प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैशाख ३१ गतेका लागि घोषित स्थानीय तहको निर्वाचन एजेन्डाबाट तीनवटा शक्ति पछाडि हटेको विश्लेषण गरेका छन् ।रामचन्द्र पौडेल पक्षधर कांग्रेस, महाधिवेशनपछि कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा र आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरू चुनावप्रति अनुदार देखिएको विश्लेषण प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो पार्टीका शीर्ष नेताहरूसमक्ष सुनाएका हुन् ।
बालुवाटारमा शनिबार बसेको माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा महाधिवेशनपछि राप्रपाले संविधान संशोधनको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको, पौडेल पक्षधर कांग्रेसका नेता संविधान संशोधन गरेर स्थानीय चुनाव गराउने विषयप्रति अनुदार देखिएको र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरूले चुनावमा सहभागी हुने गरी आफूसँग गरेको भद्र सहमति तोडेको विश्लेषण प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा सुनाएका हुन् ।
‘महाधिवेशनपछिको शक्ति सन्तुलनमा राप्रपाले संविधान संशोधनको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्यो । सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा अगाडि बढाउने र मधेसी मोर्चा चुनावमा सहभागी हुने भद्र सहमति थियो तर पछिल्ला दिनमा उहाँहरू कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ ।
कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल पक्षधरले चुनावमैत्री भूमिका निर्वाह गरिरहेको छैन’, प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले अन्नपूर्णसँग भने । उनले थपे, ‘राजनीतिक उपलब्धि जोगाउन हामीबाहेक अरू कोही पनि चुनावमा नलागेजस्तो देखिन्छ । एमालेलाई चुनाव भइदिए आफू पहिलो पार्टी भइन्थ्यो भन्ने लागिराछ । कांग्रेसका केही नेतालाई आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गराउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ ।’
चुनाव गराउनका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे नेतृत्वको कार्यदलको सुझावसहित स्थानीय तह पुनर्संंरचना आयोगको प्रतिवेदन आइतबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर निर्वाचन आयोगलाई पठाउने र थप गुनासा सम्बोधन हुने गरी कार्यदलको कामलाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्ने जानकारी पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा गराएका थिए । स्थानीय तहको संख्या सात सय ४४ बाट बढाएर भए पनि चुनावको वातावरण बनाउने र मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्ने प्रयासमा सरकार लागिरहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताएका थिए ।
रामचन्द्र पौडेल पक्षधर कांग्रेस, महाधिवेशनपछि कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा र आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरू चुनावप्रति अनुदार देखिएको विश्लेषण ।
गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको सात सय १९ स्थानीय तहको संख्या बढाएर प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न सरकार सहमत हुँदै आएको छ । आयोगको प्रतिवेदनप्रति तराई मधेससहित विभिन्न ठाउँबाट गुनासा सम्बोधन हुने गरी सुझाव पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्री पाण्डेको नेतृत्वमा गठन गरेको कार्यदलले स्थानीय तहको संख्या बढाउन सकिने प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाएको थियो । उक्त कार्यदललाई मन्त्रिपरिषद्ले थप दिएको कार्यादेशको प्रतिवेदन ग्रहण गरेर निर्वाचन आयोगलाई हस्तान्तरण गर्ने र थप गुनासा सम्बोधन गर्न उक्त कार्यदललाई क्रियाशील गराइराख्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न लागेको छ ।
मधेसका सबै मुद्दा समाधान हुने गरी सहमति खोज्न पार्टीले सरकारलाई सुझाव दिएको नेता मणि थापाले बताए । उनका अनुसार वैशाख ३१ मै चुनाव गराउने वातावरण बनाउन संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले, मधेसी मोर्चा, राप्रपा, फोरम लोकतान्त्रिकलगायत सत्ता गठबन्धनमा रहेका र प्रतिपक्षमा रहेका दलसँगको संवादलाई निरन्तरता दिन पनि पार्टीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाव दिएको छ ।
संसद्मा दर्ता भएका १५ वटा संशोधन प्रस्तावले मधेसी मोर्चाको मुद्दा सम्बोधन गराउन सकिने, संविधान संशोधनलाई पारित गराएर नै निर्वाचनमा जानुपर्ने, आगामी माघ ७ गते सकिने संसद्को म्याद थप्ने दिशामा जान नहुने, मधेसी मोर्चालाई सहभागी गराएर नै चुनावमा जानुपर्ने विषय प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा राखेका थिए ।
