MCC संग भएको मूल संझौतामा राखिएका आपत्तिजनक व्यवस्थाहरु विस्तृतमा
यी बुँदाहरु MCC संग गरिएको संझौताको दस्तावेजबाट हुबहु कपी गरिएका हुन्
पृष्ठभूमी :
MCC को अक्टुबर ०२, २०१८ को पत्र मार्फत् उक्त सम्झौता कार्यान्वयन (Entry Into Force) मा जानु पूर्व नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था Compact मा भएको र सो सम्बन्धमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय/प्रतिक्रिया माग गरिएकोमा, सो मन्त्रालयको मिति २०७५।०७।२६ को प.सं ०७५।०७६ च.नं ११७ पत्रानुसार नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को व्यवस्था अनुसार सम्झौताको धारा ७ मा उल्लिखित ु’the parties understand that this compact upon entry into force, will prevail over the domestic laws of Nepal.’ भन्ने प्रावधानलाई प्रभावकारी तुल्याउन सो सम्झौता प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गरिनु पर्ने देखिएकाले सोही बमोजिम अग्रीम कारबाही गर्नुपर्ने भनी राय प्राप्त भएको छ।
२. उपधारा १ बमोजिम कानून बनाउँदा देहायका विषयमा सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्विकृति वा समर्थन संघीय संसदका दुबै सदनमा तत्काल कायम रहेका संपूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाई बहुमतले गर्नु पर्ने सर्त राखिनेछ-
(क) शान्ति र मैत्री,
(ख) सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध,
(ग) नेपाल राज्यको सिमाना, र
(घ) प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड।,
नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुको साधारण बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने देखिएकोले संघीय संसदमा पेश गर्नुपरेको हो । उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गर्नका लागि संघीय संसदमा पेश गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७५/१०/२५ को निर्णयबाट स्वीकृत प्राप्त भएको छ।
तर खण्ड (क) र (घ) मा उल्लेखित विषयका सन्धि वा सम्झौता मध्ये राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालिन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुको साधारण बहुमतबाट हुन सक्नेछ।
MCC, संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) मा उल्लेख भएका विषय अन्तर्गत नपर्ने र प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुको साधारण बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने देखिएकाले संघीय संसदमा पेश गर्नु परेको हो।
१) विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४
सम्झौताको Annex V मा Additional Conditions Precedent to Entry into Force (सम्झौता कार्यान्वयनका लागि अतिरिक्त पूर्वशर्तहरु) को व्यवस्था छ । उक्त पूर्वशर्तहरुको दोश्रो बुँदामा निम्न व्यवस्था भएको देखिन्छ ः–
(b) The Government must have submitted evidence to MCC that the Electricity Regulatory Commission bill has either been passed by the Federal Parliament, or that progress, satisfactory to MCC, is being made on the passage of the bill;
तसर्थ, उक्त पूर्वशर्तका अनुसार ‘विद्युत नियमन आयोग ऐन’ संघीय संसदद्वारा पारित गरिएको हुनुपर्ने वा उपरोक्त विषयमा आवश्यक कानूनको निर्माण प्रक्रिया सुरु हुनुपर्ने भन्ने देखिन्छ।
२) ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति’ गठन आदेश, २०७४
उक्त सम्झौताको Annex I (Annex 1-9 को C. Implementation Framework मा MCA-Nepal को स्थापना गरिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यो सम्झौता बमोजिम यसलाई कार्यान्वयन गर्न विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति गठन आदेश, २०७४’ जारी गरिसकेको छ। उक्त गठन आदेश अन्र्तगत् ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट विकास समिति’ (छोटकरीमा MCCA–Nepal को गठन गरिएको छ। MCCA–Nepal ले विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडक स्तरोन्नतिका लागि विभिन्न कार्यहरु अगाडि बढाईसकेको छ।
प्रस्तावना :
यस संझौता अन्तर्गत् MCC को सहायताले नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा जनतामा गरिने लगानी सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धतालाई सहधारा १ (ख) योग पुग्ने कुरालाई स्विकार गर्दै,
धारा १ को दफा १.१ को (ख) ………………….. (‘लक्ष र उद्देश्य’)
(ख) रणनीतिक सडक सञ्जालमा सडकको गुणस्तर कायम राख्ने।
धारा २ को दफा २.७ …………………….. (‘वित्तिय व्यवस्था र श्रोत)
MCC वित्तीय व्यवस्थाको उपयोगको सिमा प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेख गरिएको वा सरकारलाई लिखित रुपमा सूचित गरिएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको कानून वा नीति उल्लंघन गर्न सक्ने देहाय बमोजिमका प्रयोजन समेतका कुनै पनि प्रयोजनको लागि MCC वित्तीय व्यवस्थाको उपयोग नगरिएको सरकारले सुनिश्चित गर्नेछ।
धारा २ को दफा २.७ (ख) ……….. (‘वित्तिय व्यवस्था’ र श्रोत)
संयुक्त राज्य अमेरिकाको रोजगारीमा सारभूत क्षति पुर्याउन सक्ने वा संयुक्त राज्यको उत्पादनमा मूलभूत विस्थापन गर्न सक्ने कुनै पनि क्रियाकलापको लागि
धारा २ को दफा २.८ (क) ……………………. (‘कर’)
पक्षहरु लिखित रुपमा विशेषतः अन्यथा सहमत भएकोमा बाहेक, सम्पूर्ण MCC वित्तिय व्यवस्थाबाट नेपालको वा नेपालमा सामान्यतयाः लागु हुने कुनै पनि प्रचलित वा भावी कर, शुल्क, लेभी, अनिवार्य भुक्तानी वा अन्य समान किसिमका दस्तुरहरु (नेपालमा सामान्यतयाः प्रचलित मुनासिब तथा गैर विभेदकारी रुपमा सेवा वापतको शुल्क बाहेक (‘कर’) जसमा नेपालको वा नेपालस्थित राष्ट्रिय, संघीय, प्रदेश वा स्थानीय सरकारी वा कर लगाउने निकायले लगाउने कर समेत समावेश हुने) बाट मुक्त रहने सरकारले सुनिश्चित गर्नेछ । उल्लेखित् व्यवस्थाको सर्वसामान्यतालाई सिमित नगरी तथा विशेषतः MCC वित्तीय व्यवस्था देहायका भुक्तानीबाट मुक्त हुनेछ,
(१) कार्यक्रमसँग सम्बन्धित नेपालभित्र ल्याईएका कुनै वस्तु, कार्य वा सेवामा लाग्ने कुनै महसुल, भन्सार शुल्क, पैठारी कर। निकासी कर र यस्तै प्रकृतिका अन्य दस्तुर,
(२) कार्यक्रमसँग सम्बन्धित वस्तु, कार्य वा सेवा सम्बन्धि सरोकारमा लाग्ने मूल्य अभिबृद्धि कर, बिक्रि कर, अन्तशुल्क, सप्मत्ति खरिदबिक्रि कर, वा अन्य कारोबारमा लाग्ने त्यस्तै प्रकृतिका दस्तुर,
(३) कार्यक्रमसँग सम्बन्धित कुनै सम्पत्तिको स्वामित्व, कब्जा, उपभोगमा लाग्ने कर वा अन्य यस्तै प्रकृतिका दस्तुर,
