सत्ता गठबन्धनका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । ९८ जना सांसदहरुले आज संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
प्रधान न्यायाधीश जबरा लोकतन्त्र र विधिको शासनको जगेर्ना गर्न अक्षम भएकाले उनीविरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्ने उनीहरुको प्रस्ताव छ ।
महाअभियोग प्रस्तावमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निश्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न उनी अक्षम रहेको आरोप लगाइएको छ ।
यसैगरी सर्वोच्च अदालत लगायत न्यायापालिकाभित्र नै उनको कार्यकालमा अतिशय विकृति, विसंगती, भ्रष्टाचार तथा विचौलियाहरुले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढाउँदै लगेको महाअभियोग प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
महाअभियोग प्रस्तावमा राणाको कार्यकालमा न्यायपालिकाभित्र अतिशय विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार तथा विचौलियाहरुले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढाउँदै लगेको आरोपसमेत लगाइएको छ । त्यस्तै संविधानले दिएका जिम्मेवारीहरुलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो निजी सम्पत्ति सरह स्वेच्छाचारी ढंगले दुरुपयोग गरेको आरोप समेत लगाइएको छ ।
महाअभियोग प्रस्तावमा संवैधानिकता परक्षण गर्न दायर भएका रिट निवेदनहरुको समयमै निरुपण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीश राणाले पूरा गर्न नसकेको उल्लेख छ । संवैधानिक परिषद सदस्यको हैसियतमा राणासमेत संलग्न भई गरेका संवैधानिक नियुक्तिहरूबारे परेका रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाई समेत गरी न्यायमा गम्भीर अवरोध र विचलन सिर्जना गरेको आरोपसमेत राणामाथि लगाइएको छ ।
त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन वरिष्ठ अधिकृत रञ्जनकृष्ण कोइराला संलग्न ज्यान मुद्दाको पुनरावलोकनमा विलम्व गरी इजलासबाहिर फैसलाबारे धारणा व्यक्त गरी राणाले पदीय मर्यादा अनुकुलको आचारण गर्न नसकेको आरोपपनि महाअभियोग प्रस्तावमा लगाइएको छ ।
यसैबीच प्राप्त जानकारी अनुसार, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाबिरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताब दर्ता भएसंगे संविधानतः प्रधानन्यायाधीश राणा स्वत: निलम्बनमा परेका छन् ।
नेपालको संविधानको दफा १०१ को उपधारा ६ मा महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायायधीश आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने उल्लेख छ ।
‘उपधारा २ बमोजिम महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश,न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारवाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउनेछैन’, सो दफामा उल्लेख छ । राणा स्वत: निलम्बनमा परेपनि कार्यान्वयनका लागि संसद सचिवालयले सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई महाअभियोग दर्ताको जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ ।
अबको प्रक्रिया के ?
नेपालको संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोगसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भइसकेकोले अब उनले कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैनन् ।
संविधानको धारा १०१ को उपधारा ३ का अनुसार अब महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले निर्क्यौल गर्नेछ । त्यस्तो समितिमा प्रतिनिधिसभाका ११ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको महाअभियोगअगाडि संविधानको गम्भीर उल्लघंन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्व पालन इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा ३ जना सदस्यले महाअभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लागि महाअभियोग सिफारिस समितिमा उजुरी दिनुपर्ने हुन्छ ।
सो उजुरीलाई महाअभियोग सिफारिस समितिले ग्राह्य ठानी प्रतिनिधिसभासमक्ष सिफारिस गरेमा महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा छलफल र निर्णयार्थ पेस हुन सक्नेछ ।
संविधानको धारा १०१ को उपधारा ७ ले महाअभियोग लागेका व्यक्तिलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिइनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको २ तिहाई बहुमतले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गरेमा प्रधानन्यायाधीश राणा पदमुक्त हुनेछन् ।
यस प्रक्रियाबाट पदमुक्त भएमा राणाले भविष्यमा कुनैपनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन मिल्ने छैन ।
