पोखरा,२९ फागुन २०८२।
सर्वोच्च अदालतले सर्लाहीमा हत्या गरिएका विप्लव नेतृत्वको तत्कालीन नेकपाका नेता कुमार पौडेलको हत्या प्रकरणमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउत (हाल निर्वाचन आयोग सचिव) सहित दश जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जाहेरी दर्ता गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्लाही लालबन्दीका कुमार पौडेलमाथि इन्काउन्टरको नाममा २०७६ साल असार ५ गते सुरक्षाकर्मीले गोली हानेर हत्या गरेका थिए । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका तत्कालीन आयुक्त गोविन्द पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले समेत सो घटनालाई हत्या भएको भनी किटान गर्दै सबैलाई कानुनी दायरमा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । त्यतिबेला सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल थिए भने प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल थिए ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा.मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सर्लाही र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सर्लाहीका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चको यो परमादेशका कारण पीडितको माग बमोजिम राउतसहित तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक गोपाल भट्टराई, प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन प्रमुख डीआईजी हरिबहादुर पाल, इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दी सर्लाहीमा तत्कालीन अवस्थामा कार्यरत प्रहरी निरीक्षकहरू किरणप्रसाद न्यौपाने, कृष्णदेवप्रसाद साह (के.डी.साह), इलाका प्रहरी कार्यालय नवलपुरमा तत्काल कार्यरत प्रहरी नायव निरीक्षक सूर्यकुमार कार्की, जिल्ला अस्पताल सर्लाही मलंगवामा कार्यरत डा.वीरेन्द्रकुमार मण्डल, प्रहरी हवल्दारद्वय सत्यनारायण मिश्र, विनोद शाह र बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापाविरुद्ध अनुसन्धानपछि कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाउन पर्ने भएको छ ।
