काठमाडौंमा जारी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बन्द सत्रमा पेश गरेको ‘२१ औं शताब्दीको समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकको राजनीतिक दस्तावेजमा प्रतिनिधिहरुले कडा टिप्पणीहरु गरेका छन्। उनीहरुले समग्रमा अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनले विश्लेषण र संश्लेषणले गन्तव्य पहिल्याउन नसकेको, समाजवादको नेपाली बाटो भनिए पनि त्यो समाजवादको चरित्र के हुन् ? नेपालको सन्दर्भमा समाजवादको चरित्र कस्तो हुन्छ ? र त्यो प्रक्रिया के हुन्छ ? भन्ने प्रस्तुत दस्तावेजमा आउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता खिमलाल देवकोटाले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक दस्तावेजमा टिप्पणी गर्दै समग्रमा प्रचण्डको प्रतिवेदनले विश्लेषण र संश्लेषणले गन्तव्य पहिल्याउन नसकेको, समाजवादको नेपाली बाटो भनिए पनि त्यो समाजवादको चरित्र के हुन् ? नेपालको सन्दर्भमा समाजवादको चरित्र कस्तो हुन्छ ? र त्यो प्रक्रिया के हुन्छ ? भन्ने प्रस्तुत दस्तावेजमा आउन नसकेको बताए ।
साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समाजवाद कहाँ छ ? कम्युनिस्टहरु कहाँ कहाँ छन् ? उनीहरुसंग नेपालको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ? भन्ने विषय प्रचण्डको दस्तावेजमा छुटेकाले थप गर्नुपर्ने देवकोटाको सुझाव छ ।
नेपाली राजनीतिक दलहरुसंगको सम्बन्ध, बर्गीकरण र समीक्षाका साथसाथै नेपाली समाजको वर्ग विश्लेषण पनि प्रचण्डको दस्तावेजमा थपेर पास गर्नुपर्ने देवकोटा बताउँछन् । नेता देबकोटाले प्रचण्डको राजनीतिक दस्तावेजमा धनाढ्यको सूची र विश्वका ठूला देशको सैन्य खर्चको विवरण राखिएकोमा आपत्ति प्रकट गरे। उनले दस्तावेजमा समावेश १० जना धनी व्यक्तिको सूची र सैन्य खर्च र सैन्य शक्तिको तालिकामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।
प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदनमा विश्वका १० धनी व्यक्तिको चर्चा गर्दै धनी र गरीब देशबीचको खाडल भयानक बन्दै गएको उल्लेख गरेका छन् । उनले वर्गीय अन्तरविरोधको चर्चा गर्दै प्रचण्डले ‘विश्वका सय जना मात्र धनी व्यक्ति मिले पुरै संसार कब्जा गर्न सक्ने भयानक स्थिति छ’ भनेर लेखेका छन् । यति बुझाउन प्रचण्डले दश प्रमुख धनाढ्यहरुको नामै किटेर लेखेका हुन् । तर, यो आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषयमा सोच विचार गरिनुपर्ने कतिपय प्रतिनिधिहरुको मत प्रकट भएको हो ।
त्यस्तै राजनीतिक प्रतिवेदनमा भारतबारे मौन देखिएको भन्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । प्रतिवेदनमाथिको समूह छलफलका क्रममा प्रतिनिधिहरुले ‘भारतीय विस्तारवाद’बारे स्पष्ट रुपमा बोल्नुपर्ने माग गरेका हुन् । राजनीतिक दस्तावेजमा अमेरिकाबारे आलोचनात्मक दृष्टिकोण राखेका छन् । तर भारतबारे कुनै टिप्पणी गरेका छैनन् । जबकी माओवादीले शसस्त्र संघर्ष सुरु गर्ने बेलादेखि एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दस्ताबेजमा समेत ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद’ भन्ने गरिएको थियो ।
‘अब हामीले भारतलाई भारतीय विस्तारवादको दृष्टिले हेर्न छाडेका हौं ? हो भने त्यसको आधार दिनप¥यो होइन भने भारतीय विस्तारवादबारे प्रतिवेदनमा स्पष्ट बोल्नप¥यो’ १७ नम्बर समूहको छलफलमा एक प्रतिनिधिले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै पर्साका प्रतिनिधि पृथ्वी शर्माले जानकारी दिए ।
१७ र १८ नम्बरको छलफल एउटै पार्टी प्यालेसमा भएको थियो । समूह नम्बर १८ को छलफलमा पनि भारतबारे प्रचण्ड मौन रहेकामा प्रश्न उठ्यो । सहकारी विभागबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेका विष्णुहरि ढकालका अनुसार सीमा विालद र भारतीय विस्तारबारे बोल्नुपर्छ भन्ने आवाज दरिलोसँग उठेको छ । साथसाथै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशित भएको विषयलाई उपलब्धी मान्न र त्यसमा पार्टीले अपनत्व लिन प्रचण्डको प्रतिवेदनमा छुटेको भन्दै प्रतिनिधिहरुले गुनासो गरेका छन् ।