(४) कार्यक्रमका सम्बन्धमा गरिएका कार्यहरु सम्बन्धि आय, मुनाफा वा कूल (Gross) प्राप्तिमा लाग्ने कर वा अन्य समान दस्तुर तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने देहायमा उल्लेख भए बाहेकका प्राकृतिक व्यक्ति वा कानूनी व्यक्तिलाई लाग्ने सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा कर तथा यस्तै प्रकृतिका अन्य दस्तुर, (१) नेपाली नागरिक वा नेपालका स्थायी बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति, (२) नेपालको कानून बमोजिम स्थापित कानूनी व्यक्ति (तर MCA-Nepal यस सम्झौता अन्तर्गतका सरकारको दायित्व कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले स्थापित अन्य कुनै निकाय वाहेक)।
धारा ३ को दफा……………………………… (‘कार्यान्वयन’)
कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता, पक्षहरुले MCC वित्तीय व्यवस्थाको कार्यान्वयन सम्बन्धि व्यवस्था, वित्तिय जवाफदेहिता र भुक्तानी तथा उपयोगको थप विवरण समेत समेटिएको एक सम्झौता (“कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता” वा PIA) सम्पन्न गर्नेछन् र सरकारले यस सम्झौता, एक्ष्ब् तथा अन्य कुनै पूरक सम्झौता एवं अन्य कार्यान्वयन–पत्र अनुसार कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नेछ।
धारा ३ को दफा ३.२ को…………………… (‘सरकारको जिम्मेवारी’)
सरकारले MCCको लिखित रुपमा पूर्वस्वीकृति लिई परियोजना तथा परियोजनाका क्रियाकलापहरुको कार्यान्वयनको व्यवस्थापन गर्ने, स्रोतको विनियोजन गर्ने तथा खरिद व्यवस्थापन गर्ने लगायतका सरकारको कार्यक्रम पर्यवेक्षण, व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार तथा दायित्व पूरा गर्न तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उत्तरदायित्व भएको नेपालको मन्त्रिपरिषद्बाट जारी गरिएको गठन आदेशको माध्यमबाट स्थापित हुने एउटा निकाय तोक्नेछ। सो निकायलाई यसमा ‘MCA-Nepal’ भनी सम्बोधन गरिनेछ र ‘MCA-Nepal’ लाई सरकारको तर्फबाट कार्यक्रम सम्बन्धि क्रियाकलापका सम्बन्धमा सम्पूर्ण कार्य गर्ने अख्तियारी हुनेछ । सरकारले यसै सम्झौताबाट ‘MCA-Nepal’ लाई मिति जुलाई २०, २०१६ को संशोधन र प्रतिस्थापित प्रारम्भिक अनुबन्धन सम्बन्धि प्राविधिक सहयोग अनुदान सम्झौता (Amended and Restated Initial Engagement Technical Assistance Grant Agreement, Dated July 20, 2016) मा परिभाषित क्रियाकलापहरुको पर्यवेक्षण, व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको अधिकार तथा जिम्मेवारी पूरा गर्न निर्दिष्ट गरेको छ।
प्रस्तुत दफा ३.२ (ख) बमोजिम निकाय तोकेको कारणबाट सरकारले यस सम्झौता बमोजिम वा अन्य कुनै सम्बन्धित सम्झौता बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी वा दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने छैन र सोको लागि सरकार पूर्णरुपमा उत्तरदायी रहनेछ। MCC ले दफा ३.२ (ख) बमोजिमको निकाय तोक्ने सम्बन्धमा यसै सम्झौता बमोजिम स्वीकृति तथा सहमति जनाएको छ।
धारा ३ को दफा…………………………… (‘कार्यान्वयन’)
सरकारले आफ्नो तर्फबाट MCC लाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरु हाल ज्ञात भएको वा यस पश्चात विकसित हुने MCC ले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन, पुनःउत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रुपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार समेत्) का लागि अविछिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी, पूर्ण रुपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्दछ।
