काठमाडौं, २७ असोज २०८३ ।

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गरेको प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ। फैसलामा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहितका उच्च पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको सजाय निर्धारण गरिएको छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले गत असार ३० गते फैसला सुनाएको थियो। अदालतले रायमाझी, खाँण, पाण्डे, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहितका प्रतिवादीलाई विभिन्न कसुरमा दोषी ठहर गरेको हो।

सन्देश शर्मालाई सबैभन्दा बढी बिगो तिर्न आदेश

फैसलाको पूर्णपाठअनुसार ठगीमा परेका पीडितलाई रकम फिर्ता गराउने दायित्व विभिन्न प्रतिवादीमाथि निर्धारण गरिएको छ। सबैभन्दा बढी रकम दाङका सन्देश शर्माले तिर्नुपर्नेछ। ३८ जनासँग रकम लिएको देखिएको भन्दै अदालतले उनलाई पीडितलाई ७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ।

त्यस्तै, मुख्य योजनाकार मानिएका सानु भण्डारीले २ करोड ६० लाख रुपैयाँ र केशवप्रसाद दुलालले १ करोड ५८ लाख रुपैयाँ पीडितलाई फिर्ता गर्नुपर्ने फैसला भएको छ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई पनि ४० लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्न आदेश दिइएको छ।

उजुरीकर्ता प्रेमराज पन्थीले करिब ५० जनाबाट रकम संकलन गरी गिरोहलाई ५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बुझाएको अदालतमा बताएका थिए। त्यसमध्ये २ करोड १२ लाख रुपैयाँ फिर्ता पाइसकेको र ३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको उनको भनाइ थियो।

अदालतले बाँकी रकममध्ये इन्द्रजित राईबाट १ करोड ५० लाख, रायमाझीबाट ४० लाख तथा दुलाल र भण्डारीबाट संयुक्त रूपमा १ करोड ७६ लाख रुपैयाँ भराउन आदेश दिएको छ।

यसैगरी, सागर राईबाट १ करोड २९ लाख रुपैयाँ, आङटावा शेर्पाबाट ६ जनाको २७ लाख रुपैयाँ र गोविन्दकुमार चौधरीबाट २५ लाख रुपैयाँ असुल गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ।

अदालतले कसुरदारबाट अपराध पीडित संरक्षण ऐनअनुसार क्षतिपूर्ति शुल्क असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नसमेत भनेको छ।

खाँण र पाण्डेलाई कैद तथा जरिवाना

फैसलाअनुसार पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई ठगी, राज्यविरुद्धको कसुर र सङ्गठित अपराधमा मतियार ठहर गर्दै दुई वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ।

त्यस्तै, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई ठगी, राज्यविरुद्धको कसुर र सङ्गठित अपराधमा दोषी ठहर गर्दै चार वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना निर्धारण गरिएको छ।

भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई किर्तेसहित ठगी, राज्यविरुद्धको कसुर र सङ्गठित अपराधमा मतियार ठहर गर्दै दुई वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ।

यद्यपि, खाँण, पाण्डे र रिजाललाई पीडितको रकम फिर्ता गर्ने दायित्वबाट मुक्त गरिएको फैसलाको विवरणमा उल्लेख छ।

सात जनाले पाए सफाइ, आठ जनाको मुद्दा मुलतबीमा

प्रहरीमा दर्ता भएका जाहेरीमा ११२ जना ठगीमा परेको उल्लेख थियो। दाङका गजेन्द्र बुढाथोकीले आफूसहित ६१ जना ठगीमा परेको भन्दै जाहेरी दिएका थिए। तर, तीमध्ये २३ जनाको मात्रै बिगो कायम भएको छ।

टोखाका रामशरण केसीले आफूसहित ३४ जनाबाट रकम उठाएर सानु भण्डारीका खातामा जम्मा गरेको र घरजग्गा धितो राखेर १ करोड ५० लाख रुपैयाँ दुलाललाई बुझाएको विवरण पनि मुद्दामा समेटिएको थियो। अदालतले केसी स्वयं ठगीमा परेको ठहर गर्दै उनीविरुद्धको दाबीमा सफाइ दिएको छ। उनीबाट असुल गर्न माग गरिएको रकमको दायित्व पनि दुलाल र भण्डारीमाथि सारिएको छ।

