पोखरा २१ असार २०८२।
सर्बोच्च अदालतको आदेश बमोजिम ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्ने क्रममा पोखरा महानगरपालिकाको टोलीले शुक्रबारसम्म फेवाताल किनारमा छसय ६१ पोल गाडेको छ ! ताल किनारम अझै तीन सय ९४ पोल गाड्न बाँकी रहेको पोखरा महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ।
पोखरा महानगरपालिकाको प्राबिधिक टोलीले फेवाताल किनारमा पोल गाड्ने क्रम चलिरहेकै बेला केशी स्थानीय बासिन्दाहरुले त्यसको बिरोध पनि गरिरहेका छन्।
फेवातालको हाल जारी गरिएको सिमाङ्कनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मापदण्ड पीडितहरूले साबिककै नापी नक्शा अनुसार सिमाङ्कन गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीमार्फत नेपाल सरकार, गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकालाई ध्यानाकर्षण गराउँदै निवेदन पेश गरेका हुन् ।
फेवाताल मापदण्ड सरोकार समितिका अध्यक्ष नवीन बराल र प्रसिद्ध होटल ब्यबसायी गणेशबहादुर भट्टराईसहितको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निवेदन बुझाएको हो । करिब तीनसय जना स्थानीयले हस्ताक्षर गरेको उक्त निवेदनमा हालको सिमाङ्कन प्रक्रिया अवैज्ञानिक र अन्यायपूर्ण भएको दाबी गरिएको छ ।
समितिका अध्यक्ष बरालले राज्यले नै बलमिच्याइँ गरेको आरोप लगाए । ’नेपाल सरकारको जग्गा नापजाँच ऐन २०२१ अनुसार हामीले १९९० सालदेखि तिरोभरो गर्दै आएको र २०३२ सालमा पहिलो कित्ता नापी भई दर्ता प्रमाण पुर्जा पाएको पैतृक र पुस्तौनी जग्गा हो,झ उनले भने, ’तर अहिले सिमाङ्कन गर्दा साबिकको नापी नक्सालाई बेवास्ता गरियो । जग्गाधनी र सँधियारलाई सहभागी नगराई, नापी र मालपोत जस्ता आधिकारिक निकायलाई समेत पन्छाएर ड्रोन सर्भेको नाममा एकतर्फी सिमाङ्कन गरिनु अन्यायपूर्ण छ ।
निवेदनमा उपत्यका नगर विकास समितिले २०६४ सालमा विश्वप्रकाश लामिछाने अध्यक्ष हुँदा बाराही घाटदेखि खहरे, गैह्राचौतारा, सेदी, खपौदी हुँदै फेवाताल फाँटको तल्लो क्षेत्रमा व्यक्तिगत जग्गा मिचेर फुटट्र्याक बनाएको घटनालाई समेत आधार मान्दै राज्यले नागरिकको सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप गरेको उल्लेख छ । यसरी एकतर्फी काम गर्दा नेपालको संविधान २०७२ को धारा २५ ले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिको हक विपरीत भएको उनीहरूको जिकिर छ ।
पीडितहरूले २०३२ सालको पहिलो नापीलाई आधार मानेर सबै सरोकारवालाको रोहबरमा पुनः सिमाङ्कन गर्न तीनै तहका सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पोखरा महानगरपालिकाले हाल फेवातालको सिमाङ्कन गरिरहेको छ ।
हालसम्म तालको सिमानामा ५ सय ९९ वटा पिलर गाडिसकिएको महानगरले जनाएको छ । तर, यही प्रक्रियामा आफ्नो निजी जग्गा मिचिएको भन्दै स्थानीयहरू आन्दोलित भएका हुन् ।
यता पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले भने सर्बोच्चको आदीश बमोजिम फेवातालमा ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्न आफू प्त्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिएका छन्।
सामाजिक संजाल फेसबुकमा एक स्टाटस राख्दै मेयर आचार्यले फेवाताल मापदण्ड कार्यान्वयन सम्बन्धमा चार चरणको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन।
मेयर आचार्यले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक धारणा अनुसार , पहिलो चरणमा फेवातालको वर्तमान जलसतह र वर्षायाममा डुब्ने / डुब्ने गरेको ( हाईफ्लड पोईन्ट) क्षेत्रमा पोल गाड्ने काम भैरहेको छ। अबको चरण दोश्रो चरणमा तालघरको सिमाङ्कन पश्चात ६५ मिटर क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाहरूको सिमारेखा सार्वजनिक गरिने मेयर आचार्यले जानकारी दिएका छन् । त्यसपछि तेस्रो चरणमा भने सार्वजनिक गरिएका सिमारेखाका आधारमा मुआवजा योग्य कित्ता र दर्ता खारेजीमा पर्ने कित्ताहरूको विवरण सार्वजनिक गरिने मेयर आचार्यले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा स्पस्ट पारेका छन्।
चौंथो चरणमा मुआवजा दिनुपर्ने जग्गा र संरचनाको मूल्याङ्कन गरिने र सो प्रतिवेदन संघीय सरकार समक्ष पेश गरिने मेयर आचार्यले स्पस्ट पारेका छन्। संघीय सरकारबाट क्षतिपूर्ति वा मुआवजाको व्यवस्था भएपछि वा सम्बन्धित व्यक्तिहरूले रकम प्राप्त गरेपछि मात्र तोकिएको क्षेत्र खाली गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने उनले स्पस्ट पारेका छन्।
छ।
तसर्थ, कृपया यथार्थ बुझी, कानुनी निर्णयको सम्मान गर्दै, यो ऐतिहासिक तथा जनहितपूर्ण कार्यमा साथ र सहयोग गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।
यो कुनै व्यक्तिगत लहड वा कसैप्रति लक्षित कार्य होइन र हुन पनि सक्दैन। त्यसैले, यस विषयमा व्यक्तिगत टिप्पणी वा नकारात्मक वातावरण सिर्जना हुने अभिव्यक्ति नगर्नुहुन सबैलाई विनम्र अनुरोध गर्दछौँ।
जनप्रतिनिधि तपाईंहरूकै प्रतिनिधि हुन्।
हाम्रो कार्य जनताको पक्षमा, कानुनी प्रक्रिया अनुरूप, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका साथ अघि बढ्नेछ।
आउनुहोस्, यस ऐतिहासिक कार्यमा सहकार्य गरौँ।
ताल हरु — हाम्रा लाईफलाईन हुन्। यिनको संरक्षण र संवर्द्धन गरौँ।
