अमेरिकाले नेपाललाई दिने भनिएको ५० करोड डलरको विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) प्रति चीनले प्रश्न गरेको छ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुवा छुनयिङले बुधबार बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुवा छुनयिङले एमसीसी सम्झौता बारे प्रश्न मात्र गरिनन् नेपाललाई उक्त सहायता नलिन चेतावनी दिइन्।
चाइना न्युज सर्भिसका पत्रकारले एमसीसीका विषयमा टिप्पणी गर्न भनेपछि ‘अमेरिकी जनताले नेपालीलाई दिएको उपहार’ प्रति लक्षित गर्दै “मलाई अचम्म लाग्छ, अल्टिमेटमको प्याकेजको साथ उपहार कसरी आउँछ ?” भनेर प्रश्न गरिन्। उनी यत्तिमै रोकिइनन् । उनले एमसीसी अनुमोदन नगर्न नेपाललाई पनि दबाब दिइन् । ‘यस्तो ‘उपहार’ कसैले कसरी स्वीकार गर्न सक्छ ? के यो ‘उपहार’ हो वा पन्डोराको बक्स ?,’ उनले नेपाललाई एमसीसी अस्वीकार गर्न दबाब दिइन् ।
एमसीसी नेपाली भनाई ‘राम्रो देखिन्छ, तर मासु चपाउन गाह्रो हुनेछ’ भनेजस्तो हुनेमा आफूलाई डर लागेको समेत उनले बताइन् । पत्रकार सम्मेलनमा उनले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले यसअघि एमसीसी कम्प्याक्टलाई नेपालले अनुमोदन नगरे द्विपक्षीय सम्बन्धमा असर पर्ने भनि दिएको अभिव्यक्ति समेत स्मरण गरेकी थिइन् ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोगलाई पछ्याउँदा पारस्परिक सम्मान र समानताको सिद्धान्तलाई कायम राख्नुपर्छ । सम्बन्धित देशको सार्वभौमसत्ता र जनताको इच्छाको पूर्ण सम्मान गर्नुपर्छ र कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुनु हुँदैन भन्ने चीनको दृढ विश्वास छ,’ प्रवक्ता हुवा छुनयिङले भनिन् ।
जबरजस्ती कूटनीति र स्वार्थका आधारमा अन्य देशको सार्वभौमसत्ता र हितहरुको उल्लंघन हुनेगरी विकास सहयोग दिन नहुने उनले बताइन् । ‘नेपालको निकट छिमेकी र विकास साझेदारको रूपमा चीनले नेपाली जनतालाई स्वतन्त्र रूपमा आफ्नै विकासको बाटो रोज्न सहयोग गरिरहनेछ र नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा आफ्नो क्षमताले सक्दो सहयोग गर्ने छ,’ उनले जनाइन् ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा एमसीसीबारे बहस हुँदैछ । सरकारले बिहीबार नै प्रतिनिधिसभाबाट एमसीसी अनुमोदन गर्ने तयारी गरेको छ । केही दिनअघि अमेरिकाले चीनको दबाबमा नेपालले एमसीसी अस्वीकार गर्न लागेको आरोप लगाएको थियो । अमेरिकाले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नभए नेपाल–अमेरिका सम्बन्धलाई पुर्नविचार गर्नेसम्मको धम्की दिएको थियो ।
एमसीसीमा आफ्नो नाम जोडिएपछि चीनले पनि एमसीसी अनुमोदन गर्न अमेरिकाले नेपालमाथि ‘जबरजस्ती कूटनीति’ अवलम्वन गरेको आरोप लगाएको थियो । त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी विकास सहयोग लिने वा नलिने भन्ने नेपालको स्वतन्त्र अधिकार भएको जवाफ चीन र अमेरिकालाई दिएको थियो ।