‘भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको छैन । सीमामा उसको ज्यादती जारी छ । अनि हामी भारतप्रति नरम भइदिनुकपर्ने ?’ एक प्रतिनिधिले प्रश्न गरे । ती प्रतिनिधिले प्रचण्डलाई सुझाव दिन भन्दै टोली नेतालाई भनेका छन्, ‘सीमाबारे बोल्नुस्, लिम्पयाधुरा र लिपुलेकमा रहेको भारतीय सेना हटाउन पहल गर्ने भन्नुस् । चुच्चे नक्सा मेरै पहलमा प्रकाशित भएको प्रचण्डले भन्नुभएको हैन ? खोइ त अपनत्व लिएको ?’ नेकपाका तत्कालीन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७७ जेठमा सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितका भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । नक्सा जारी गर्ने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै समेट्न तत्कालीन नेकपाको सचिवालयले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो, जतिबेला प्रचण्ड नेकपाका अध्यक्षद्धय मध्ये एक थिए ।
सुदुरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेशको समुहगत छलफलमा पनि नेपाल–भारत सीमाबारे प्रश्न उठेको छ । कर्णाली प्रदेशको समूहगत छलफलमा प्रतिनिधिहरुले भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण खुलाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
तर, भारतबारे बोल्नुपर्छ भन्ने मत मात्रै प्रतिनिधिहरुले राखेका छैनन् । वैज्ञानिक प्रतिवेदनमा परम्परागत रुपमा जे भन्दै आएको त्यहि भन्नुपर्छ भन्ने नरहेको मत पनि प्रकट भएको छ । पर्साका प्रतिनिधि पृथ्वी शर्माले भने, ‘म जान्ने भएदेखि भारतीय विस्तारवादको विरोधी हुँ । प्रतिवेदनमा लेखे पनि नलेखेपनि भारतीय विस्तारवादी सोच मेरो मनमा गढेको छ, जो नलेखेकै कारण हट्दैन ।’
कतिपयले भारत र चीनसँग पार्टीले सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने मनसाय प्रतिवेदनमा आएको भनेर पनि बचाउ गरेका छन् । लुम्बिनीका एक प्रतिनिधिले आफूले समूहगत छलफलमा रहेको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘अध्यक्षले छिमेक नीतिप्रति सन्तुलनकारी नीति लिनुपर्छ भन्ने कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ । यो विविध कारणले आएको हुनसक्छ । हामीले यसमा अनेकन आशंका गरिहन जरुरत पर्दैन ।’ प्रतिवेदनमा नलेखिएकै कारण भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको रुपमा बुझ्न नहुने उनको तर्क छ ।
अमेरिकाबारे कडा टिप्पणी
प्रचण्डले प्रतिवेदनमा अमेरिकाबारे कडा टिप्पणी गरेका छन् । अमेरिका आफू मात्र नभई आफ्ना साझेदारहरुलाई पनि युद्धमा होम्ने तयारी गरिरहेको संकेत देखिएको भन्दै प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनेका छन्, नयाँ शीतयुद्धका रुपमा देखापरेको यो परिघटनाले नयाँ युद्धलाई जन्म दिएर साम्राज्यवादले आफ्नो संकटमोचनको दिशामा अगाडि बढ्दैन भन्न सकिने स्थिति छैन ।’
शीतयुद्धकालीन मानसिकताका साथ चीन र रुससँगको प्रतिस्पर्धालाई अमेरिकाले चर्काएर लान खोजेको प्रचण्डको ठहर छ ।
हालै अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिले अमेरिका थप युद्धमा संलग्न रहने स्पष्ट संकेत गरेको भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्, ‘बाइडन प्रशासनले अमेरिका र चीन बीचको संघर्ष लोकतन्त्र र निरंकुशताको लडाइँको रुपमा लिएको छ । हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनलाई रोक्नका लागि अमेरिकाले बेलायत र अष्ट्रेलियासँग विशेष सैन्य साझेदारी गर्नुका साथै विभिन्न देशमा सैन्य अड्डा बढाउने र सुदृढ गर्ने योजना बनाएको छ ।’
प्रचण्ड पनि प्रतिवेदनमा अमेरिका र पश्चिमा मुलुकप्रति नवउदारवाद र पूँजीवादी विम्व प्रयोग गर्दै खनिएका छन् । अमेरिकाले चीनलाई घेर्न हिन्द–प्रशान्त रणनीति अघि सारेको उल्लेख गरेका छन् । तर नेपालको आफ्नै दुई छिमेकी मुलुकी र भारतप्रति नरम देखिएका छन् ।
