पोखरा , ३ माघ २०८२।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकसमेतलाई विशेष अदालतले न्यून धरौटी र साधारण तारेखमा छाड्न दिएको आदेश बेरीतको भएकाले बदर हुनुपर्ने मागदाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दिएको छ। निवेदनमा प्रतिवादीहरूलाई थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश माग गरिएको छ।
अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार अर्बाैं रुपैयाँ बिगो दाबीसहित दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले प्रतिवादीहरूलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो। यो आदोशले पुरै मुद्दा कमजोर हुने भन्दै प्रतिवाहरुलाई थुनामा राखेर पुर्पक्ष हुनुपर्ने मागसहित अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको उनले बताए।
प्रतिवादीहरू प्राधिकरणका तत्कालीन उपनिर्देशकहरू अशोककुमार सुवेदी, सुवर्णराज उपाध्याय र महेशकुमार बस्नेत विशेष अदालतमा उपस्थित भएका थिए। विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र हेमन्त रावलको इजलासले बयान र थुनछेक बहसपछि उनीहरूसमेत मुद्दाका अन्य प्रतिवादीलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो।
अख्तियारले उनीहरूलाई आठ अर्ब ३६ करोड बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको थियो। यति ठुलो बिगो माग गरिएको मुद्दाका प्रतिवादीहरू साधारण तारेखमा छुटेपछि अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो। न्यून धरौटी र साधारण तारेखको थुनछेक आदेश बदरको माग निवेदनमार्फत गरिएको छ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तथा सामग्री खरिद प्रक्रियामा आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारले पाँच जना पूर्वमन्त्रीसहितलाई मुद्दा चलाएको छ। अख्तियारले यो मुद्दामा १० पूर्वसचिव, बहालवाला र ५५ कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध गत मंसिर २१ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतले मंसिर २३ गते मुद्दाका प्रतिवादी प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी (मुद्दा परेपछि निलम्बित) लाई पाँच लाख र मुरारी भण्डारीलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटी लिई तारेखमा मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नेगरी आदेश गरेको थियो। अधिकारी अहिले डिल्लीबजार कारागारमा छन्। उनीविरुद्ध अन्य मुद्दा पनि छन्।
त्यस्तै प्रतिवादीहरू अशोककुमार सुवेदी, सुवर्णराज उपाध्याय र महेशकुमार बस्नेतलाई साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी गत पुस १६ मा अर्को आदेश भको थियो। नारायण गिरीलाई पुस २४ र बाबुराम पौडेललाई पुस २९ मा साधारण तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी थुनछेक आदेश गरेको थियो। ती आदेशहरू बेरीतको देखिएको अख्तियारको दाबी छ।
प्राधिकरणका महानिर्देशकसहित प्रतिवादीहरू बस्नेत, सुवेदी, उपाध्याय, भण्डारी, गिरी र पौडेललाई विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को (ङ) बमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरी पाउन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद ७ अन्तर्गतको दफा ७३ र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ बमोजिम अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा निवेदनपत्र दर्ता गरेको हो।
थुनछेक आदेश बेरीत भएको विभिन्न सातवटा आधार तथा कारण अख्तियारले पेस गरेको छ। ‘विशेष अदालतबाट थुनछेक आदेश गर्दा अपराधको प्रकृति र गाम्भीर्यता, कसुरमा प्रतिवादीहरूको संलग्नता, कसुर गर्दाको परिस्थिति, प्रतिवादीहरूले प्रमाण लोप गर्न र नयाँ कृत्रिम प्रमाण सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था, पीडित तथा साक्षीको सुरक्षा, घटनाले समाजमा पारेको प्रभाव एवं सामाजिक आक्रोश, अदालतमा प्रतिवादीहरूको उपस्थितिको सुनिश्चितता, निजहरूलाई हुन सक्ने सजाय एवं फैसला कार्यान्वयनको अवस्था, स्वेच्छाचारी सरकारी कामकारबाहीको नियन्त्रण समेतका सिद्धान्तलाई मध्यनजर गरी सोमा अनुपातिक न्याय, प्रतिवादीहरूको कसुरमा संलग्नता र निजहरूविरुद्धको प्रमाणबिच समान व्याख्या एवं मूल्यांकन कायम गरी थुनछेक आदेश गर्नुपर्नेमा प्रतिवादीविरुद्धका प्रमाण एवं निजले स्वीकार गरेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरी हचुवा रूपमा केही प्रतिवादीहरूको हकमा बिगोको तुलनामा अत्यन्त न्यून माग गर्ने तथा अन्य केही प्रतिवादीहरूको हकमा साधारण तारेखमा राख्ने गरी भएको आदेश बेरीतको भई त्रुटिपूर्ण देखिएको,’ अख्तियारको निवेदनमा उल्लेख छ।
कसुरजन्य कार्यमा समान भूमिका र सहभागिता रहेका प्रतिवादीहरु बस्नेत, सुवेदी, उपाध्याय, भण्डारी, गिरी र पौडेलमध्ये भण्डारीको हकमा जम्मा एक लाख अत्यन्त न्यून धरौटी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न भएको आदेश तर अन्यलाई साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न भएको आदेश सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त एवं फौजदारी न्यायको सिद्धान्तविपरीत भई बेरीतको देखिएको आयोगले जनाएको छ।
‘अपराध कसुर गर्नका लागि पिरामिड शैलीमा तहगत जिम्मेवारी वहन गरेकोमा एउटा तहलाई जिम्मेवार बनाउने र सोही कार्यमा संलग्न अर्को तहलाई उन्मुक्ति दिने कार्य गर्न नपाइने, कसुरजन्य कार्यमा संलग्न अधिकारी वा पदाधिकारीहरुको पदसोपानको आधारमा गरिएको कार्यको परिणामस्वरुप सिर्जना भएको दायित्वको आधारमा जिम्मेवार हुनुपर्ने भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा त्यस्तो पिरामिडको माथिल्लो र तल्लो दुवै तहलाई सो आदेशको भावना अनुकुल अनुसन्धान गरी न्यायको रोहमा सजायको मागदाबी लिई आरोपपत्र दायर गरिएकोमा यी प्रतिवादीहरु महेशकुमार बस्नेत, अशोककुमार सुवेदी, सुवर्णराज उपाध्याय, नारायण गिरी, मुरारी भण्डारी र प्रदीप अधिकारीसमेतले चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङले पेस गरेको २६४.९५८ मिलियन अमेरीकी डलर लागत लाग्ने भन्नेसमेत उल्लेख भएको फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्टमा सहमति एवं छलफल गरेको र सो फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्टले परियोजनाको लागत बढाउन प्रत्यक्ष रुपमा भूमिका खेलेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरी केबल अन्तिम सम्झौतामा संलग्न नभएको भन्ने मात्र आधार लिई यी प्रतिवादीहरुले नेपाल सरकार/सार्वजनिक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नोक्सानी पुर्याएको बिगोको तुलनामा अत्यन्त न्यून धरौटी/साधारण तारेखमा राखेगरी आदेश गर्न मिल्ने नदेखिएको’, अख्तियारको निवेदनमा उल्लेख छ।
आरोपत्रसाथ पेस भएका तत्काल प्राप्त प्रमाण एवं प्रतिवादीहरु कसुरदार देखिएका मनासिव आधारहरुलाई विशेष अदालतबाट थुनछेक आदेश गर्दा न्यायिक तवरले अध्ययन व्याख्या विश्लेषण नभएको पनि आयोगले जनाएको छ।
