सर्बोच्च अदालत अन्तर्गत आज बसेको छुट्टाछुट्टै संबैधानिक इजलाशले प्रधानन्यायाधीशविना पनि संवैधानिक इजलासको काम कारवाही अघि बढाउँ बाटो खुल्ला गरिदिएको छ भने तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा नियुक्त गरेका ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति बदरका लागि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशविना संवैधानिक इजलासको काम कारवाही रोक्न मागदावी गर्दै अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
रेग्मीले गत भदौमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविना संवैधानिक इजलास सञ्चालन गर्न नहुने माग राखी निवेदन दिएका थिए । यस अघि न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीशविना संवैधानिक इजलास सञ्चालन नगर्न भनि दिएकोअन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको छ।
बुधबार कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले रेग्मी र अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले दिएको अलग अलग रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिको मुद्दाको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरालाई अलग गर्न माग गर्ने र सल्लाह दिनेलाई कारवाही हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।
रिट निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई संवैधानिक इजलासबाट अलग हुन सल्लाह दिने न्यायाधीश बाहेकको इजलास गठन हुनुपर्ने माग थियो । अनि जबरालाई संवैधानिक इजलासमा नबस्न माग राख्ने कानून व्यवसायीहरुलाई पनि नेपाल कानून व्यवसायी परिषदमार्फत कारवाहीको आदेश हुनुपर्ने माग गरिएको थियो ।
संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्ति विवादसम्बन्धी रिटमा प्रधानन्यायाधीश जबरासमेत विपक्षी हुने भन्दै कानुन व्यवसायीले उनलाई इजलासबाट अलग हुन आग्रह गरेका थिए ।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले मुद्दाको सुनुवाइ हुने दिन आफू बिदामा बस्ने गरी आफूविनाको संवैधानिक इजलास गठन गर्न सहमति दिएका थिए । तर त्यसपछि रेग्मीले दिएको रिटका कारण प्रधानन्यायाधीश जबराविनाको संवैधानिक इजलास नै गठन नहुने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
यसै गरी सर्वोच्च अदालतको आज बसेको संबैधानिक इजलाशले तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा न्याय परिषद सम्बन्धि नियमावली परिवर्तन गरी गरिएका ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति बदर गर्ने गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
योसँगै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएपछि बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकको सिफारिसबाट नियुक्त संवैधानिक पदाधिकारीको पद कायम रहने भएको छ ।
५२ जना संवपैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा बुधबार संवैधानिक इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीश मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, संवैधानिक परिषद लगायतका निकायमा नियुक्तिको आधार र कारण पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषदसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेपछि बसेको संवैधानिक परिषदले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ जनालाई नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । उनीहरुले संसदीय सुनुवाइविनै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नियुक्ति पाएका थिए । तर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसमेतले अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक अवैधानिक भन्दै उसले गरेको नियुक्ति सिफारिस बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदकले नियुक्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेश पनि माग गरेका थिए ।
