पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका बजेट जुटाउन गरिने ऋण तथा अनुदान सम्झौताका विषयमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल सरकारबीच बिबाद भएको छ। अर्थ मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच गर्नुपर्ने विमानस्थलको ऋण तथा अनुदान सम्झौताका विषयमा कुरा नमिल्दा बिबाद देखिएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ वर्ष २०७३ को पहिलो दिन वैशाख १ गते विमानस्थल शिलान्यास गरिसकेका छन्।

अर्थ मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच विमानस्थल निर्माण गर्न चीनले नेपाल सरकारलाई सहुलियत ऋण तथा अनुदानमा दिएको साढे २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने विषयमा पुनः सहायक ऋण सम्झौता गर्ने विषयमा बिबाद भएको हो। नेपाल सरकारले साढे २१ अर्ब रुपैयाँको २५ प्रतिशत रकम बिना ब्याजमा र बाँकी रकम दुई प्रतिशतको सहुलियत ऋण तिर्ने गरी चीनसँग सम्झौता गरिसकेको छ।

यो रकम खर्च परिचालन गर्ने निकाय प्राधिकरणले भने चलनचल्तीको दर ८ प्रतिशतमा नेपाल सरकारलाई ऋणको ब्याज तिर्नुपर्ने भनेपछि बिबाद भएको हो। नेपाल सरकारले भने यो रकम अमेरिकी डलर २१६ मिलियनमा सम्झौता भएकोले डलरकै मूल्यअुनसार ब्याज तिर्नुपर्ने बताएको छ।

डलरको भाउ बढ्दा नेपाल सरकारलाई घाटा नहुने गरी प्राधिकरणबाटै ऋणको ब्याज असुल्र्ने भएकोले पनि सरकराले दुई प्रतिशतमा ल्याएको रकमको प्राधिकरणबाट भने कम्तीमा ८ प्रतिशत ब्याज मागेको उल्लेख छ।

अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाख प्रमुख कृष्ण देवकोटाका अनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग अर्थले सहायक सम्झौता गर्नुपर्छ। यसका लागि ऋण र अनुदानको छुट्टाछुट्टै सम्झौताको तयारी भइरहेको बताए। ऋण सम्झौतामा भने नेपाल सरकारले चीनबाट ल्याएकै व्याजदरमा प्राधिकरण दिँदा डलरको भाउ बढ्दा हुने घाटा सरकारले व्यहोर्न नसक्ने भएकोले अली बढी ब्याज लिनुपर्छ।

यो व्यवस्था सबै विदेशी ऋणसँग एकै प्रकारको भएको पनि देवकोटाले बताए। उनका अनुसार प्राधिकरणलाई मार नपर्ने गरी ऋणको व्याज तय गर्र्ने विषयमा आवश्यक छलफल भइरहेको छ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुासार भने नेपाल सरकारले अनुदानको पैसाको पनि व्याज लिने प्रस्ताव आएकोले यसमा प्राधिकरणको असहमति राखेको छ। सरकारले दुई प्रतिशतमा ल्याएको रकमको बढीमा पाँच प्रतिशत मात्र ब्याज तिर्न प्राधिकरण तयार रहेको भए पनि सरकारले भने यस अघि एसियाली विकास बैंकसँग लिएको ब्याजमा ८ प्रतिशत लिएकोले सोही दर हुनुपर्ने भनेको छ।

प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयबीच सहायक ऋण तथा अनुदान सम्झौता गरेर मात्रै रकम खर्च गर्न दिन सकिने अर्थ मन्त्रालयकै एक अधिकारीको भनाइ छ। उनका अनुसार विमानस्थलको शिलान्यास गर्न सरकारले हतार गरेकोले प्राधिकरणसँगको सम्झौता टुंग्याउन नै समस्या भएको छ। दुई पक्षीय सहमतिबाट एक सातापछि सम्झौता गर्न सकिने बारेमा अर्थ र प्राधिकरणबीच छलफल भइरहेको पनि अर्थ स्रोतले बताएको छ।

सरकारले विमानस्थल निर्माण गर्न ठेकेदार कम्पनी छनोट गरेर तयारी अवस्थामा राखेकोले जति छिटो विमानस्थलको ऋण सम्झौता प्राधिकरणसँग हुन्छ त्यति नै छिटो निर्माणको काम सुरु हुने भएको छ।

विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ पक्ष र नेपाल सरकारको तर्फबाट भने प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा नै ऋण सम्झौता भइसकेको छ। नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासको निम्ति निकै महत्वपूर्ण पनि हो।

विमानस्थल निर्माणमा लिइने २१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ मध्येको २५ प्रतिशत रकमको चिनियाँ पक्षले ब्याज नलिने गरी यो सम्झौता गरेको छ। बाँकी ७५ प्रतिशत ऋण रकमको भने वार्षिक दुई प्रतिशत ब्याज लिने गरी नेपालले चीनसँग सहमति गरेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

चिनियाँ एक्जीम बैंकको ऋण सहयोगमा र चीन सरकारको २५ प्रतिशत रकमको ब्याज अनुदानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने विषयमा सम्झौता भएको हो। यो विमानस्थल निर्माणका लागि चीन सरकारले उपलब्ध गराएको यो ऋणको पहिलो सात वर्षसम्म कुनै साँवा र ब्याज तिर्नु पर्दैन। आठौं वर्षबाट २० वर्ष भित्रमा ऋण तिरिसक्नुपर्ने गरी सम्झौताको ड्राफ्ट बनेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

यो विमानस्थल निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङले दुई वर्ष अगाडि नै ठेक्का पाइसकेको छ। यो विमानस्थल इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्सनु (ईपीसी) मोडलमा निर्माण हुने भएको छ।

यस्तो मोडलमा विमानस्थल बनाउनु भनेको ठेकेदार आफैले डिजाइन गर्ने र निर्माण गर्नु भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भनाइ छ। यो मोडलमा विमानस्थल बनाउँदा निर्माण कम्पनीले पछि लागत बढाउन पाउँदैन्।