नेकपा एमालेको माधब नेपाल समुहले “दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी” पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी विभाजन गरेर कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई बिसर्जन गर्न खोजेको निष्कर्ष निकाल्दै ओलीबिरुद्ध लड्ने घोषणा गरेको छ।
नेपाल-खनाल समर्थित ११ जना स्थायी कमिटि सदस्यहरुले आइतबार जारी गरेको बिज्ञप्तिमा यस्तो घोषणा गरिएको हो। उनीहरुले यही बिषयको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई समेत जानकारी दिएका छन्। ओलीबिरुद्ध बिज्ञप्ति जारी गर्ने माधब नेपाल पक्षधर स्थायी कमिटि सदस्यहरुमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेपाल, उपाध्यक्षहरु युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई, स्थायी कमिटी सदस्यद्धय मुकुन्द न्यौपाने र सुरेन्द्र पाण्डे रहेका छन्।
नेकपा एमालेको नेपाल फक्षले जारी गरेको बिज्ञप्तिमा ‘घटनाक्रमहरु तथा व्यवहारले केपी शर्मा ओलीमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यमा हुनुपर्ने राजनीतिक चरित्र, आचरण र नैतिकता बाँकी नरहेको देखाइरहेका छन् ।’ भनिएको छ।
चरम व्यक्तिवाद, गुटबन्दी, अहंकार, आत्मप्रशंसा र संकीर्ण स्वार्गमा रमाउने ओली प्रवृत्तिले पार्टी र आन्दोलनलाई अप्ठ्यारोमा पारेको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ । ओलीले कम्यनिस्ट पार्टीलाई एकीकृत हुन नदिने, वामपन्थीहरुको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन गर्न नदिने तथा विधि र पद्धतिको रक्षा गर्न नदिने भन्दै माधव समूहका ११ स्थायी कमिटी सदस्यले भनेका छन्, ‘ओली गुटका पार्टी विधान, सिद्धान्त र प्रणाली विपरितका क्रियाकलापविरुद्ध दृढताका साथ उभिन देशभरीका पार्टी सदस्यहरुलाई आहृवान गर्छौं ।’
११ स्थायी कमिटी सदस्यले एमाले पूर्ववत रहने सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको आदेशपछि पार्टीलाई विगतको कमजोरी तथा अन्तरविरोधबाट जोगाउँदै कसरी अगाडि बढ्ने भनेर विचार विमर्श गरिरहेका बेला अध्यक्ष ओलीले गुटको भेला राखेर नेताहरुलाई पदमुक्त गर्ने, जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने र केन्द्रीय सदय मनोनित गर्ने जस्ता अवैध तथा स्वेच्छाचारी काय गरेको बताएका छन् ।
पार्टीको विधान संशोधन विधान महाधिवेशनले मात्र गर्नसक्ने भन्दै उनीहरुले भनेका छन्, ‘केपी ओलीबाट गुटको भेला गरी भएका भनिएका पार्टी एकता विरोधी, स्वेच्छाचारी र अवैध निर्णयहरु हामी पूर्णरुपमा अस्वीकार गर्दछौं ।’
उनीहरुले पार्टीलाई एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढाउन २८ फागुामा भएका निर्णय रद्ध गरेर विधिअनुसार स्थायी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनुपर्ने बताएका छन् । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार पार्टीका सबै कमिटी र जनसंगठनहरु यथावत सञ्चालन हुनुपर्ने भन्दै उनीहरुले भनेका छन्, ‘कुुनै नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने खण्डमा पार्टीको संगठनात्मक व्यवस्था अनुरुप गर्नुपर्छ ।’
पार्टीलाई क्रान्तिकारी रुपमा पुनर्गठित गर्ने अभिभारा आफूहरुमा आएको भन्दै ११ स्थायी कमिटी सदस्यले ओलीको राज्यत्ता संरक्षित दक्षिणपन्त र विर्सजावादविरुद्ध दृढताका साथ संघर्ष गर्दै अगाडि बढ्नु अपरिहार्य भएको बताएका छन् । नेकपा एमालेको सिद्धान्त, नीति र विधि आफूहरुको पक्षमा रहेको भन्दै उनीहरुले संयुक्त वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘हामी केपी ओली गुटका अवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी कृत्यहरुलाई पराजित गरी छाड्ने छौं ।’
हेर्नुहोस् संयुक्त विज्ञप्ति
