नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको १२ औं पूर्ण बैठकको मध्यमार्गी बाटो र यसले कोरेका घेराहरु

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको १२ औं पूर्ण बैठकको मध्यमार्गी बाटो र यसले कोरेका घेराहरु


  • जन संचार
  • सोमबार, १४ चैत्र २०७८
  • 4.8K
    Shares

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकोकेन्द्रीय समितिको १२ औं पूर्ण बैठक

आसन्न स्थानीय तहको चुनाव उपयोग गर्ने महासचिव बिप्लवको राजनीतिक प्रतिवेदनकाकारण विभाजनको मुखमा पुगेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा एक किसिमले भन्दा अस्थायी युद्ध बिराम भएको छ।

आफ्नो प्रस्ताव अल्पमतमा परेपछि महासचिव बिप्लवले पार्टी बिभाजन हुन् नदिन “चुनाव बहिष्कार पनि नभन्ने र चुनाबमा सहभागी पनि नहुने तर पार्टी सदस्यलाई स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिन छुट दिने” गरी मध्यम मार्गी बाटो ल्याए र त्यही मध्यम मार्गी बाटोलाई पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गरेको छ।

लामो रस्साकस्सी र छिनाझपटी गर्दा पनि आफुले बहुमत पुर्याउन नसकेपछि महासचिव बिप्लवले आफ्नो प्रस्तावलाई परिमार्जन गरेर आइतबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरेका थिए। ओम हमाल, om hamal

नौदिन अघि चैत चार गतेदेखि कपिलवस्तुमा शुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा महासचिव बिप्लवले आसन्न स्थानीय तहको चुनाव उपयोग गर्नुपर्ने राय दिदै राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेका थिए। त्यसपछि उनको प्रस्ताब्माठी धारणा राखेर बोल्ने पार्टी सचिवालय सदस्यद्वय हेमन्त प्रकाश ओली, धर्मेन्द्र बास्तोला, चार जना केन्द्रीय सल्लाहकार लगायत ४४ जना केन्द्रीय सदस्यहरुले कुनै पनि हालतमा पार्टीले चुनाब उपयोगको नीति लिन नहुने र यसले पार्टीलाई संसदीय राजनीतिमा पुर्याउने धराना राखेका थिए। उनीहरुले पार्टीले स्थानीय तहको चुनाब उपयोगको नीति पारित गरेमा पार्टी विभाजन हुने चेतावनी दिएका थिए।

केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी प्रबक्ता प्रकाण्ड अर्का सचिवालय सदस्य सन्तोष बुढा मगर लगायत २८ जना केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टी महासचिव बिप्लवको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै चुनाब उपयोगको नीति समय सापेक्ष र समयको माग भएको बिचार राखेका थिए।

पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो चुनाब उपयोगको नीतिलाई साथ् नदिए पछि आत्तिएका महासचिव बिप्लवले दुई दिनसम्म आफ्नो प्रस्तावका बिरुद्ध उभिने केन्द्रीय सदस्यहरुलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर आफ्नो प्रस्तावको पक्षमा बिश्वास दिलाएर केन्द्रीय समितिमा आफ्नो बहुमत पुर्याउने कोशिश गरेका थिए। त्यसो गर्दा पनि आफ्नो प्रस्ताव कुनै हालतमा पारित हुने नदेखे पछि महासचिव बिप्लवले चुनाब बहिष्कार गर्नु पर्ने पक्षको नेतृत्व गरिरहेका दुई जना सचिवालय सदस्यहरु हेमन्त प्रकाश ओली र धर्मेन्द्र बास्तोलालाई भेटेर अब कसरी अघि बढ्ने भनेर सरसल्लाह गरेका थिए।

चुनाव बिरोधी प्रस्तावका नेताद्वय ओली र बास्तोलाको सरसल्लाहामा महासचिव विप्लबले तत्काल पार्टी विभाजित हुने अवस्थाबाट जोगाउन आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता गरेर मध्ये मार्गी बाटोको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए .

अब बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले चुनाव खारेजीको अभियान चलाउने छैनन् भने पार्टीको तर्फबाट आधिकारिक रुपमा आसन्न स्थानीय चुनाबमा उम्मेद्वारी पनि दिने छैनन्। त्यसो त पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता नै नभएको अबस्थमा आसन्न चुनाबमा बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिनु बाहेक अर्को कुनै बिकल्प रहनेछैन। पार्टीले कुनै निश्चित राजनीतिक पार्टीसंग चुनाबी सहकार्य गर्ने भनेर निर्णय नगरेको अवस्थामा पार्टी सदस्यहरुले स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा अन्य राजनीतिक पार्टीसंग सहकार्य गर्न भने पाउने भएको छ।

