दुई दशकपछि नेपालमा स्थानीय निकाय चुनावको मिति घोषणा भएको छ । सरकारल सोमबार एकैदिन ३ पटकसम्म मन्त्रीपरिषदको बैठक बसेर निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको हो । सरकारले घोषणा गरेको बैशाख ३१ गते एकैदिन हुने निर्वाचनबारे आशाभन्दा आशंका बढि छ । जस लिनबाहेक सिन्को नभाँच्ने राजनीतिक दलका कार्यकर्ता चुनावको मिति घोषणा भएपछि चुनाव नै सकिएजस्तै हर्षबढाई गरिरहेका छन् । यद्यपी दुई दशकपछि हुन लागेको चुनावको मिति घोषणा भएपनि यसका सामु निक्कै चुनौती कायमै छन् ।

संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार अर्कोबर्षको माघ ८ सम्म सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यहिअवस्थामा निर्वाचन हुनसक्छ भन्ने विश्वास आम जनतामा समेत सरकारले दिलाउन सकेको छैन् । निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदासम्म अघिल्लो बर्ष पुरै नाका थुनेर आन्दोलन गरेका मधेशवादी दलहरु टस् को मस् छैनन् । उनीहरुका माग सम्बोधन त भएका छैनन् नै त्यसबाहेक सरकारले जुन समयमा जसरी चुनावको मिति घोषणा गरेको छ यसले उनीहरुलाई थप उत्तेजित समेत बनाएको छ ।

मोर्चाका बिरोध कार्यक्रम
लामो समयदेखी संविधान संशोधनको माग राखेर आन्दोलन गरिरहेको मधेशी मोर्चाले सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको ३ घण्टा नवित्दै आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । बिभिन्न चरणका आन्दोलन कार्यक्रमसहित बिरोधमा उत्रिएको मधेशी मोर्चाले मंगलबार मसाल जुलुस, बुधवार मधेश बन्दसहित निर्वाचनमा सहभागि नहुने र मधेशमा निर्वाचन हुन नदिने घोषणा गरिसकेको छ ।

मधेशी मोर्चाको समर्थनमा बनेको सरकारले मधेशी मोर्चाकै मागलाई वाईपास गरेर गएकाले मधेसीदलले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता गरे सरकार के हुने भन्ने अवस्थामा निर्वाचनको सुनिश्चितताबारे धेरै प्रश्न उब्जिन थालेका छन ।

प्रतिपक्षको अप्ठ्यारोमा पार्ने रणनीति
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रबीचको दुरी हरेक दिन बढ्दो छ । माओवादी केन्द्रको सर्मथनमा बनेको तत्कालिन ओली नेतृत्वको सरकार माओवादीकै कारण ढलेपछि यसलाई धोकाका रुपमा बुझेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिलेपनि वर्तमान सरकारप्रति रुष्ट छन् ।

सरकारमा हुदाँ धेरै सपना बाडेका केपी शर्मा ओली वर्तमान सत्तासाझेदारहरुबीचको भद्रसहमतिको जग कमजोर पार्ने रणनीतिमा छन् । जसको पहिलो अस्त्र मधेशवादी दललाई बिच्काएर सरकारको धरातल कमजोर पार्ने रणनीति हुनसक्ने राजनीतिक बिश्लेषहरुकोे बुझाई छ । मधेशी मोर्चाले अघि सारेको संविधान संशोधनको मागलाई छायाँमा पारेर जानसके मधेशीदलले सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता गर्ने र यसले सत्तासाझेदार दलहरु कमजोर बनाउने रणनीतिबाट संशोधनलाई छाँयामा पारेर निर्वाचनको मिति घोषणा भएको मधेशवादी दलको ठहर छ ।

यदि मधेशवादी दलले आफ्नो सर्मथन फिर्ता लिएको अवस्थामा प्रतिपक्ष एमालेले सरकारको सर्मथन गर्ने र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने बिषयमा स्पष्ट सहयोग गर्ने देखिए यसले सरकारलाई असर नहोला अन्याथा यसको असर सरकारमा पर्ने भएकाले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुन्छ या हुदैन भन्ने संशय हट्ने छैन ।

संविधान संशोधनको बिषय के हुन्छ ?

सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर संविधान संशोधनको बिषयलाई पनि सँगसँगै लैजाने बताएको छ । जुन निक्कै चुनौतीपूर्ण र जटिल पनि छ । एकातिर मधेशीमोर्चाले संशोधन नभएसम्म निर्वाचनमा जानसम्भव नरहेको भनिरहेकाले यो अवस्थामा निर्वाचनमा जाँदा मधेशी मोर्चा आफ्ना एजेण्डा पास गराउने बार्गे्निङ मा थप मजवुत बन्ने पक्का छ ।

पहिलो त निक्कै कम समयमा दुबै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौती रहेकाले सरकारलाई यसले थप दबाब सिर्जना गर्नेछ । दोश्रो अनेक सुरक्षा चुनौतीकाबीच देशभरको चुनाव एकैदिन घोषणा गर्नुले पनि मधेशवादीदलहरु सुरक्षा चुनौतिको बिषय बनाएर थप खेल्ने अवस्था आउन सक्छ ।

मधेशमा सिके र पहाडमा बिप्लव व्यवस्थापनः
चुनावको सबैभन्दा महत्वपुर्ण पक्ष भनेको भयरहित वातावरणमा लाईन बसेर भोट खसाल्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हो । तर ठिक यो बेला मधेशमा स्वतन्त्र मधेशका नाममा सिके राउतका कार्यकर्ताहरु दिनदाहाडै सुरक्षाकर्मीका हतियार लुट्दाँ समेत सरकार र सुरक्षाव्यस्थाले निरिहता प्रस्तुत गर्नु, अर्को्तिर पहाडमा बिप्लवले समान्तर सत्ता संचालनको अभ्यास थाल्नु र चुनाव बहिष्कारको हुँकार गर्नुले भयरहित चुनावप्रति धेरै आशंका छ । जुन अहिलेकै अवस्था कायम रहे स्वाभाविक नै लिनुपर्ने हुन्छ ।

यसबाहेक धमिलो पानीमा माछा मार्ने तरिकाले बिस्तारै सक्रिय बन्दै गएका पुर्वराजावादीहरु जसरी हुन्छ परिवर्तनलाई तुहाएर राजतन्त्रलाई कुनै न कुनै रुपमा व्युँत्याउन चाहन्छन् । माघ ८ भित्र चुनाव नभए स्वंत मुलुकमा सबैधानिक संकट आउने भएकाले यो मौकालाई भरपुर उपयोग गर्नसक्ने ठहर पूर्वराजावादीहरुको छ । यस्तो अवस्थामा सुरक्षासहितको निर्वाचन निक्कै चुनौतिपूर्ण हुनेछ ।

चुनाव पुरानै संरचनामा गर्ने वा नयाँमा भन्ने अन्योल ः
सबैभन्दा पहिला त स्थानीय तहको निर्धारणै भइसकेको छैन् । आयोगले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदन त बुझाएको छ तर त्यसको सिफारिश अनुसार सरकारले स्थानीय तह निर्धारण गरिसकेको छैन् । प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तह निर्धारण बारे विवाद कायमै छ । विवाद मिलाउन सरकारले स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेर सुझाव मागिएको छ । समितिले दुई नम्बर प्रदेशमा तहहरु थप गर्न सुझाएको छ । उता राज्य पुर्नसंरचाना आयोगले समेत आफुले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कुनै हेरफेर गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ । आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले निकै मेहनत गरेर आफुहरुले प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई बुझाईसकिएको भन्दै अब त्यसलाई कुनै पनि हालतमा हेरफेर नहुने बताए । आयोगले ७१९ वटा स्थानीय तहको निर्धारण गरेको छ । यसअघि ३ हजार भन्दा बढी स्थानीय निकाय थिए ।

आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार ४ महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका, २ सय ४१ नगरपालिका र ४ सय ६२ वटा गाउँपालिका बनाउन सिफारिस गरिसकेको छ । अहिले राजनीतिक दलहरुबीच समझदारी हुन नसक्दा स्थानीय निकाय वा स्थानीय तह मध्ये के को निर्वाचन गर्ने भन्नेमा अन्योल छ ।

