पोखरा , १६ चैत २०८२।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) ले पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यलाई फोन गरेर फेवातालको प्रधानमन्त्री भएको तेस्रो दिनमै पोखरामा मेयर धनराज आचार्यलाई टेलिफोन गरेर फेवाताल संरक्षणका लागि भएको पहलबारे जानकारी लिएका छन्।
आफ्नो कार्यकालका एकसय वटा प्रमुख कार्यसूचीमा पोखराको फेवाताल संरक्षणलाई पनि समेटेका प्रम बालेनले पोखराका मेयर आचार्यलाई आइतबार साँझ सात बजे फोन गरेर महानगरले फेवातालको मापदण्ड विपरीतका संरचना हटाउने तथा फेवा संरक्षणका बारे गरेका पहल बारे सोधेका थिए।
बालेन नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको शाशाकीय सुधार सम्बन्धि एक सय कार्यसूचीको ७६ औं क्रममा फेवाताल संरक्षण सम्बन्धि बुँदा समाबेश छ। उक्त बुंदामा “पोखरास्थित फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमण हटाई पुनर्स्थापना, पहिरो ब्यबस्थापन, मुहान संरक्षण र जलबायु परिवर्तनका अनुकुलनका कार्यहरु सरोकारवालाको सहभागितामा तीन महिनाभित्र प्रक्रिया अघि बढाई जलाधार क्षेत्रको प्रभावकारी रुपमा संरक्षण गर्ने” उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री बालेनले पोखराका मेयरसँगको टेलिफोन कुराकानीमा त्यही विषयमा जानकारी मागेका हुन्।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सोधेको प्रश्नमा आफूले हालसम्म भएका प्रयासहरुका बारेमा जानकारी दिएको मेयर आचार्यले जानकारी दिए।
पछिल्लो अध्ययनअनुसार फेवातालको क्षेत्रफल ६ हजार तीन सय ४३ वर्ग किलोमिटर (१२ हजार चारसय ६८ रोपनी तीन पैसा तीन दाम) कायम भएको छ।
जिल्ला विकास समितिका पूर्वसभापति पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल राजपत्रको खण्ड ७० भाग ५ मा फेवातालको क्षेत्रफललाई ११ हजार दुईसय ५५ रोपनी ११ आना एक पैसा (५.७२६ वर्गकिलोमिटर) कायम गरी सूचना प्रकाशित गरिएको छ।
कित्ता नं २९७ कायम भइ क्षेत्रफल आठ हजार सात सय सात रोपनी १२ आना २ पैसा २ दाम कानूनी क्षेत्रफल रहेकामा पछिल्लो प्रतिवेदनले कानूनी तबरबाट हेर्दा दुई हजार पाँचसय ४८ रोपनी क्षेत्रफल बढ्न गइ हाल ११ हजार दुईसय ५५ रोपनी ११ पैसा १ दाम भएको थियो।
सो समितिमा रहेका सर्भेयर इञ्जिनियर खिमलाल गौतमका अनुसार सो प्रतिवेदनमा राजपत्रमा फेवातालको चारकिल्ला पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चङ्कपुर बीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसोपानी रानीवन कायम गर्ने उल्लेख छ।
सिमानामा विषयमा अनुसूचीमा रहेको नक्साबमोजिम फेवातालको तल्लो तटीय क्षेत्र (ड्यामसाइड, रानीवन, गौरीघाट, लेकसाइड, गैराको चौतरा, सेदी, खपौंदी, लामीडाँडा, अनदुसमेतको क्षेत्र) वर्षायामको अधिकतम पानीको किनारा र फेवातालको मुहानतर्फ मोरेबगरको माछापोखरीबाट उत्तरपूर्वतर्फ हर्पन खोला पार गरी भकुण्डेखोलाको अन्तिम घुम्ती नजिक हुँदै माझथुम ढिस्कोको दक्षिणी भागलाई छोई पूर्वतर्फ रहेको दलदले ढाप क्षेत्रलाई समेटी पामे घाँटीछिना मोटरबाटोसम्म कायम गर्न भनिएको छ।
यसअघि सर्वोच्चले वर्षायामको उच्चतम पानीको बिन्दुदेखि ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रलाई मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र घोषणा गरेर सबै अस्थायी र स्थायी संरचना हटाउन आदेश दिएको थियो। सो आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले नै आफूहरु तदारुकतासाथ काम गरिरहेको पनि मेयर आचार्यको दाबी छ।
फेवाताल संरक्षण गर्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वम गठित समितिले तालको सीमाङ्नका लागि गठित समितिले फेवाको तालघरमा एक हजार ५५ वटा पिल्लर गाडेको छ। मेयर आचार्यसमेत रहेको सो समितिले अहिले तालको ६५ मिटरभित्र पर्ने ४८ सय कित्ता जग्गाको छानबिन गरिरहेको र तीमध्ये कतिलाई मुआब्जा दिनुपर्छ भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको बताए।
मेयर आचार्यका अनुसार दूषित भेटिएको जग्गा अधिग्रहण गरिने छ भने बाँकीको मुआब्जा निर्धारण गरी उपभोक्तालाई दिन संघीय सरकारसँग सहयोग माग्ने तयारी छ। फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र २०३१ सालभन्दा पछाडि दर्ता भएको जग्गाको दर्तालाई सर्वोच्च अदालतले दूषित दर्ता भन्दै खारेज गर्न र त्यसअघि दर्ता भएका जग्गाको उचित मुआब्जा दिन आदेश दिएको थियो।