यसभन्दा अघिका स्थानीय तथा संघीय चुनाबमा चुनाब खारेजी भन्दै बम पड्काउने जस्ता कामहरु गरेका बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुका आसन्न स्थानीय तहको चुनाबमा अनौठो दृश्य देखिने छन्। एक थरी नेता तथा कार्यकर्ता “एकीकृत जनक्रान्ति जिन्दावाद, बैज्ञानिक समाजवादका लागि जनमत संग्रह गर” भन्दै गाउँ गाउँ र टोल टोलमा क्रान्तिकारी गित बजाउदै हिड्ने छन् भने अर्का थरी आफ्ना स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुलाई भोट दिएर चुनाब जिताउँ भन्दै त्यही क्रान्तिकारी गीत बजाउदै भोट माग्न जानेछन।

पार्टीले अन्य पार्टीसंग चुनाबमा कार्यगत नगरेको अवस्थामा चुनाब पक्षधर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले देशभर उम्मेद्वारी दिनेछैनन। तर पार्टीको पकड रहेको भनिएका रोल्पाको थवाङ्ग, कालीकोटको माल्कोट लगायतका स्थानहरुमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चुनाबमा स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउने सम्भावना देखिएको छ। त्यसकाअलावा कालीकोट, रोल्पाकै अन्य स्थानहरुमा पनि पार्टीका स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरु उठ्ने प्रबल सम्भावनाहरु रहेको समाचार स्रोतहरुले जानकारी दिएका छन्।

स्वतन्त्र रुपमा उमेद्वारी दिएको अवस्थामा आउने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले कस्तो परिणाम ल्याउछन। त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका चुनाब भाग लिने र बहिष्कार गर्ने दुवै समुहले बैज्ञानिक समाजवादका लागि जनमत संग्रह गर भन्दै नारा लगाउन भने छाड्ने छैनन्। पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले चुनाब उपयोगका बारेमा मध्यमार्गी बाटो अपनाए पनि आफ्नो जनमत संग्रहको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय भने गरेको छ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको १२ औं पूर्ण बैठक कपिलवस्तुमा जारी छ र आज संगठन सम्बन्धि विभिन्न निर्णयहरु गरेर बैठक सकिने समाचार स्रोतहरुले जानकारी दिएका छन्।

पार्टी विभाजन हुन् नदिन अहिलेको १२ औं केन्द्रीय समिति बैठकमा महासचिव बिप्लवले मध्यमार्गी बाटो अपनाए पनि अब फेरी निकट भविष्यमा हुने संघको चुनाबमा फेरी यही घाउ बल्झने निश्चित प्राय: देखिन्छ। राजनीतिक पार्टीहरुको खिचातानी र आपसी कलहकाकारण वर्तमान सरकार होस् वा नयाँ गठबन्धन बनेर बन्ने सरकारले तत्काल चुनाबको घोषणा गर्न सक्ने सम्भावना त्यत्तिकै रहेका छन्। यदि वर्तमान गठबन्धन नै कायम रहे पनि आगामी मंसीर महिनामा संघको नियमित चुनाब हुनेछ। त्यति बेला पनि बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा खाटा बसिसकेको घाउ फेरी बल्झी जस्तो हुनेछ र त्यति बेला पनि चुनाबमा भाग लिने कि बहिष्कार गर्ने भन्ने बिबादले उग्र रुप लिनेछ।

त्यसो त बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आगामी कार्तिक मंसीरमा पार्तीकोमहाधिबेशन गर्ने तयारीमा लागेको छ। महासचिव बिप्लवले आगामी कार्तिक मंसीरमा पार्टीको महाधिबेशन गर्ने प्रस्ताव आफ्नो प्रतिबेदनमा राखेका छन् र त्यो प्रस्ताव पारित समेत भएको छ। पार्टी विभाजनको सम्भावना तत्काललाई टरे पनि देशभर चलिरहेका पार्टी तथा भात्री संगठनका जिल्ला सम्मेलनहरुमा भने यसको तरंग आइरहने छन्। पार्टी केन्द्रीय समितिमा आफैले मनोनयन गरेका केन्द्रीय समिति सदस्यहरुले समेत महासचिव बिप्लवलाई साथ् नदिएको अवस्थामा पार्रीको जिल्ला नेतृत्व पकड राख्ने बिषयमा द्वन्द्व भने कायमै रहने छन्। अहिले चलिरहेका पार्टी तथा भात्री संगठनका सम्मेलनहरुबाट छानिएका महाधिबेशन प्रतिनिधिमा कसको बाहुल्यता हुन्छ, आगामी महाधिबेशनले त्यस्तै खालको कार्यदिशा तय गर्नेछ। तसर्थ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कपिलवस्तुमा जारी १२ औं पूर्ण बैठकले पार्टी विभाजनको घेरा कोरेर छाडेको छ . यो घेरा आसन्न पार्टीको महाधिबेशन वा संसदीय ब्यबस्था अन्तरगतको संघीय चुनावसम्ममा तोडिनेछ।

प्रतिक्रिया