नेपाली राजनीतिमा अहिले देखिएको दृश्यले कतै चुनाव बिथोल्ने षड्यन्त्र त होइन भन्ने शंका जनमानसमा उठेको छ । प्रधानमन्त्री चुनाव हुनेबारे विश्वस्त देखिएका छन् भने मधेसी मोर्चा अझै चुनावमा भाग नलिने मनस्थितिमा देखिन्छ । अहिले आएर सीमांकनबाहेक अरू विषयमा सहमति गर्न सकिन्छ भन्ने नेताका भनाइबाट कतै अधुरो काम हुने त होइन ? प्रश्न उठेको छ ।

संसद्को दोस्रो ठूलो दल एमाले संविधान संशोधनको विरोध गर्दै मेचीकाली भ्रमण सिध्याएर राजधानी फर्किसकेको छ । प्रधानमन्त्री पछिल्लोपटक सिमांकनबाहेकका अन्य बुँदामा सम्झौता गर्न सकिन्छ कि भनेर दौडधूप गर्दैछन् । प्रधानमन्त्री दाहाललाई अहिलेको अवस्थामा संसद्मा पेस भएको संशोधन पारित हुन सक्दैन र फेल हुने अवस्थामा छ भन्ने लागेको छ ।

एमालेले देशव्यापी भ्रमण गर्दा कार्यकर्तालाई चुनावमा जान तयारी रहन निर्देशन दिइसकेको छ । एमाले मधेसी मोर्चाको संशोधनप्रति सकारात्मक छैन । यता चुनाव आयोग भने आफ्नै पाराले संविधानको व्याख्या गर्दै संविधानमा भएको आफ्ना विचार र कुरा राख्ने स्वतन्त्रता स्वीकार गर्न आनाकानी गर्दैछ । यसलाई हेर्दा कतै आयोगकै अध्यक्ष अयोधीप्रसाद यादवमार्फत कतैबाट चावी घुमाइएको त होइन ? आशंका बग्रेल्ती छन् ।

संविधानले नेपालका तीन महत्वपूर्ण विषय सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र क्षेत्रीय अखण्डता छोडेर अरू कुनै पनि विषयमा छलफल गर्ने, बहस गर्ने र निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता दिएकै छ । निर्वाचन आयोगले संविधानको कुन धारामा टेकेर हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रबारे आफ्नो दलको महाधिवेशनले पारित गरेको एजेन्डा आफ्नो एजेन्डा बनाउन नपाउने भनेको हो ? संविधान समयअनुसार संशोधन गर्न सकिने एक गतिशील दस्ताबेज हो र यसका कतिपय प्रावधानप्रति असहमति जनाउन र आलोचना गर्न छुट छ ।

जनताको विश्वास जितेर परिवर्तन गर्ने प्रत्येक नेपाली जनताको अधिकार एवं प्रजातान्त्रिक अधिकार हो । निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गराउन ल्याउँदै गर्दा त्यसमा भाँजो हाल्न खोज्नु हुन लागेको निवार्चन बिथोल्ने कदमबाहेक केही होइन । निर्वाचन आयोगले ज्ञापनपत्र बुझेर संविधान र निर्वाचन कानुनअनुसार विश्लेषण गरेर निर्णय लिनुको सट्टा ज्ञापनपत्र नै नबुझ्ने जुन गैरजिम्मेवारीको काम गर्यो, त्यो निन्दनीय छ ।

तत्कालीन राप्रपा नेपालले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्ने तथा दुई सय वर्षभन्दा अघिदेखि नेपाल निर्माणमा सक्रिय योगदान पुर्याएको राजतन्त्र फिर्ता गर्ने आफ्नो मूल नीति बनाउँदै आएको सबैलाई थाहै छ । राप्रपाले सुरुदेखिको आफ्नो यो अडान छोडेको छैन । त्यसबेला हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको वकालत गर्दा जनताको राय बुझ्न जनमतसंग्रहको माग जनताले नै गरेका हुन् । विश्वव्यापी मान्यता पनि छ– राष्ट्रमा कुनै राजनीतिक विवाद हुँदा जनमतसंग्रह एउटा समाधानको उपाय हुन सक्छ, तर जनयुद्धमा १७ हजारभन्दा बढी नेपालीको ज्यान लिएर सत्तामा आएको राजनीतिक दलले र नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति एवं प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादको आफ्नो राष्ट्रपति बन्ने महत्वाकांक्षाले अनि माओवादीको सत्ता मोहले जनताको यो आवाज सुनेको नसुने झैं गरिएको हो ।

अहिले निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानबाट राजतन्त्र र ८१ प्रतिशत हिन्दु भएको देशका जनताको हिन्दु राष्ट्रको मागलाई हटाएर उसले आफ्नो कार्य क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर तथा संविधानको मर्म र भावनाभन्दा विपरीत गएर ८१ प्रतिशत जनाताको भावनामाथि कुठाराघात गरेको छ । यसबाट अयोधीप्रसादको शन्तिपूर्ण, निष्पक्ष र धाँधलीरहित चुनाव गराउने मनसायभन्दा राप्रपाप्रति निषेध र उसका प्रतिपक्षी दलको पक्षमा वातावरण सिर्जना गर्ने गलत मनसाय रहेको देखिन्छ ।

नेपालमा हिन्दु राज्य आवश्यक छ कि छैन अथवा राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ भन्ने मागबारे निर्णय गर्ने निर्वाचन आयोग होइन, यो त जनताले गर्ने निर्णय हो । अहिल्यै जनमत गर्ने हो भने पनि हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको पक्षमा विशाल जनलहर उर्लिने निश्चित छ ।नेपाल गणतन्त्र र संघीय संरचनामा जाने भन्ने निर्णय भएदेखि नै बनेका राजनीतिक दलका नीति, काम र उनीहरूमा देखिएको स्वार्थीपन तथा जे मन लाग्यो, त्यही गर्ने नीतिको विरोध हो । गणतन्त्रका कुनै पनि सरकारका कुनै पनि कामसित जनता खुसी छैनन् ।