धारा ३ को दफा ३.६ (क) …………………… (‘खरिद तथा अनुदान’)
(क) सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण वस्तु, कार्य तथा सेवाको परिपूर्ति सरकार वा प्रदायकले MCC कार्यक्रम खरिद निर्देशिका (‘एमसिसि कार्यक्रम खरिद निर्देशिका’) बमोजिम गर्ने सुनिश्चित गर्नेछ । ‘एमसिसि कार्यक्रम खरिद निर्देशिका’मा अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका शर्तहरु समेत समावेश हुनेछन्।
धारा ३ को दफा ३.८ (क)………… (‘लेखापरीक्षण, पुनरावलोकन’)
सरकारी लेखापरीक्षण, पक्षहरुले लिखित रुपमा अन्यथा सहमति गरेको अवस्थामा बाहेक, सरकारले प्रस्तुत सम्झौताको अवधिको अन्त्यसम्म कम्तिमा अर्ध–बार्षिक रुपमा, यस सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि सो पछिको सेप्टेम्बर ३० वा मार्च ३१, जुन अगाडि हुन्छ, सो समयावधि समावेश हुने गरी तथा सो पश्चात सेप्टेम्बर ३० वा मार्च ३१ सम्मको प्रत्येक अर्ध–वार्षिक अवधिको लागि MCC वित्तीय व्यवस्थाको वित्तीय लेखापरीक्षण गर्ने वा गराउने छ । यसका अतिरिक्त, MCC को अनुरोधमा, सरकारले उक्त लेखापरीक्षण MCC ले नियुक्त गरेको तथा महानिरीक्षकले स्वीकृत गरेको स्थानीय लेखापरीक्षकहरुको सूचीमा सूचीकृत स्वतन्त्र लेखापरीक्षणबाट वा महानिरीक्षकले जारी तथा समय समयमा संसोधन गरेको MCC का ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’का उत्तरदायी निकायहरुले वित्तीय लेखापरीक्षण सम्झौता गर्ने निर्देशिका (‘लेखा परीक्षण निर्देशिका’) बमोजिम छनौट गरिएको संयुक्त राज्य अवस्थित मान्यता प्राप्त सार्वजनिक लेखाङ्कन गर्ने फर्मबाट भएको सुनिश्चित गर्नेछ। लेखापरीक्षण निर्देशिका बमोजिम तथा महानिरीक्षकको गुणस्तर प्रत्याभूति निरीक्षणको अधिनमा रही लेखापरीक्षण गरिनेछ। प्रत्येक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी उपयुक्त लेखापरक्षिण अवधि प्राप्त भएको बढीमा ९० दिनभित्र वा पक्षहरु बिच लिखित सहमति भए बमोजिमको अन्य अवधिभित्र MCC लाई लेखापरीक्षण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। प्रस्तुत दफा नं. ३.८ (क) मा उल्लेख भए बमोजिमको सर्तले नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई MCC Nepal को लेखापरीक्षण गर्न रोक लगाउने छैन।
धारा ४ को दफा ४……………………………. (‘सञ्चार’)
प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत् कुनै एक पक्षले अर्को पक्षलाई पेश गर्ने वा माग गर्ने कुनै कागज–पत्र वा सञ्चार लिखित रुपमा तथा MCC सँग अन्यथा सहमत भएको अवस्थामा बाहेक अंग्रेजीमा हुनेछ। यस्ता सबै कागज–पत्र वा सञ्चार प्रत्येक पक्षको देहाय बमोजिम उल्लेख गरिएको ठेगाना वा लिखित सूचनामा अर्को पक्षलाई तोके बमोजिमको त्यस्तो अन्य ठेगानामा पेश गर्नु पर्नेछ।
धारा ५ को दफा ५.१ (क) ………………. (‘अन्त्य, निलम्बन’)
एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई पूर्ण रुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ। MCC ले सरकारलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई आंशिक रुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता वा MCC वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्नेछ।
धारा ५ को दफा …………………………….. (‘अन्त्य, निलम्बन’)
