स्थानीय तहको चुनावलाई उपयोग गर्ने गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव बिप्लवले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिबेदन अल्पमतमा पर्ने जस्तो देखिएको छ।
कपिलवस्तुमा जारी केन्द्रिय समिति बैठकमा महासचिब बिप्लवले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिबेदनमाथि छलफलका क्रममा बोलेका बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरुले प्रतिबेदनको बिपक्षमा धारणा राखेपछि महासचिवको प्रतिबेदन अल्पमतमा पर्ने देखिएको हो।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा कुल ६५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहेकोमा ३६ जनाले सोमबारसम्म महासचिव बिप्लवले प्रस्तुत गरेको प्रतिबेदन उपर आफ्नो धारणा राखिसकेका छन। पार्टी महासचिव बिप्लवले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिबेदनमा सोमबारसम्म ३६ जना केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो धारणा राखेकोमा २२ जना केन्द्रीय सदस्यले महासचिव बिप्लवले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिबेदनबिरुद्ध बोलेका थिए।
३६ जनामध्ये २२ जनाले चुनावमा जानु नहुने मत व्यक्त गरेको समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ । चुनावमा सहभागी हुनु क्रान्तिविरुद्धमा हुने भएको भन्दै बहिष्कार गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् ।
महासचिव विप्लवका निकट मानिएका बाला थापा, ध्रुब घिमिरे, बसन्त श्रेष्ठलगायतका नेताले पनि विपक्षमा बोलेपछि वैठकमा तरंग आएको छ ।
चुनावमा सहभागी हुने प्रस्तावको विपक्षमा धारणा राख्ने नेताहरुमा केन्द्रीय सचिवालय सदस्यद्वय हेमन्द्र प्रकाश ओली ‘सुर्दशन’ र धर्मेन्द वास्तोला ‘कञ्चन’ तथा केन्द्रीय सदस्यहरु उदय चलाउने ‘दिपक’, चुणामणी ओली, कृष्ण वाग्ले “रुपेश”, सावित्रा दुरा, गुणराज लोहनी, बसन्त श्रेष्ठ, नविन विश्वकर्मा लगायत छन्। त्यस्तै केन्द्रीय सदस्यहरु मोहलाल चन्द, सन्देश पौडेल, दिपेश राई, बन्धु चन्द, बाला थापा, धुब्र घिमिरे, शीतल लगायतले पनि पार्टीले चुनाब बहिष्कार गरेर जानुपर्ने धारणा राखेको समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ।
यता पाँच सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालयमा बहुमतमा रहेका महासचिव बिप्लवको चुनाब उपयोग गर्ने प्रस्तावको पक्षमा केन्द्रिय सचिवालय सदस्यहरु खड्ग प्रसाद बिक ‘प्रकाण्ड’ र सन्तोष बुढा मगर उभिएका छन्। बिश्वकर्मा पार्टी प्रबक्ता हुन् भने बुढा मगर पार्टीले गठन गरेको भनिएको केन्द्रीय जनसरकार प्रमुख हुन्। केन्द्रीय सदस्यहरु ओम प्रकाश पुन, उमा भुजेल ‘शिलु’ अनिल शर्मा ‘बिरही’, भरत बम ‘रणविर’, माइला लामा, चिरन पुन लगायतले पनि महासचिव बिप्लवले पेश गरेको प्रतिबेदनलाई समर्थन गर्दै चुनाब उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
चार जनाले भने निर्वाचनमा जाने वा नजाने कुनै पनि पक्षमा विचार नराखेकाे समाचारस्रोतले बताएको छ।
अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा चुनावको पक्षमा उभिएका महासचिव ‘विप्लव’ र प्रवक्ता प्रकाण्ड अल्पमतमा पर्ने र चुनावको विपक्षमा उभिएका सुदर्शन र कञ्चन बहुमतमा पुग्ने देखिएको छ । राजनीतिक प्रस्ताव अल्पमतमा परेपछि महासचिव विप्लवमाथि नैतिक प्रश्नसमेत उठ्ने देखिएको छ ।
१० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धबाट २०६३ सालमा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो । त्यसयता माओवादी विभाजित हुँदै आएको छ।
पहिलो संविधानसभामा सहभागी भएका मोहन बैद्य, राम बहादुर थापा’ बादल, सिपी गजुरेल, बिप्लव लगायतका नेताहरुले अध्य्क्ष प्रचण्डले पार्टीलाई पतनको बाटोमा लगेको भन्दै २०६९ सालमा तत्कालीन एकीकृत माओवादीबाट बिद्रोह गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) पुनर्गठन गरेका थिए।
पार्टी पुनर्गठन गरेको दुई वर्ष पनि नपुग्दै बिप्लवले ‘मोहन बैद्य किरणको नेतृत्वमा क्रान्ति सम्पन्न नहुने निष्कर्षका साथ् २०७१ सालमा मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (माओवादी)बाट पनि विद्रोह गरे। एकीकृत जनक्रान्ति मार्फत वर्तमान दलाल राज्यसत्तालाई ध्वंश गरी नेपालमा बैज्ञानिक समाजवादी ब्यबस्था स्थापना गर्ने भन्दै सशस्त्र जनविद्रोहको तयारी गरेका बिप्लव अचानक अहिले आएर दलाल राज्यसत्ता अन्तरगत हुने स्थानीय तहको चुनाबमा सहभागी हुने भन्दै पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरिरहेका छन्। महासचिव बिप्लवको यस प्रस्तावलाई क्रान्तिकारी शक्तिहरुले राजनीतिक स्खलनको रुपमा हेरिरहेका छन् भने संसद्वादी दलहरुले बिप्लवको यस प्रस्तावलाई समय सापेक्ष कदमको रुपमा व्याख्या गरिरहेका छन्।
