प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशसन (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन गर्ने लिखित प्रतिवद्धता गरेको खुलासा भएको छ । देउवा र प्रचण्डले एमसीसी बोर्डलाई पत्र लेखेर संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको पत्र सार्वजनिक भएको छ।
एमसीसी बोर्ड अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर दुबै नेताले सेप्टेम्बर २९ अर्थात् असोज १३ गते पठाएको संयुक्त पत्रमा चार-पाँच महिनाको समय माग्दै एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने दुबै नेताले प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
पत्रमा उनीहरुले एमसीसी बोर्ड उपाध्यक्ष फातिमा जी सुमारसँग नेपालमा छलफल भएको उल्लेख गर्दै संसदबाट एमसीसी अनुमोदनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन चार-पाँच महिना चाहिने दुई नेताले पत्रमा लेखेका छन् ।
‘हामी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धनका नेता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संयुक्त रुपमा एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्न थप समय उपलब्ध गराउन एमसीसी बोर्डलाई आग्रह गर्दछौं,’ दुबै नेताद्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त पत्रमा भनिएको छ ।
यसैबीच प्राप्त जानाकारी अनुसार, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त रुपमा पत्र लेखी १६ फागुनभित्र एमसीसी पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोमा अमेरिकी सहयोग नियोग मुख्यालयले धन्यबाद ज्ञापन गरेकाे छ । प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालको सो प्रतिबद्धताका पछि एमसीसी मुख्यालयले धन्यवाद दिँदै गत शुक्रबार अर्थात २१ माघ २१ एमसीसीले पत्र पठाएको जानकारी पनि उनले दिएकी छिन् । ‘उहाँहरूको प्रतिबद्धतालाई लिएर एमसीसीले धन्यवाद पनि दिएको छ । साथै, सम्झौताअनुसार पूरा हुने परियोजनाले नेपालका २ करोड ३० लाख अर्थात् करिब ८० प्रतिशत जनसंख्याको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ भन्ने जनचेतना विस्तार गर्ने उहाँहरूको योजनालाई पनि एमसीसीले कदर गरेको छ’, सुमारले भनेकी छिन् ।
गत २९ सेप्टेम्बर अर्थात १३ असोजमा ५ महिनाभित्र सो सम्झौता पारित गर्ने प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले लिखित प्रतिवद्धता जनाएकाले साे सम्भाैता पारित हुनेमा आशावादी रहेको एमसीसी मुख्यालयको डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्याक्ट अपरेसन्सकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले खुलाएकी छिन ।
कात्तिक १८ गते स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा जारी कोप–२६ मा सहभागिता जनाएर स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री देउवाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रचण्ड र आफूले एमसीसी कार्यान्वयनको प्रतिवद्धतासहितको पत्र पठाएको खुलासा गरेका थिए । तर प्रचण्डले भने एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रतिवद्धतासहितको पत्र नपठाइएको जिकिर गर्दै आएका थिए ।
फातिमा सेप्टेम्बर दोस्रो साता एमसीसी परियोजनाको अवस्थाका बारेमा छलफल गर्न नेपाल आएकी थिइन् । ‘बोर्ड उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसँग हामीले विस्तृत रुमपा सम्झौताका बारेमा छलफल गरेका छौं र संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाएका छौं,’ देउवा र प्रचण्डले लेखेका छन्, ‘नेपाल सरकार एमसीसी सम्झौताका पक्षमा रहेको र नेपालको आर्थिक विकासमा यसको कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध रहेको हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौं ।’
उक्त समयमा उनीहरुले त्यसका लागि ६ वटा काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । एमसीसीले पठाएको स्पष्टीकरणका बारेमा गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुभित्र व्यापक छलफल गर्ने र यथार्थ बुझाउने प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बताएका छन् ।
एमसीसीका बारेमा रहेका भ्रम र आशंका हटाउन सरकारले सार्वजनिक बहसका कार्यक्रम गर्ने साथै एमसीसी अनुमोदनका पक्षमा धारणा राख्न सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुको संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गरेका छन् । ‘सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत् एमसीसीका बारेमा वास्तविक सूचनाहरु सम्प्रेषण गर्ने, एमसीए नेपाललाई प्राविधिक र सञ्चारका कामहरु सम्पन्न गर्न प्रोत्साहित गर्ने, जसले गर्दा एमसीसी कार्यान्वयन गर्न सहज होस्,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘र एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न सभामुखलाई छिटो टेबुल गर्न संयुक्तरुपमा आग्रह गर्ने ।’
प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डले दुई देशबीचको लामो मित्रता र सहयोगी सम्बन्धले एमसीसी परियोजना अनुमोदनका लागि थप समय उपलब्ध हुने विश्वास गरेका थिए । ‘एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन केही समय आवश्यक हुने हाम्रो आग्रहलाई एमसीसी बोर्डले स्वीकार गर्ने विश्वास लिएका छौं,’ पत्रको अन्तिममा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन मागेको पाँच महिनाको समय घर्किन लागेको छ तर प्रतिवद्धता अनुसार एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित हुनेमा भने आशंका छ । एमसीसीलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच नै तीव्र मतभेद छ ।
नेपाल सरकार र अमेरिकाबीच १४ सेप्टेम्बर २०१७ अर्थात् २०७४ साल भदौ २९ गते एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक पूर्वाधारमा एमसीसी सहयोग आउने सम्झौता भए पनि अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । एमसीसी अन्तर्गतका आयोजनामा अमेरिकी सरकारले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिव ६० अर्ब रुपैयाँ) र नेपाल सरकारले १३० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
परियोजना अन्तर्गत काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटे हुँदै ४०० केभीको एउटा प्रसारण लाइन तनहुँको दमौली र त्यहाँबाट रुपन्देहीको बुटवलसम्म पुग्नेछ । सोही प्रसारण लाइनलाई भारतको गोरखपुरसम्म पु¥याउने लक्ष्य आयोजनाको छ । त्यस्तै अर्काे प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटेबाट मकवानपुरको हेटौंडा हुँदै ढल्केवर–दुहबी प्रसारण लाइनसँग जोडिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
साथै एमसीसी सम्झौता अनुसार प्रसारण लाइनसँगै विभिन्न पाँच सडकखण्डमा उच्चस्तरको मर्मत सम्भारको काम हुनेछ । पाँच वर्षमा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने परियोजना पाँच वर्ष वित्नै लाग्दा पनि अलपत्र अवस्थामा छ । एमसीसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जानेछ ।