फैसलाअनुसार रामशरण केसी, टंककुमार गुरुङ, सन्दीप रायमाझी, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर, आशिष बुढाथोकी र प्रतीक थापाले सफाइ पाएका छन्।

त्यस्तै, फरार रहेका अशोक पोखरेल, धीरेन राई, दीपा हुमागाईं, नीरज राई, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, विनिता सावदेन लिम्बू र सुनील बुढाथोकीको हकमा उनीहरू पक्राउ परेपछि सुनुवाइ हुने गरी मुद्दा मुलतबीमा राखिएको छ।

नक्कली प्रतिवेदन तयार पारेर ठगी गरेको अदालतको ठहर

२०८० जेठ १० गते पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा र इन्द्रजित राईसहित ३० जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। उनीहरूमाथि किर्ते, ठगी, सङ्गठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा अभियोग लगाइएको थियो।

अदालतले ‘बालकृष्ण पन्थी कार्यदल, २०७६’ को प्रतिवेदनलाई प्रकरणको महत्त्वपूर्ण आधार मानेको छ। गृह मन्त्रालयमा रहेको सक्कल प्रतिवेदनमा ४२९ जना ‘सेन्सस एब्सेन्टी’बाहेक अन्य छुट शरणार्थी दर्ता गर्न नमिल्ने उल्लेख थियो।

तर, गिरोहले प्रतिवेदनको नक्कली रूप तयार पार्दै अनुसूची ९ (क) र ९ (ख) थपेर ५८१ परिवारको नाम समावेश गरेको अदालतको ठहर छ। सोही नक्कली प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर सर्वसाधारणबाट करोडौँ रुपैयाँ असुलिएको फैसलामा उल्लेख छ।

मोबाइल संवादलाई पनि बनाइयो प्रमाण

फैसलामा तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र बिचौलिया केशवप्रसाद दुलालबीच भएका भाइबर तथा ह्वाट्सएप संवादलाई महत्त्वपूर्ण प्रमाणका रूपमा लिइएको छ।

पाण्डेले पदीय मर्यादाविपरीत दुलालसँग निरन्तर सम्पर्क राखेको तथा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने र समितिको म्याद थप्ने प्रक्रियामार्फत गिरोहलाई सहयोग पुगेको अदालतको व्याख्या छ।

त्यस्तै, पूर्वगृहमन्त्री खाँणले पनि समितिको म्याद थप र कार्यादेश संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमा स्वीकृति दिएको देखिएकाले नीतिगत तहबाट मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको अदालतले ठहर गरेको छ।

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने कार्यले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा गम्भीर असर पार्नुका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) र दातृ राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै अदालतले यसलाई राज्यविरुद्धको कसुरका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

एकीकृत कसुरका आधारमा सजाय निर्धारण

फैसलामा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३ अनुसार एउटै वारदातमा ठगी, किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर र सङ्गठित अपराधजस्ता धेरै कसुर देखिएमा सजाय निर्धारण गर्दा एकीकृत कसुरको सिद्धान्त अपनाइएको छ।

यस व्यवस्थाअनुसार सबै कसुरको सजाय छुट्टाछुट्टै जोड्नुको सट्टा सबैभन्दा ठूलो सजायमा अर्को कसुरको आधा सजाय थपेर कुल सजाय निर्धारण गरिएको फैसलामा उल्लेख छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण नेपाली नागरिकलाई विदेश पठाउने प्रलोभन देखाएर गरिएको ठूलो आर्थिक ठगीका रूपमा चर्चामा आएको थियो। अदालतको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै प्रतिवादीहरूको कसुर, पीडितको बिगो र सजाय निर्धारणसम्बन्धी विस्तृत विवरण बाहिर आएको छ।