तराई मधेसका सशस्त्र समूह, सीके राउत, मधेसी मोर्चाको आन्दोलन र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका गतिविधि स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षाका लागि ‘थ्रेट’ रहेको सुरक्षा अधिकारीले बताएका छन् । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सुरक्षाबारे चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीसँग गरेको छलफलमा पहाडमा चन्द नेतृत्व माओवादीको आन्दोलन र तराई/मधेसमा सशस्त्र समूह, सीके राउत समूह तथा मधेसी मोर्चाले गरिरहेको आन्दोलन मुख्य सुरक्षा थ्रेट भएको बताएका हुन् । मधेसी मोर्चासँग राजनीतिक संवाद भइरहेकाले सकारात्मक निष्कर्ष निस्कने विश्वास भने सुरक्षा अधिकारीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
‘सुरक्षा अवस्थाबारे प्रारम्भिक छलफल गरेका हौं’, आयोग प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सुरक्षा च्यालेन्ज छन् तर उहाँहरू (सुरक्षा अधिकारीहरू) ले सुरक्षा योजना बनाएर आयोगलाई विश्वस्त तुल्याउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’ आयोगले निर्वाचन बिथोल्नसक्ने आपराधिक चरित्रका शंकास्पद व्यक्तिलाई प्रहरी निगरानीमा राखी आवश्यकताअनुसार नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्रालयलाई बिहीबार नै निर्देशन दिइसकेको छ ।
छलफलमा गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षा तयारीमा निरन्तर लागिरहेको र तुरुन्तै समग्र सुरक्षा खाका तयार गर्ने जानकारी दिए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधिप्रसाद यादवले एकै चरणमा सञ्चालन गर्न लागिएको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई भयरहित सञ्चालन गर्न सुरक्षाकर्मीले उच्च मनोबल तथा जिम्मेवारीसाथ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए । निर्वाचनमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्न केन्द्र तथा जिल्लास्तरमा समेत संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र स्थापना गरी काम गर्ने तयारी भइरहेको पनि प्रमुख आयुक्त यादवले बताएका थिए ।
छलफलमा रक्षासचिव श्रीधर सापकोटाले नेपाली सेनालाई प्राप्त हुने जिम्मेवारी सेनाले पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । त्यसक्रममा निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले सुरक्षा निकायहरूले सुरक्षा योजना बनाउँदा सुरक्षा विश्लेषण, सुरक्षा दिनुपर्ने व्यक्ति र स्थान, सुरक्षा जोखिमका क्षेत्र, सुरक्षा जनशक्ति, सुरक्षा बन्दोबस्तीजस्ता विषयहरूमा ध्यान दिन सुझाव दिएका थिए । ‘विगतको निर्वाचनमा पनि उहाँहरूले विशेष सुरक्षा व्यवस्था गर्नुभएकै हो । अहिले पनि त्यस्तै सहयोग हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ’, प्रवक्ता शर्माले भने ।
यस्तै आयोगले विभिन्न कूटनीतिक नियोगका अधिकारीलाई वैशाख ३१ गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनबारे बिहीबार जानकारी गराएको छ । नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधि एवं संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग तथा विकास साझेदारसँग आयोगमा छलफल भएको थियो । त्यसक्रममा विदेशी कूटनीतिज्ञहरूले छोटो समयमा निर्वाचन सञ्चालन गर्दा आइपर्ने जोखिमका विषय, निर्वाचन पर्यवेक्षण तथा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त नभएको अवस्थाबारे जिज्ञासा राखेको प्रवक्ता शर्माले जनाए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पर्याप्त सहयोग र समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए ।
आयोगको चारबुँदे निर्देशन
आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि लाठी, भाला, खुकुरीजस्ता हातहतियार लिएर हिँड्ने र प्रदर्शन गर्ने काम रोक्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । ‘कानुनबमोजिम हातहतियार लिन पाउनेबाहेक कुनै प्रकारको विस्फोटक, रासायनिक, विषालु पदार्थ वा लाठी, भाला, खुकुरी बन्दुक, पेस्तोलजस्ता हातहतियार लिएर हिँड्न, प्रदर्शन गर्न, प्रयोग गर्न वा गराउन नपाउने गरी नियन्त्रणको व्यवस्था मिलाउने’ आयोगको निर्देशनमा छ ।
यस्तै आयोगले कानुनबमोजिम अनुमति प्राप्त गरेका व्यक्तिका नाममा रहेका बन्दुक, पेस्तोलजस्ता हातहतियार निर्वाचन अवधिभर सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि गृहलाई निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन अवधिभर मदिरा तथा मदिराजन्य पदार्थको उत्पादन र बिक्रीवितरणकार्यमा पूर्ण बन्देज लगाउने गरी विशेष व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को व्यवस्था बमोजिम आपराधिक चरित्रका व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिन पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
