निजीकरणका क्रममा गोल्छा अर्गनाइजेसनले लिएको नवलपुर जिल्लाको गैंडाकोटमा अवस्थित भृकुटी कागज कारखाना लिलाम हुने अवस्थामा पुगेको छ।
गोल्छा अर्गनाइजेसनले शुरुवाती चरणमा लिएको ७५ करोड रुपियाँ पछिल्लो डेढ दशकयता नतिर्दा हालसम्म साँवा-ब्याज समेत गरी झन्डै चार अर्ब रुपियाँ नतिरेपछि लिलामी हुने अवस्थामा पुगेको हो।
भृकुटी कागज कारखाना २०६७ सालमा बन्द भएको थियो। गोल्छा अर्गनाइजेसनले तत्कालीन समयमा सम्पूर्ण जग्गा जमिनसहित निजीकरणको प्रक्रियाअनुसार कारखाना खरिद गरेको थियो । अर्गनाइजेशनका तर्फबाट कारखाना सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिवाकर गोल्छाले लिएका थिए । गोल्छा अर्गनाइजेशनमा अशंबण्डा हुँदा उद्योगको स्वामित्व दिवाकर गोल्छाको नाममा आएको थियो । अहिले दिवाकरको भने निधन भइसकेको छ ।
स्वर्गीय दिवाकरका दुई छोरा हितेश र हिमांशु गोल्छा छन् । उनीहरुले दिवाकर गोल्छाको नामबाटै दिवाकर गोल्छा क्रप नामको ग्रुपको स्थापना गरेका छन् । जुन ग्रुप मातहतमा अहिले हुलास स्टील सञ्चालन भइरहेको छ ।
ऋण लगानीकर्ता नेपाल बैंकका अनुसार त्यो बेला उद्योगलाई बैंकले ७५ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको थियो । डेढ दशकदेखि गोल्छा अर्गनाइजेशनले यसको साँवा र ब्याज तिरेको छैन । अहिले जरिवाना गर्दा चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम हुन आउने नेपाल बैँकको भनाइ छ ।
नेपाल बैंकका सूचना अधिकारी प्रकाशकुमार अधिकारीका अनुसार ठूलो आकारको क्रोनिक ऋणका रुपमा भृकुटी कागज कारखानालाई दिएको ऋणसमेत रहेको बताए । ‘हामीले उठाउन नसकेका पुराना र ठूलो ऋणमा पोखराको फूलबारी रिसोर्टपछिको ऋण भृकुटी कागज कारखानालाई दिएको ऋण हो,’ अधिकारीले भने ।
अहिले नेपाल बैंकले फूलबारी रिसोर्टलाई लिलामी गरेर आफ्नो बक्यौता ऋण उठाउने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । नेपाल बैँकका अनुसार फूलबारी रिसोर्टलाई लिलामीमा लैजाने सूचना सार्वजनिक भएपछि हितेश गोल्छाले नेपाल बैंकको उच्च व्यवस्थापन समक्ष तीन महिनाभित्रमा ऋण तिर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् ।
हितेश गोल्छाले तीन महिनाभित्रमा ऋण दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि बैंकको उच्च व्यवस्थापन ऋण उठ्नेमा विश्वस्त भने छैन । भृकुटी कागज कारखानालाई नेपाल बैंकको नेतृत्वमा तत्कालिन औद्योगिक विकास निगम (अहिलेको वाणिज्य बैंकमा मर्ज भएको संस्था) र कर्मचारी सञ्चय कोषले ऋण दिएका थिए । नेपाल बैंकले तीन महिनाभित्रमा ऋण नतिरेमा यसलाई लिलामीमा लग्ने तयारीमा छ ।
२०६७ सालमा व्यवस्थापन पक्षले एकलौटी ढंगले सूचना टाँस गरी बन्द भएको कारखाना हालसम्म पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन । साथै, सञ्चालन हुने कुनै आधार र संकेत पनि देखिएको छैन ।
२०३९ सालमा चीन सरकारले अनुदानमा बनाएर सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको यो कारखाना त्यसको १० वर्षपछि अर्थात् २०४९ मंसिर ५ गते निजीकरण भयो । अर्थात् यसको व्यवस्थापन नेपालको पुरानो व्यवसायिक घराना गोल्छा अर्गनाइजेशन मातहत आइपुग्यो । निजीकरणसँगै कारखानाको खराब समय पनि सुरु भयो । अर्थात् समय क्रमैसँगै विभिन्न कारणले कारखाना पूर्णरुपमा बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो । तर, कारखाना सञ्चालनका लागि गोल्छा अर्गनाइजेसनले नेपाल बैंकबाट लिएको ७५ करोड रुपैयाँ ऋण चुक्ता भएको छैन
