ख्याल गर्नुस है, लेनदेन र घरजग्गा किनबेच गर्दा बैनाबट्टा गर्दै त हुनुहुन्न ? यदि त्यसो गर्नुभयो भने त्यो बैनापट्टाको कागजले कानूनी मान्यता नपाउने भएको छ।
अब दुई पक्षबीच भएको त्यस्तो तमसुक र बैनाबट्टाको कागजातले बैधानिकता पाउने छैन। ती कागजातलाई कानूनी मान्याता दिन सरकारी कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने कानुन आएको छ।
मुलुकी देवानी संहिता र गत असारमा अदालतले प्रतिपादन गरेको एउटा नजीरले यी कागजातलाई सरकारी निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन्। मुलुकी देवानी संहिताले लेनदेनको कागज दर्ता गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा पनि सर्वोच्चको नजीरले अचल सम्पत्ति किनबेच गर्दा ‘रजिष्ट्रेसन’ गरेकै हुनुपर्ने बताएको छ ।
मुलुकी देवानी संहिता ऐनको दफा ३६ को उपदफा (२) ले पचास हजारभन्दा बढी लेनदेनको कागजात वडा कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
‘दस्तखत वा ल्याप्चे गर्नुपर्ने पचास हजार रूपैयाँभन्दा बढी वा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निश्चित रकमभन्दा बढीको घरसारमा तयार भएको लिखतलाई सम्बन्धित पक्षले स्थानीय तह वा वडासमितिको कार्यालयबाट प्रमाणित गराउनुपर्नेछ। त्यसरी प्रमाणित गर्दा लिखतमा प्रमाणित गर्ने कार्यालयले सहीछाप गर्नुपर्नेछ।’ उपदफा ५ मा यसरी प्रमाणित नभएका कागजातको कुनै मान्यता वा कार्यान्वयन नहुने उल्लेख छ।
अधिवक्ता सुनील पोखरेलका अनुसार लेनदेनका लिखत अब दर्ता गर्नै पर्नेछ। दर्ता नभएका लिखतका विवादमा अदालतले मुद्दा समेत हेर्ने छैन।
त्यस्तै अब बैनाबट्टा र यसको घरसारमा तयार भएको लिखतले पनि अदालतमा मान्यता पाउने छैन। घरजग्गा पास गर्ने सहमति कागजको मालपोत कार्यालयमा रजिष्ट्रेसन हुनैपर्छ। यस्तो नभएको खण्डमा भविष्यमा कुनै विवाद आए अदालतले यसलाई हेर्दैन।
अधिवक्ता पोखरेलले यो नजीर आएपछि अब व्यवहारमा प्रचलित बैनाबट्टाले जग्गा दिलाउन नसक्ने बताए। कसैले बैनाबट्टा गरेको छ भने सजिलोका लागि वडा कार्यालयमा लेनदेनका रूपमा भने दर्ता गर्न पाइने अधिवक्ता पोखरेलले बताए।
यो सर्वोच्च अदालतले गत असारमा प्रतिपादन गरेको नजीर हो। हाम्रो न्याय-प्रणालीमा नजीर कानुनसरह लागू हुन्छ। बैनाबट्टा सम्बन्धी कागजात करार हो कि होइन भन्ने विवादमा फैसला गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरासहित सात न्यायाधीशको वृहत् पूर्ण इजलासले उक्त नजीर प्रतिपादन गरेको हो।
उक्त फैसलामा भनिएको छ, ‘अचल सम्पत्तिको सम्बन्धमा सामान्य प्रक्रियाबाट पक्षहरूले आपसी सम्झौता गरी सम्पन्न भएको करारीय सम्झौताले सम्बन्धीत सरकारी कार्यालयबाट रजिष्ट्रेसन भएपछि मात्र रित पुगी पूर्णता प्राप्त गरी करारका रूपमा मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने देखियो।’
सबै करार सम्झौता हुन्, तर सबै सम्झौता करार होइनन् भन्ने सर्वस्वीकार्य धारणा रहेको भन्दै लिखतहरूले दर्ता भएपछि मात्र करारको मान्यता पाउने उक्त इजलासको भनाइ छ। उक्त नजीरअनुसार अचल सम्पत्ति किनबेचको कागजातले मान्यता पाउन करार कानुनको दफा ८८ तथा मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेसन महलको १ नम्बर अनुसार रजिष्ट्रेसन गर्नुपर्छ।
करार कानुनको दफा ८८ मा भनिएको छ- प्रचलित कानुनले कुनै खासप्रकारको करार गर्न कुनै खास कार्यविधि पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको वा कुनै सरकारी कार्यालयमा रजिष्ट्रेसन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो रित पूरा नगरी भएको करार मान्य हुने छैन।
मुलुकी ऐनको रजिष्ट्रेसन महल १ मा अचल सम्पत्ति भएकाको मानु छुट्टिएको, मानु जोरिएको, बिक्री गरी वा अरू कुनै किसिमले हक छाडिदिएको लिखत गराउँदा रजिष्ट्रेसन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
यो नजीर ललितपुर, पुलचोकका तुलारत्न बज्राचार्य र चेतसुन्दर श्रेष्ठबीचको विवादमाथि फैसला गर्दा प्रतिपादन गरिएको हो। बीस वर्षअघि श्रेष्ठले बज्राचार्यलाई अंशबण्डा भएपछि आफ्नो नाममा आउने तीन आना घरजग्गा बेच्न राजी भएका थिए। प्रतिआना साढे दस लाखमा बेच्छु, किनिदेऊ भन्ने प्रस्ताव पहिले उनैले गरेको बज्राचार्यको भनाइ छ।