MCC द्वारा निलम्बन वा अन्त्यको आधारको रुपमा पहिचान गरिएको (सरकारलाई लिखित रुपमा सूचित गरिएको) कुनै परिस्थिति सृजना भएमा MCC ले नेपाल सरकारलाई लिखित सूचना दिई तत्काल पूर्ण वा आंशिक रुपमा प्रस्तुत सम्झौता वा MCC वित्तीय व्यवस्था र यससँग सम्बन्धित कुनै पनि दायित्व अन्त्य वा निलम्बन गर्न सक्नेछ । त्यस्तो परिस्थितिमा देहायको परिस्थिति समेत् समावेश हुनेछ।
धारा ५ को दफा ५.४ …………………. (‘फिर्ता उल्लंघन’)
ढिलो भुक्तानीमा ब्याज नेपाल सरकारले प्रस्तुत सम्झौता वा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता अन्तर्गत् भुक्तानी गर्नु पर्ने कुनै रकम (दफा २.८ (ग) तथा ५.३ (क) अन्तर्गतको रकम समेत) भुक्तानी गर्न असफल भएमा त्यस्तो भुक्तनी हुन बाँकी रकममा ब्याज भुक्तान गरिनेछ। त्यस्तो भुक्तानी हुन बाँकि रकममा त्यस बखत प्रचलनमा रहेको संयुक्त राज्य ट्रेजरीको करेण्ट भ्यालु अफ फन्ड्स रेट बराबर ब्याज सो रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने मिति देखि पूर्ण रुपमा भुक्तानी नभए सम्मको ३६० दिनको एक वर्ष मानी दैनिक रुपमा हिसाब गरिनेछ। यस्तो कुनै भुक्तानी सर्वप्रथम बक्यौता ब्याज वापत र व्याजको बक्यौता रकम पूर्ण रुपमा चुक्ता भए पश्चात, बाँकी साँवा बापत भुक्तानीलाई जम्मा गरिनेछ।
धारा ७ को दफा ७.१ ……………… (‘सम्झौता लागु हुने’)
आन्तरिक शर्त प्रस्तुत सम्झौता लागु गर्न आवश्यक आन्तरिक शर्तहरु पूरा गर्न सरकारले समयमै सुरुवात गर्नेछ। प्रस्तुत सम्झौता लागु भए पश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ भन्ने पक्षहरुको बुझाई छ ।
धारा ८ को दफा ८.१ ……………………. (‘अतिरिक्त सरकारी प्रकृया’)
दफा ८.१ विद्युत प्रसारण परियोजना सम्बन्धि प्रतिज्ञा : सरकारले प्रस्तुत सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सम्पूर्ण जग्गा अधिग्रहण, स्थल पहुँच र वन क्षेत्र प्रयोग सम्बन्धि स्वीकृतिको लागि सम्पूर्ण सम्बन्धित सरकारी निकायहरुको पूर्ण तथा शीघ्र सहयोग समयमैं तथा MCC को नीति अनुकुल हुने गरी उपलब्ध भएको सुनिश्चित गर्नेछ।
अनुसूची १ (क) (२) (ख) (१) को (क) ……………….. (‘विद्युत प्रसारण परियोजना’)
विद्युत प्रसारण परियोजना (‘विद्युत प्रसारण परियोजना’) को प्रमुख उद्देश्य नेपालको विद्युतीय ग्रिडमा खपतका लागि विद्युतको उपलब्धता र विश्वसनीयता बढाई विद्युतको आन्तरिक आपूर्ति बृद्धि गर्नु हो । यस उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि MCC वित्तीय व्यवस्थाले निम्नानुसारका ब्ययलाई समर्थन गर्नेछ।
(१) नेपालभित्र उच्च भोल्टेज प्रसारणको पूर्वाधार विस्तार गर्न प्रसारण लाईन र नेपाल–भारत सीमापार (क्रस बोर्डर) प्रसारण लाइनको निर्माण,
(२) MCC को कोषद्वारा सञ्चालित प्रसारण लाइनसँगै निर्माण गरिने ३ वटा सव–स्टेसन,
(३) उर्जा क्षेत्रको स्थिरता र MCC को लगानीको स्थिरता बढाउनको लागि प्रदान गरिने प्राविधिक सहायता र
(४) परियोजना व्यवस्थापन, वातावरवणीय र सामाजिक असर निर्धारण, र विद्युत प्रसारण परियोजना MCC र नेपाल सरकारको नीति तथा मापदण्ड अनुकूल भएको सुनिश्चित गर्न प्रदान गरिने ईन्जिनियरिङ र प्राविधिक निरीक्षणको लागि आवश्यक खर्च।
अनुसूची १ (क) (२) (ख) (१) (क) को (१) …………. (‘प्रसारण लाइन सम्बन्धी क्रियाकलाप’)
प्रसारण लाईन क्रियाकलाप मार्फत MCC वित्तीय ब्यवस्था नेपालभित्र डबल सर्किट ४०० किलो भोल्टको लगभग ३०० किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माणमा प्रयोग गरिनेछ। यसमा निम्नानुसारका खण्डहरु पर्नेछन्
१) काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा पर्ने लप्सिफेदी देखि काठमाडौंको पश्चिममा पर्ने राटामाटेसम्म
२) रातामाटे देखि काठमाडौंको दक्षिणमा पर्ने हेटौंडा सम्म
३) रातामाटे देखि पश्चिममा दमौलीसम्म
४) दमौली देखि दक्षिण बुटवलसम्म र
५) बुटवल देखि भारतीय सीमासम्म।
अनुसूची १ (क) (२) (ख) (१) (क) को (३) ………… (‘उर्जा क्षेत्रमा प्राविधिक सहायता क्रियाकलाप’)
यो क्रियाकलापले एक स्वतन्त्र विद्युत क्षेत्र नियामक (विद्युत नियमन आयोग, ‘ERC’) को स्थापना गर्नेछ भने नेपालको उर्जा क्षेत्रमा पारदर्शिता, दक्षता र प्रतिस्पर्धा ल्याउन प्राविधिक सहायता पनि उपलब्ध गराउनेछ। ERC को नीति निर्माण विवाद समाधान, आर्थिक र प्राविधिक सञ्चालनमा क्षमता विकास गर्न विज्ञहरुलाई ल्याउन MCC वित्तीय व्यवस्थाको प्रयोग गरिनेछ। त्यसैगरी, उर्जा मन्त्रालय र वा विद्युत विकास विभागसँग समन्वय गर्नका लागि एक वा एक भन्दा बढी सल्लाहकारहरु राखिनेछन्। यस कार्यले नेपाल विद्युत प्राधिकरण (‘नेविप्रा’) लाई प्रसारण स्तर र स्थितिमा सुधार ल्याउन सहयोग गर्नेछ। यसमा, (क) सिस्टम र मार्केट सञ्चालनको परिक्षण, (ख) प्रसारण खर्चमा हुने वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार गर्न र (ग) दक्ष जनशक्ति विकास गर्न प्रयोग गरिनेछ। यस कार्यले सामाजिक समस्याहरु, जस्तै सिमान्तकृत समुदायको विद्युतमा पहुँच र सो समुदायले विद्युतमा गर्न सक्ने खर्चमा समेत अध्ययन गर्न सहयोग गर्नेछ। अन्त्यमा यस कार्यले ‘नेविप्रा’को वातावरणीय तथा सामाजिक विकास अध्ययनमा समेत सहयोग गर्नेछ।
अनुसूची १ (क) (२) (ख) (१) (क) (३) को (घ) ………… (‘सामाजिक समावेशीकरण र लैङ्गिक संयोजन’)
विकास सहक्रियाकलाप मार्फत् विद्युत प्रसारण परियोजनाले उल्लेखनीय सकारात्मक सामाजिक लाभ र फाइदा प्रदान गर्नेछ। लाभ साझेदारीको प्रमुख उद्देश्य भनेको सम्बन्धित समुदायको विद्युतको मागलाई पूरा गर्न बनाइएका पूर्वाधारका परियोजनाहरुको लाभ साझेदारी गर्नु हो। विकास सहक्रियाकलापले प्रभावित समुदायको जनसांखिक र सामाजिक परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विद्युत र अन्य सेवा प्रदान गरी प्रभावित समुदायको स्वीकृति प्राप्त गर्नेछ। अनुसूची १ को दाफा ख.१.क.३ ले उर्जा क्षेत्रमा सामाजिक समावेशीकरण र लैङ्गिक संयोजन (एकीकरण) लाई सम्बोधन गर्न थप कार्यहरुको व्यवस्था गरेको छ।
अनुसूची १ (क) (२) (ख) (१) (क) (३) को (ङ) ………… (‘दातासँगको समन्वय’)
सम्झौताको तमाम बहु–वार्षिक विकासमा MCC र सरकारले समावेशी प्रक्रियालाई अबलम्बन गरेका छन्, जसमा संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकार, नेपाली समुदाय, निजी क्षेत्रका मुख्य पात्रहरु, गैरसरकारी निकायहरु, अन्य दाताहरु एवं बहुपक्षीय संस्थाहरुसँगको परामर्श समेत समावेश छ। MCC ले खासगरी विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकसँग मिलेर यी दुई बैंकहरुले नेपालमा गर्ने आगामी क्रियाकलापहरुको लागि नेपालको उर्जा क्षेत्रमा आवश्यक सुधारहरुबारे समीक्षा र सहमति गरेको थियो। MCC ले संयुक्त अधिराज्यको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग (‘डिएफआईडि’) सँग पनि उर्जा क्षेत्र सुधारको लागि राजनीतिक, आर्थिक विश्लेषणको तयारीको क्रममा विभिन्न पटक परामर्श गरेको थियो।
अनुसूची १ (क) (२) (ख) (१) (क) (३) को (च) ………….. (‘USAID’)
