सरकारले नयाँ संचरनाअनुसार स्थानीय चुनाव गर्ने निर्णय गरेसँगै देशभरका गाउँपालिकाका लागि ४ सय शाखा अधिकृतको तत्काल अभाव देखिएको छ । सरकारले ७ सय ४४ स्थानीय तह बनाउने निर्णय गरेसँगै देशभरका गाउँपालिकामा पनि शाखा अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई कार्यकारी अधिकृत बनाएर पठाउनुपर्ने भएकाले एकैपटक धेरै संख्यामा कर्मचारी अभाव भएको हो ।

सरकारले वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेकाले जतिसक्दो छिटो कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा पठाउन निर्वाचन आयोगले दबाब दिँदै आएको छ । तर स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग त्यति ठूलो संख्यामा अधिकृत स्तरको कर्मचारी नभएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग चार सय कार्यकारी अधिकृतका लागि कर्मचारी माग गरेको छ । सामान्य प्रशासनमा पनि त्यति धेरै शाखा अधिकृतको संख्या नभएकाले दरबन्दी कसरी मिलाउने र अभाव कर्मचारी कहाँबाट मिलाउने भन्नेमा मन्त्रालय अन्योलमा परेको छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले भने अपुग ४ सय कर्मचारी तत्काल पठाउन सामान्यसँग ताकेता जारी नै राखेको छ । ‘गाउँपालिकाका कार्यकारीका लागि ४ सय शाखा अधिकृत सामान्यसँग माग गरिएको छ’, स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘त्यस विषयमा छलफल चलिरहेको छ । कसरी पठाउनुहुन्छ, उहाँहरूले लिस्टिङ गरिरहनुभएको खबर आएको छ ।’

सामान्यले भने पुलमा ४ सय कर्मचारी नभएकाले कहाँबाट कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने जोडघटाउमा छ । ‘हामीले मन्त्रालयसँग तत्काल रिजर्भमा कर्मचारी नभएकाले विभिन्न विकल्प अघि सारेर स्थानीय तहका लागि कर्मचारी तयार गर्ने तयारी गरेका छौं’, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम घिमिरेले भने, ‘तर ती सबै विकल्पमा कुन विकल्प अँगाल्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन, छलफलमै छ ।’

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तत्काल ४ सय शाखा अधिकृत रिजर्भमा नभएको भन्दै पहिलो विकल्पका रूपमा शाखा अधिकृतमा नाम निकालेर ६ महिने आधारभूत प्रशासकीय तालिम लिइरहेका कर्मचारीलाई पछि तालिम गराउने गरी स्थानीय तहमा खटाउनसक्ने सुझाव अघि सारेको छ । दुई महिनाअघि मात्रै लोकसेवाबाट शाखा अधिकृतमा नाम निकालेका झन्डै चार सय अधिकृत अहिले प्रशासनिक प्रशिक्षण तालिम केन्द्रमा ६ महिने आधारभूत तालिममा छन् । उनीहरूले दुई महिना मात्रै तालिम अवधि पूरा गरेका छन् ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले सामान्य प्रशासनसँग चार सय कार्यकारी अधिकृतका लागि कर्मचारी माग गरेको छ ।

मन्त्रालयले दोस्रो विकल्पका रूपमा बढी दरबन्दी भएका तर काम नभएका मन्त्रालय र विभागबाट दरबन्दी कटौती गरेर पनि स्थानीय निकायमा कर्मचारी खटाउन सकिने सुझाव अघि सारेको छ । यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयलगायत मन्त्रालय र विभागमा कामको लोड नभएका तर दरबन्दी बढी भएका कार्यालयको दरबन्दी कटौती गर्न सकिने विकल्प मन्त्रालयले अघि सारेको छ ।

कार्यकारी अधिकृत उपसचिव खटाउने ठाउँमा भने अहिले बढुवा भएर बसेका ८० जना उपसचिवलाई खटाउन सकिने विकल्प पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ । सबै गाउँपालिकामा सकभर शाखा अधिकृत तहका कर्मचारीलाई कार्यकारी अधिकृत बनाएर पठाउनुपर्ने भएकाले पनि एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी अभाव भएको हो ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार २० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका गाउँपालिकामा मात्रै नायबसुब्बा तहका कर्मचारीलाई कार्यकारी अधिकृत पठाउन सकिन्छ । तर केही हिमाली जिल्लाबाहेक अधिकांश गाउँपालिकाको जनसंख्या २० हजारभन्दा बढी भएकाले शाखा अधिकृतलाई नै कार्यकारी बनाउनुपर्ने छ ।

यसअघिको स्थानीय निकायको संरचनामा गाउँविकास समितिमा खारदारसरहका गाविस सचिव कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा काम गर्दै आएका थिए । सरकारले गाउँपालिका बनाएर कार्यकारी अधिकृत शाखा अधिकृतलाई पठाउने निर्णय गरेपछि एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारीको अभाव देखिएको हो ।

तीन दिनअघि सरकारले उक्त प्रतिवेदन परिमार्जनसहित अनुमोदन गरेपछि तत्काल कर्मचारी पठाउनुपर्ने भएको हो । नयाँ गाउँ र नगरपालिकामा आवश्यक बजेट भने सरकारले विनियोजन गरिसकेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रत्येक गाउँपालिकामा एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको छ ।