काठमाडौं, ८ जेठ २०८३।
भारतको उत्तराखण्डमा २५ नेपाली परिवारलाई भारतीय प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
भारतीय भुमि कब्जा गरेको भन्दै भारतीय प्रहरीले २३ नेपाली परिवारलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। उनीहरुबिरुद्ध नक्कली कागजात प्रयोग गरेर भारतीय नागरिकता लिएको र सरकारी तथा वन क्षेत्रको जग्गा अवैध रूपमा कब्जा गरेको आरोप लागेको छ।
यस विषयमा उत्तराखण्ड उच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि अदालतले भारतीय सरकारसँग “नेपालीहरू कुन नीतिअन्तर्गत भारतमा बसिरहेका छन् र कसरी भारतीय बने ?” भनेर स्पष्ट जवाफ मागेको छ।
मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता र न्यायाधीश सुभाष उपाध्यायको संयुक्त इजलाशले तीन हप्ताभित्र सरकारलाई आधार र प्रमाणसहित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
रिट निवेदनमा नैनीताल आसपासका क्षेत्रमा नेपाली मूलका परिवारहरूले सरकारी तथा वनक्षेत्र अतिक्रमण गरेर घर बनाएको, आधार कार्ड, मतदाता परिचयपत्र, प्यान कार्ड, ड्राइभिङ लाइसेन्स र अन्य सरकारी कागजात गैरकानुनी रूपमा बनाएको आरोप लगाइएको छ।
भारतीय सरकारले भने सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिअनुसार नेपालीहरूलाई भारतमा बस्न र काम गर्न पाउने अधिकार रहेको दाबी गरेको छ। तर निवेदक पक्षले नेपालीहरूले भारतमा जग्गा खरिद गर्न आरबीआईको प्रक्रिया अनिवार्य रहेको तर्क अघि सारेका छन्।