विद्युत प्रसारण परियोजनालाई MCC र USAID बीचको अन्तर एजेन्सी सहयोगबाट लाभ पुग्नेछ। खासगरी, MCC ले १ करोड डलरको चालू प्राविधिक सहयोगमा USAID सँग सहकार्य गरेको छ। जसले सरकारको नियामक निकायको समीक्षा गर्ने र सरकारलाई ठूला जलविद्युत परियोजनाको लागि आर्थिक व्यवस्थापनमा सहायता गर्नेछ । USAID को सहायता विद्युतको क्षेत्रमा MCC को प्रयत्नको परिपूरक हो।
अनुसूची १ (क) (२) (ख) (१) (क) (३) को (ज) …………. ‘(नीतिगत, कानूनी र नियामक सुधार’)
प्रस्तुत सम्झौताको दफा ८.१ को अतिरिक्त पक्षहरुले निम्नानुसारका नीतिगत, कानूनी, नियामक र संस्थागत सुधार एवं सरकारले परियोजनाको सहयोगमा गर्ने कार्यहरु पहिचान गरेका छन् । MCC र सरकार विद्युत क्षेत्रको सुधारका लागि निम्नानुसार दुई वटा मुख्य आवश्यकताका बारेमा सहमत भएका छन्ः
(१) एक स्वतन्त्र विद्युत क्षेत्र नियामकको संस्थापना, र
(२) विद्युत क्षेत्रको नियमन गर्नको लागि नयाँ कानूनको निर्माण, जसले नियामक निकायलाई सो क्षेत्रका सञ्चालकलाई इजाजत–पत्र दिने, सञ्चालन प्रमाण–पत्र दिने, सार्वजनिक हितको लागि दर तोक्ने र पारदर्शी रुपमा क्षेत्र सञ्चालनको लागि नियमहरु बनाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नेछ। नियामक निकाय स्थापना गर्ने र नियामकलाई उपयुक्त अधिकार प्रदान गर्ने कानूनको निर्माण भए पश्चात् मात्र प्रस्तावित नियामक उर्जा मन्त्रालयलाई प्राविधिक प्रदान गरिनेछ।
अनुसूची १ (क) (२) (ख) (१) (क) (३) (२) को (क) ………… (‘परियोजना र कृयाकलापको सारांश’)
सडक मर्मत परियोजना (‘सडक मर्मत परियोजना’) को उद्देश्य नेपालको प्राथमिक र रणनीतिक सडक नेटवर्क (SRN) भर सडकको गुणस्तर कायम राख्नु हो। सडक मर्मत परियोजनाको उद्देश्य प्राप्तिको लागि MCC वित्तीय व्यवस्थाले निम्नानुसारको सहयोग गर्नेछ–
(१) नेपालको सडक विभाग (डिओआर) र सडक बोर्ड (आरबिएन) लाई प्राविधिक सहायता र तिनको क्षमता विकासका लागि आर्थिक सहयोग र
(२) नेपालको एसआरएनमा ३०५ किलोमिटरसम्म सडक मर्मत सम्भारको काममा सहयोग।
अनुसूची (क) (२) (ख) (१) (क) (३) (२) को (घ) …………. (‘सामाजिक र लैंङ्गिक समावेशीकरण’)
सडक मर्मत सम्भार परियोजना अन्र्तगत् MCC वित्तीय व्यवस्थालाई दक्षता आवश्यक पर्ने र उच्च ज्यालादर भएका कामहरुमा महिला र सीमान्तकृत समुदायको उच्च सहभागिता सुनिश्चित गर्नको लागि परियोजनालाई ठेकेदार र सडक विभागलाई प्रोत्साहित गर्न प्रयोग गरिनेछ।
अनुसूची (क) (२) (ख) (१) (ग) (१) को (क) …………….. (‘संरचना र स्थापना’)
सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट MCA-Nepal को गठन आदेश पारित गरी सो आदेश नेपाल राज–पत्रमा प्रकाशन गरी MCA-Nepal लाई एक विकास समितिको रुपमा स्थापना गर्नेछ। विकास समितिहरु स्वतन्त्र निकाय हुन् र नेपालमा सामान्यतयाः यस्ता समिति विभिन्न किसिमका परियोजना (विदेशी अनुदान र ऋणमा आधारित समेत) का लागि गठन गरिन्छन्। MCA-Nepal लाई निर्णय गर्ने पूर्ण स्वायत्तता हुनेछ। जस्तै अन्य कुनै पक्षको समर्थन वा स्वीकृति विना नै निर्णय लिने
(१) आफ्नो नाममा सम्झौता गर्ने
(२) मुद्दा मामिला गर्ने।
(३) MCA-Nepal को नाममा बैंक खाता खोल्ने र सोही खाता मार्फत् वित्तीय तथा बैंकिङ कारोबार गर्ने
(४) MCC वित्तीय व्यवस्था खर्च गर्ने,
(५) ठेकेदारहरु, सल्लाहकारहरु वा अनुदानदाताहरु, खरिद एजेन्ट, वित्तीय एजेन्ट आदिलाई काममा लगाउने,
