संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राहदानी सम्बन्धी विवाद राज्यका निकायबाट भइरहेको छानबिनले निरूपण हुने प्रस्ट पारेको छ । संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा रविको राहदानीबारे भनिएको छ, ‘यो विषय तत्काल प्रचलित राहदानी ऐन, २०२४ र हाल प्रचलित राहदानी ऐन, २०७६ मा व्यवस्थित झुटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानुन बमोजिम निरूपण गरिनुपर्ने विषय देखिएको र गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ समेतका प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफबाट राहदानीको विषयमा छानबिन भइरहेको भन्ने तथ्यसमेत खुल्न आएको पाइयो ।’
फैसलामा अगाडि भनिएको छ, ‘सोही छानबिनका सन्दर्भमा राहदानी सम्बन्धी विषयको निरूपण हुन सक्ने नै हुन्छ । प्रस्तुत विवाद प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभाको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको सन्दर्भमा निजको नागरिकता सम्बन्धी योग्यतासँग सम्बन्धित रहेको देखिएको तथा राहदानी सम्बन्धी विषय निर्वाचन क्रमका उम्मेदवारको योग्यतासँग जोडिएको विषय नदेखिएको हुँदा निजले सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी लिएको विषयमा अहिले थप उल्लेख गरिरहन परेन ।’
नेपालमा दल खोल्ने वा उम्मेदवार हुने अधिकार नेपाली नागरिकलाई मात्र
संवैधानिक इजलासले रवि लामिछानेको मुद्दामा फैसला गर्दै ‘नेपाली नागरिक नभएका व्यक्तिलाई नेपालमा राजनीतिक दल खोल्ने वा संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने अधिकार नरहने’ प्रस्ट पारेको छ ।यस सम्बन्धी मुद्दाको फैसला केही अघि नै भए पनि पूर्ण पाठ भने मंगलबार सार्वजनिक भएको हो । फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ८४ मा रहेको प्रावधान अनुसार नेपाली नागरिकलाई मात्र संघीय कानुन बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार रहन्छ ।’
नेपालको संविधानको धारा २९१ मा रहेको ‘यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन’भन्ने प्रावधानलाई पनि फैसलाको पूर्ण पाठमा उद्धृत गरिएको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘यसको तात्पर्य नेपालको शासकीय हैसियत प्राप्त गर्न नेपाली माटो, नेपाली कानुन र नेपाली राष्ट्रियता प्रति विधिवत् समर्पित रहेको हुनुपर्छ भन्ने पनि हो ।’
विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता स्वतः समाप्त
रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको छ । अदालतले फैसलामा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि नेपाली नागरिकता स्वतः समाप्त भएको ठहरिने उल्लेख छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता स्वतः समाप्त हुन्छ । तर पुनः प्राप्तिको अधिकार यथावत् रहेको कारण यो अवस्थालाई निजको नेपालको नागरिकता पूर्ण रूपमा निष्क्रिय भएको अर्थमा लिन मिल्ने भने देखिँदैन ।’
अदालतले ‘एकै साथ नेपालको र विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त हुने अवस्था भएमा त्यस्तो व्यक्तिले सोह्र वर्ष उमेर पुगेको दुई वर्षभित्र कुनै एक मुलुकको नागरिकता रोज्नुपर्ने’ अपवाद अवस्थामा बाहेक प्रचलित कानुनले एकैसाथ दोहोरो नागरिकता कायम रहने अवधारणालाई स्वीकार नगर्ने पनि प्रस्ट पारेको छ ।
रवि लामिछाने ‘अनागरिक’ नभएको जिकिर
संवैधानिक इजलासले एक पटक विदेशको नागरिकता ग्रहण गरेको वा नेपाली नागरिकता त्याग गरी विदेश गएको व्यक्तिले पुनः नेपाली नागरिकता कायम राख्नका लागि प्रचलित कानुन अनुसारको प्रक्रिया अनुसरण गर्नु अनिवार्य हुने प्रस्ट पारेको छ ।
रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दाबारे गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा कुनै व्यक्ति नागरिक हो वा होइन भन्ने कुराको राज्यको तर्फबाट गरिने अभिलेखीकरण र प्रमाणीकरणका लागि उपरोक्त अनुसारको प्रक्रिया पूरा गर्नु नेपाली नागरिकता कायम राख्न चाहने प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्यसमेत बन्ने उल्लेख छ । तर, यसरी प्रक्रिया पूरा नगरेका व्यक्ति ‘अनागरिक’ नै भइहाल्ने पनि होइन भन्दै फैसलामा अगाडि भनिएको छ, ‘अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा त्यस प्रकारका व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न योग्यता पूरा गरेका तर सो प्रमाणपत्र प्राप्त गरी नसकेका व्यक्ति भनी मान्न सकिन्छ ।’
त्यस्ता व्यक्तिले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई मात्र प्राप्त हुने नागरिक वा राजनैतिक अधिकार भने प्राप्त नहुने अदालतको ठहर छ ।
