अबैध रुपमा रकम असेलेको भन्दै एमाले निकट अनेरास्ववियूद्वारा मणिपाल अस्पताल पोखरामा तालाबन्दी

अबैध रुपमा रकम असेलेको भन्दै एमाले निकट अनेरास्ववियूद्वारा मणिपाल अस्पताल पोखरामा तालाबन्दी


  • जन संचार
  • बुधबार, २२ मंसिर २०७८
  • 2.7K
    Shares

नेकपा एमालेको विद्यार्थी सगठन अनेरास्ववियुले पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ११ फुलबारीस्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा  तालाबन्दी गरेको छ ।. बढी शुल्क असुलेको भन्दै अनेरास्ववियुले मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा  तालाबन्दी गरेको हो।

कानुन विपरीत शुल्क लिएको र फिर्ता गर्न पत्राचार गर्दासमेत बेवास्ता गरेकाले तालाबन्दी गरेको अनेरास्ववियुका गण्डकी प्रदेश संयोजक प्रकाश पौडेलले जानकारी दिए । नेता पौडेलका अनुसार, आइतबार अवैध शुल्क उठाइरहेको जानकारी पाएपछि अनेरास्ववियूले २४ घन्टाको अल्टिमेटम दिएर पत्राचार गएको थियो । तर, अस्पतालले गैर जिम्मेवारी तरीकाले अनेरास्ववियूको पत्रको जवाफ दिएपछि अस्पताल प्रशासनमा तालाबन्दी गरिएको नेता पौडेलले बताए । उनले “अबैध रुपमा असुल गरिएको रकम फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने दाबी गरे।

चिकित्सा शिक्षामा मनोमानी बढेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगले २ वर्षअघि मूल्य निर्धारण गरेको थियो । उक्त नियमअनुसार एमबीबीएस पढ्न काठमाडौं उपत्यकाभित्र ४० लाख र उपत्यका बाहिर ४४ लाख रुपैयाँ तोकेको थियो । तर मणिपालले भने विभिन्न बहानामा विद्यार्थीसँग ६ लाख रुपैयाँसम्म बढी लिएको विद्यार्थीले आरोप लगाएका छन् । ‘चिकित्सा आयोगले नै फलानो फलानो शीर्षकमा यतिउति शुल्क लिनु भनेको छ । तर, मणिपालले भने आफूखुसी लिएको छ,’ मणिपालमा अध्ययनरत एक विद्यार्थीले नाम नखुलाउने शर्तमा भने ।

केयुअन्तर्गत चिकित्सा पढाइ भइरहेको मणिपाल शिक्षण अस्पतालले मात्रै अवैध रुपमा शुल्क उठाइरहेको र त्यसको विरोध गरे पढाइ छोडेर जान धम्की दिइरहेको ती विद्यार्थीले गुनासो पोखे । ‘केयू अन्तर्गतका सबै क्याम्पसले पहिले बढी शुल्क असुलेको पक्का हो । तर, कुरा उठिसकेपछि सबैले फिर्ता गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यहाँ आयोगको लुपहोलमा पसेर अन्याय गरिँदैछ ।’

चिकित्सा शिक्षाकै अर्का एकजना विद्यार्थीले मणिपालले चिकित्सा आयोगले व्यवस्था गरेभन्दा फरकफरक शीर्षकमा शुल्क असुलिरहेको जानकारी दिएका छन् । ती विद्यार्थीका अनुसार अघिल्लो वर्षसम्म छात्राबास अनिवार्य नभएको र छात्राबासमा पनि समूहमा बस्ने व्यवस्था थियो ।

तर, यस वर्ष भने नर्सिङका विद्यार्थी नआएपछि अनिवार्य छात्राबासको व्यवस्था गरेर जबर्जस्ती लादिएको आरोप लगाए । ‘रुम शेयर गरेर बस्छौं भन्दा पनि छूट दिएका छैनन् । अनिवार्य गरिएको छात्राबासकै लागि हामीले वर्षमा डेढ लाखभन्दा बढी अनावश्यक शुल्क बुझाउनु परेको छ,’ ती विद्यार्थीले भने, ‘त्यसबाहेक हामीसँग सेक्युरिटी डिपोजिट पनि मागिरहेका छन् ।’ विद्यार्थीले आफूहरुलाई डिनसँग कुराकानी गर्नसमेत नदिएको आरोप लगाएका छन् ।

प्रतिक्रिया