कर्मचारीबाट असहयोगको खतराः
चुनाव नभएको दुई दशक भइसकेका छ । यसबीचमा स्थानिय निकायमा जनप्रतिनिधी नहुँदा स्थानीय निकायका कर्मचारी र सर्वदलीय संयन्त्र भन्दै मिलाएर भागवण्डा गरेर खाने बानी परेकाहरुका लागी निर्वाचन आफैमा गलत सावित पनि हुनसक्छ । लामो समयदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधी बिहीन भएर आफुहरुलाई समस्या भईरहेको बताउँदै आएका कर्मचारीहरु अब भने विभिन्न बखेडा झिक्ने दाउँमा लाग्न सक्छन् । उनीहरुले स्थानीय निकायमा राज गर्दै आईरहेको बेला चुनावपछि आफुहरुको अधिकार तथा हालिमुहाली कटौती हुनसक्ने भन्दै असहयोग गर्ने सम्भावना बढी छ । यसैलाई इस्यू बनाएर निर्वाचन बिथोल्न सक्ने सम्भावाना समेत बढ्दो छ । निर्वाचनको कस्तो र कसरी अघि बढाउने भन्ने बिषयमा यस्ता कर्मचारीको महत्वपूर्ण हात रहन्छ यसका लागी दलहरुले कर्मचारीहरुसँग सुमधुर सम्बन्धको विकास गरेर अहिलेको निर्वाचन अपरिहार्य भन्ने नबनाएको अवस्थामा निर्वाचन प्रक्रिया निक्कै जटिल पनि बन्न सक्ने देखिन्छ ।
यसरी सम्भव छ निर्वाचनः
सरकारको साँचो सम्हालेको माओवादी केन्द्रले प्रमुख दलहरु नेपाली कांग्रेस र एमालेसँग भद्र सहमतिको जरुरी छ । चुनावको मिति घोषणाले गर्दा सत्ता नै परिवर्तन हुनसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै प्रमुख दलहरुसँग यस्तो भ्रद सहमति गर्नु जरुरी देखिएको हो ।

राजनीतिक बिश्लेषक सिकेलाल भन्छन्, ‘अहिले अवस्थामा मधेशी मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्छ, त्यो अवस्थामा सरकार अल्पमतमा पर्छ । यस्तो अवस्थामा प्रमुख दलहरुसँग मिलेर जानुको विकल्प छैन् ।’

सरकार गठनका बेला मधेशी मोर्चासँग भएको सहमतिलाई गम्भिर रुपमा लिएर उनीहरुको माग सम्बोधन गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ । मधेशी मोर्चाले माग सम्बोधन नभए निर्वाचन विथोल्ने धम्की सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको केहि समयमै दिईसकेको छ । यस्तो अवस्थामा मोर्चालाई वाईपास गरेर अगाडी बढ्न सकिदैन् । बरु उसका माग सम्बोधन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग छलफल तथा सहकार्य गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनलाई भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउनु सरकारको मुख्य चुनौती हुनेछ । अहिले तराई मधेशमा खुलेरै विखण्डनको नारा लिएर उभिएको सीके राउत सुरक्षाको प्रमुख चुनौतीका रुपमा देखिने निश्चित छ । सुरक्षा अधिकारीहरुका अनुसार तराईमा सीके राउत र उसका कार्यकर्ताले चुनावमा समस्या गर्न सक्ने भन्दै सरकारले यिनिहरुका विषयमा प्रष्ट धारणा सहित अगाडी बढ्नपर्ने भन्दै सरकारलाई समेत सचेत गराईसकेका छन । यसबाहेक पहाड तथा अन्य क्षेत्रमा सशस्त्र समूहको जस्ता गतिविधी गरिरहेको विप्लव माओवादी अर्को चुनौतिको रुपमा उदाउदैं छ ।

सरकारले यसका विषयमा समेत दलहरुबीचको साझा धारणा तय गरि उनिहरु सँग वार्ता तथा सम्वादको माध्यमबाट अगाडी बढ्नुपर्ने हुन्छ । सवै क्षेत्र तथा तह तप्कासम्म पुग्न सक्ने भनेका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता भएकाले उनीहरुले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

लामो रस्साकसीबाट तथा चौतर्फी दबाबबीच घोषणा गरिएको चुनाव सफल पार्न सरकार, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, विभिन्न संघसंस्था तथा आम नागरिकको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।