नवलपरासी, २६ भदौ २०८३ ।
मोहन बैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका युवा नेता तथा नवलपरासी जिल्ला सेक्रेटरी रवि पाण्डेयले अभद्र व्यवहारसम्बन्धी मुद्दामा सफाइ पाएका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम) का प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपालको इजलाशले पाण्डेयविरुद्ध लगाइएको अभद्र व्यवहारको आरोप पुष्टि हुन नसकेको ठहर गर्दै उनलाई सफाइ दिएको हो।
फैसलाअनुसार २०८२ फागुन १८ गते साँझ बर्दघाट–४ स्थित पाण्डेयको पसलमा निर्वाचनविरोधी प्रचार सामग्री रहेको सूचनाका आधारमा प्रहरी खानतलासीका लागि पुगेको थियो। प्रहरीले खानतलासी पुर्जी देखाएपछि पाण्डेयले आफूलाई पक्राउ गर्न खोजिएको भए पक्राउ पुर्जी र पक्राउको कानुनी कारण मागेका थिए।
प्रहरीले पाण्डेयको उक्त व्यवहारलाई अभद्र व्यवहारको संज्ञा दिँदै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ११८(१) अन्तर्गत मुद्दा चलाएको थियो। तर, पाण्डेयले प्रहरीलाई कुनै अभद्र व्यवहार नगरेको र आफूले केवल पक्राउको कानुनी आधारबारे प्रश्न गरेको बयान दिएका थिए। घटनाका साक्षीहरूले समेत पाण्डेयले प्रहरीमाथि अभद्र व्यवहार नगरेको बताएका थिए।
पाण्डेयलाई पक्राउ गरेपछि फागुन १९ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटसमेत दर्ता भएको थियो। फागुन २० गते सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरे पनि प्रहरीले पाण्डेयलाई फागुन २२ गतेसम्म चार दिन हिरासतमा राखेको थियो। त्यसपछि उनलाई हाजिरी जमानीमा रिहा गरिएको थियो।
यसअघि पनि २०८२ फागुन १ गते परासीस्थित बुद्धचोकमा जनयुद्ध दिवसको ब्यानर टाँगेको विषयमा पाण्डेय पक्राउ परेका थिए। पटकपटक पक्राउ गरेर विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरिएको भन्दै त्यतिबेला प्रहरीको आलोचना भएको थियो।
मिसिल, प्रतिवादीको बयान तथा साक्षीको बकपत्र अध्ययन गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपालको इजलासले प्रहरी नियन्त्रणमा पर्दा पक्राउ पुर्जी माग्नु तथा पक्राउको कारण सोध्नु नागरिकको कानुनी अधिकार भएको निष्कर्ष निकालेको छ। नागरिकले आफ्नो कानुनी अधिकार प्रयोग गर्दै प्रहरी कारबाहीको आधारबारे प्रश्न गरेको विषयलाई मात्र आधार बनाएर अभद्र व्यवहारको कसुर कायम गर्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ।
निर्वाचन बहिष्कारको राजनीतिक अभियानसँग जोडिएको यस प्रकरणले राजनीतिक असहमति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा नागरिक अधिकार प्रयोग गर्दा राज्यका निकायले अपनाउनुपर्ने कानुनी प्रक्रियाबारे समेत बहस सिर्जना गरेको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, नवलपरासीले जनाएको छ। फैसलाले राज्यका निकायको कारबाहीबारे प्रश्न गर्न तथा आफ्नो पक्राउको कानुनी आधार माग्न पाउने नागरिक अधिकारको महत्वलाई थप स्पष्ट पारेको जानकारहरूको भनाइ छ।
पाण्डेय क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य तथा संयुक्त संघर्ष समितिका जिल्ला संयोजकसमेत हुन्। तत्कालीन नेकपा माओवादीको जनयुद्धकालीन राजनीतिमा सक्रिय रहेका उनी पछिल्लो दुई दशकदेखि पत्रकारितामा समेत सक्रिय छन्। जनपक्षीय पत्रकारका रूपमा परिचित पाण्डेय प्रगतिशील लेखक, साहित्यकार तथा पूर्वशिक्षक पनि हुन्।
फैसलासँगै थुनछेकका क्रममा राखिएको धरौटी रकम नियमानुसार फिर्ता गर्न, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई जानकारी गराउन तथा मुद्दाको लगत कट्टा गरी मिसिल तामेलीमा राख्नसमेत आदेश दिइएको छ।