भोलि जनताले हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्र ल्याए भने पनि यो दलहरूको वर्तमान क्रियाकलाप र उनीहरूले राष्ट्रको ढिकुटी रित्याउन गरेका कामकारबाहीकै कारण हुनेछ भन्दा अत्युक्ति हुने छैन । राप्रपा त एउटा केटेलेटिक एजेन्ट मात्र हो ।

प्रधानमन्त्री एकातिर चुनाव गराउने प्रतिबद्धता आफ्ना हरेक भाषणमा व्यक्त गर्छन्, तर उनी यसैबीच चुनावको वातावरण नबन्दै चीन जाने तयारीमा लागेको पनि समाचारमा पढ्न पाइन्छ । चीनका प्रधानमन्त्री त्यसबेला चीनमा नहुने र उनी अस्ट्रेलियालगायत केही देशको भ्रमणमा जाने भन्ने कुरा पहिल्यै प्रकाशमा आइसकेपछि पनि चीन जाने निर्णय गर्नु भनेको राज्य सञ्चालनको गोटी चाल्न असफल हुनु हो । अरू देशका प्रधानमन्त्री देशमा निर्वाचन हुने बेलामा विदेश सयरमा जाँदैनन् ।

चीनसित नेपालले गर्ने सम्झौता थुप्रै छन्, तर प्रधानमन्त्रीले प्रोटोकलका कारण चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा गर्न सक्तैनन् भन्ने जान्दाजान्दै चीन दौडिने कार्यक्रम तय गर्नु पर्यटक भएर जानेलाई मात्र उहाउँछ, प्रधानमन्त्रीलाई होइन । नेपाल त्यसै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा फेल भइसकेकाले यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीले विचार पुर्याउन नसक्नु नेपालको निर्वाचन बिथोल्ने कदम हो । यसबाट स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई चुनाव हुन्छ भन्ने विश्वास छैन भन्ने बुझ्न कठिन छैन ।

अर्को कुरा, राप्रपाको पनि गल्ती छ । ज्ञापनपत्र बुझाउनु दलबल लिएर जाने होइन, कसैलाई पठाइदिएर त्यसपछि अयोधीप्रसादको कुरा सुनेपछि अर्र्कै शान्तिपूर्ण उपायबाट त्यसको विरोध गर्न सकिन्थ्यो । लाठी, मुंग्रोमै गएर समावेश हुनु कम से कम राप्रपाजस्तो दललाई सुहाउँदैन । सडकमा पलेटी कसेर विरोध गर्नु जनयुद्धताकाको शैली अब पुरानो भइसक्यो । वरिष्ठ नेता पशुपतिशमशेरलाई तथा भर्खरै राप्रपासँग नाता गाँस्न पुगेकी कोमल ओलीलाई घाइते बनाउने काम त्यति राम्रो भएन ।

अरू देशका प्रधानमन्त्री देशमा निर्वाचन हुने बेलामा विदेश सयरमा जाँदैनन्, तर हाम्रा प्रधानमन्त्री उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । कतै स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई चुनाव हुन्छ भन्ने विश्वास छैन कि

अब नेपालमा कुनै कुराको विरोध गर्दा ढुंगामुढा गर्ने, तोडफोड गर्ने, आगो लगाउने शैलीलाई परित्याग गर्न एकदमै ढिलाइ भइसक्यो । अर्को एउटा नमिल्ने कुरा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा स्वयं उपप्रधानमन्त्री भएर सरकारविरुद्ध सडकमा पलेंटी कसेर बस्नुको साटो सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो कि ? हुन सक्छ, सरकारमा जानु कुनै राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्नु थियो होला । तर आफ्नै सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलनमा भाग लिनुचाहिँ अलि मिलेन ।

नेपालमा जनआन्दोलनबाट सत्तामा आएका केही दललाई हिन्दु धर्म र राजसंस्थाप्रति विरोध हुनु उनीहरूको स्वतन्त्रता हो, तर अधिकांश जनताको यी दुई भावनाप्रति रुचि हुनु पनि उनीहरूको स्वतन्त्रता र अधिकार हो । यसको लागि चुनावसँगै जनमत गर्नु यो समस्याको एउटा शान्तिपूर्ण समाधान हुन सक्छ । होइन भने भोलि यसले विकराल रूप लिन सक्छ । हाम्रा छिमेकी मुलुक भारत हिन्दु राष्ट्र हुने तरखरमा हुँदा अनादिकालदेखि हिन्दु हुँदै आएका नेपाली अरू विदेशी धर्मतिर लाग्नु भावनाभन्दा पनि पैसाको कारण हुन सक्छ । पैसाले कसैलाई पुग्दैन । त्यसैले आफ्नै संस्कृति, आफ्ने धर्म र आफ्नै परम्परा जोगाउनेतिर लाग्दा नै भविष्य सुन्दर होला कि ?

भर्खरै सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेर एउटा राम्रो काम गरेको छ । बढुवाका सारा नियम र कानुन लत्याएर कुनै नेताको निर्देशनमा बढुवाको क्रममा तेस्रो नम्बरमा भएका उम्मेदवारलाई टुपी तानेर बढुवा गर्ने नेताहरूलाई यसले गतिलो झापट दिएको छ । सर्वोच्च अदालतलाई यसको लागि जनताले धन्यवाद दिएका छन् ।