी गत भदौ २२ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको पत्र र त्यसकै आधारमा भदौ २४ गते काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने सूचना जारी गरिएको थियो। काफ्लेले उक्त पत्र आधिकारिक नभएको दाबी गर्दै आएकी छन्।
पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेकी काफ्लेको पक्षमा सर्वोच्चले २०८३ असोज ६ गते उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि पनि विवादित पत्रको आधिकारिकता र त्यसको प्रयोगबारे प्रश्न उठिरहेकै बेला काफ्लेले छुट्टै जालसाजीसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेकी हुन्। उनले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ र २७७ लगायत प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न माग गरेकी छन्।
फिरादपत्रमा विवादित पत्रको सक्कल प्रति, दर्ता तथा चलानी किताब, कार्यालयीय निर्णय, पार्टीका आधिकारिक पत्राचार, लेटरहेड, छाप र हस्ताक्षरका नमुना परीक्षण गरी संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिका यकिन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै विवादित लिखतलाई कीर्ते तथा जालसाजीपूर्ण घोषित गरी अमान्य बनाउन र आफूले व्यहोरेको क्षतिको कानुनी उपचार दिलाउनसमेत उनले माग गरेकी छन्।
