सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कानूनबमोजिम नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त नगरेको ठहर सुनाएको छ ।
अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्ति नगरी खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेको भन्दै अदालतले रविले नेपाली नागरिकका रुपमा गरेका सबै कार्य अवैध हुने भनेको छ ।
संवैधानिक इजलासको यो फैसलासँगै रवि लामिछानेको मन्त्री तथा सांसद पद खारेज भएको छ । त्यस्तै उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति बन्न समेत अयोग्य भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशले पदमुक्त भएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता लिन चाहेमा आइतबार नै नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन पाउने भएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार, ‘सर्वोच्च अदालतको संक्षिप्त निर्णयमा कुनै नकारात्मक टिप्पणी र आदेश’ छैन भने प्रक्रिया पुर्याएर नागरिकताको प्रतिलिपी जारी गर्न सकिन्छ ।
‘सर्वोच्च अदालतको संक्षिप्त निर्णय थाह पायौं, कुनै नकारात्मक टिप्पणी वा निर्देशनात्मक आदेश छैन भने हामीले तत्काल नागरिकता दिन सक्छौं’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक अधिकृतले भने, ‘तर अदालतकै आदेश भएकाले एकपटक गृहमन्त्रालयसँग परामर्श गर्छौं होला ।’
लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकताको प्रमाणपत्र त्यागिसकेका छन् र त्यसको निस्सा पनि पाइसकेका छन् । त्यो निस्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नबुझाएकाले उनले नयाँ प्रतिलिपी नागरिकता नपाएका हुन् । निस्सा दर्ता गर्नासाथ उनले पुरानै अभिलेख अनुसार नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनेछन् ।
नागरिकता सन्दर्भमा नेपालको अदालतबाट भएको यो अहिलेसम्मकै ठूलो फैसला हो । लामिछानेविरुद्ध अधिवक्ता रविराज बसौलाले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
लामिछाने प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार हुन अयोग्य रहेको भनेर निर्वाचन आयोगमा समेत उजुरी परेकोमा आयोगले कुनै निर्णय नगरेपछि उनी दोब्बर मतान्तरमा चुनाव जितेका थिए ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा थिए ।
हेर्नुस सर्बोच्चको फैसला