(६) लेखापरीक्षण गर्न एक वा एक भन्दा बढी लेखापरीक्षकहरु नियुक्त गर्ने। MCA-Nepal को सञ्चालनको विस्तृत विवरण, कार्यक्रम कार्यान्वयन संझौता, गठन आदेश र MCA-Nepal का आन्तरिक नियमहरु (आन्तरिक नियम) वा पक्षहरुले लिखित रुपमा सहमति गरे बमोजिम हुनेछ।
अनुसूची (क) (२) (ख) (१) (ग) (१) को (ग) ………….. (‘व्यवस्थापन इकाई’)
निम्नानुसार व्याख्या गरिएको व्यवस्थापन इकाई सञ्चालक समितिप्रति जवाफदेही हुनेछ र सम्झौताको व्यवस्थापन तथा दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालनको प्रमुख दायित्व व्यवस्थापन इकाईको हुनेछ।
कार्यकारी निर्देशक व्यवस्थापन इकाईको प्रमुख हुनेछ र प्रशासन निर्देशिका अनुसार पक्षहरु बीच सहमति भए अनुसार सञ्चालकहरु र अधिकृतहरु यसका सदस्य हुनेछन्। व्यवस्थापन इकाईको छनौट खुल्ला, प्रतियोगितात्मक र निष्पक्ष छनौट विधि मार्फत् गरिनेछ र प्रत्येक नियुक्ति MCC को ‘नो अब्जेक्सन’का आधारमा मात्र हुनेछ । व्यवस्थापन इकाईको काम तथा कर्तव्यलाई पूरा गर्न अधिकृतहरुलाई सहायता आवश्यक भएमा थप कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिनेछ। थप पदहरुमा नियुक्ति आवश्यक भएमा MCA-Nepal ले MCC लाई लिखित जानकारी दिनेछ र MCC को ‘नो अब्जेक्सन’का आधारमा मात्र नियुक्त गरिनेछ।
अनुसूची ५ (क) ………….. (‘लागु हुनका लागि अतिरिक्त पूर्व शर्तहरु’)
सरकारले MCC लाई सार र रुपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनु पर्नेछ। त्यस्तो योजनाले,
(१) नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाईन निर्माणका लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र
(२) सोको परिचालनका लागि सिद्वान्त समेटेको हुनुपर्ने,
अनुसूची ५ (ख) …………………. (‘लागु हुनका लागि अतिरिक्त पूर्व शर्तहरु’)
सरकारले संघीय संसदमा विद्युतिय नियमन आयोग सम्बन्धि विधेयक पारीत भएको वा विधेयक पारीत गर्ने काममा MCC सन्तुष्ट हुने गरी प्रगति भएको कुराको प्रमाण सरकारले MCC समक्ष पेश गरेको हुनुपर्ने,
अनुसूची ५ (ग) ……………… (‘लागु हुनका लागि अतिरिक्त पूर्व शर्तहरु’)
सम्झौता अन्त्य हुने मिति अगावै परियोजना सम्पन्न भएको सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्ति, निर्माण स्थलमा पहुँच र वनक्षेत्र उपयोगको स्वीकृति सम्बन्धि सबै आवश्यक कार्य समयमैं सम्पन्न भएको सुनिश्चित गर्न आवश्यक भएको भनी MCC ले पहिचान गरे बमोजिमका स्वीकृति, अनुमति र निर्णय दिईसकेको वा गरिसकेका लागि आवश्यक पर्ने स्वीकृति, ईजाजत–पत्र आदि नेपाल सरकारले प्रदान गरिसकेको हुनुपर्ने।
अनुसूची ७ ……………………………………. (‘कर सूची’)
परिशिष्ठ (क) मा उल्लेख गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर, परिशिष्ठ (ख) मा उल्लेख गरिएको भन्सार महसुल कर, परिशिष्ठ (ग) मा उल्लेख गरिएको अन्त शुल्क कर, परिशिष्ठ (घ) मा उल्लेख गरिएको संस्थागत आयकर र श्रोतमा कर कट्टी, परिशिष्ठ (ङ) मा उल्लेख गरिएको व्यक्तिगत आय कर, परिशिष्ठ (च) मा उल्लेख गरिएको पेट्रोलियम पदार्थको कर, परिशिष्ठ (छ) मा उल्लेख गरिएको दूरसञ्चार सेवा कर, परिशिष्ठ (ज) मा उल्लेख गरिएको सम्पित्ति कर, परिशिष्ठ (झ) मा उल्लेख गरिएको सेवा कर, परिशिष्ठ (ञ) मा उल्लेख गरिएको अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कर तथा परिशिष्ठ (ट) मा उल्लेख गरिएको स्थानिय कर नलाग्ने।