अन्तत: जसै गरे पनि देश युद्धको भुमरीमा पर्ने भो। बिगतमा सत्तारुढ नेकपा एकीकृत रहंदा एमसीसी सम्झौता कुनै पनि हालतमा संसदबाट पारित नहुने अवस्था थियो। निर्वाचन आयोगले सत्तारुढ नेकपालाई विभाजित नभई एकीकृत भएर राष्ट्रियताको पक्षमा उभिएर राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गर्न नदिने मौका दिएको छ। तर बिदेशी शक्तिको इशारामा पार्टी विभाजन गरेर देशलाई युद्धको मैदान बनाउन लागि परेका दलालहरु अब यथास्थितिमा एक भएर एकीकृत पार्टीमा बस्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।
अहिले केपी शर्मा ओलीले संसद बिघटन गरेर प्रतिगमनकारी काम गरेकाले संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने माग राखेर उनीबिरुद्धका सबै पार्टीहरु सडक आन्दोलन गरिरहेका छन्।
संसद पुनर्स्थापना गर्ने कि नगर्ने भन्ने टुंगो लगाउन सर्बोच्च अदालत अन्तिम तयारी गरिरहेको छ।
यस्तै अवस्थामा सर्बोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदियो भने पनि र बिघटन गरिदियो भने पनि देश भड्खालोमा जाने पक्का भएको छ।
यदि संसद पुनर्स्थापना भयो भने यथास्थितिमा केपी शर्मा ओलीले संसदमा बिस्वासको मत लिनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा ओलीले एमसीसीका पक्षधर राजनीतिक दलहरु, जो एमसीसी हुबहु संसदबाट पारित गर्न पर्छ भनिरहेका छन्, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा नयाँ सरकार गठन गर्नेछन र एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्नेछन। पुनर्स्थापित दुईसय ७५ सदस्यीय संसदमा ओली समुहको ८३, नेपाली कांग्रेसको ६३ र जनता समाजवादी पार्टीको ३४ सिट हुने छ। जुन मौजुदा संसदमा कुनै पनि सन्धि सम्झौता पारित गर्न बहुमत पुग्नेछ। यी तिनै पार्टी एमसीसी सम्झौता हुबहु पारित गरिनेपर्ने अडानमा छन्।
निर्वाचन आयोगको नयाँ निर्णय अनुसार, सत्तारुढ नेकपाको विभाजनको टुंगो अब विभाजनको दाबी गरिरहेका दुई समुहले आफ्नो पक्षमा बहुमत सदस्य रहेको प्रमाणित गरेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले, अन्यथा अब अदालतले गर्नेछ।
त्यसका लागि ओलीलाई पार्टी बिभाजन गर्न सजिलो हुने देखिएको छ। पार्टी विभाजित भएको प्रमाणित गर्न बिधान अनुसार पुश्पकमल दाहाल-नेपाल समुहले चारसय ११ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा आफैले बहुमत सिद्ध गर्नेछ भने संसदीय दलमा पनि ४० प्रतिशतभन्दा बढी सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको देखाउन बाध्य हुनेछ। दाहाल-नेपाल समुहले पार्टी आफु आधिकारिक भएको तथ्यहरु सार्वजनिक गरिरहेको अवस्थामा पार्टी विभाजनको अपजस लिन पनि बाध्य हुनेछ।
यदि सर्बोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदिएन भने दाहाल-नेपाल समुहले मांशहारी आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेको अवस्थामा नेपालका सडकहरुमा रगतको खोलो बग्ने सम्भावना देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले पार्टी विभाजनको टुंगो नलगाई दिएको वर्तमान अवस्थामा निर्वाचन आयोगबाटै यसको टुंगो लगाउन अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ भने संसद पुनर्स्थापना गर्ने कि नगर्ने भन्ने मुद्दाको टुंगो लगाउन सर्बोच्च अदालतले अझै केही समय लाग्ने देखेइको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तीमा पनि चार महिना आबश्यक हुने अभिव्यक्ति दिईरहेको छ। सरकारले घोषणा गरेको आगामी बैशाख १७ र २७ गतेको चुनाब हुन् अब झन्डै तीन महिना मात्र बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले निर्धारण गरेको मितिमा मध्यावधि चुनाब कुनै पनि हालतमा हुने अवस्था देखिदैन। सरकारले आगामी मंसीर यता यथास्थितिमा मध्यावधि चुनाब गर्ने अवस्था पटक्कै देखिन्न।
यदि आगामी मंसीरमा चुनाब भैहालेछ भने पनि निरङ्कुश र तानाशाही चरित्र देखाई रहेका तथा बिदेशी शक्तिको इशारामा नाचिरहेका केपी शर्मा ओलीले आफुले चुनाब जित्ने सम्भावना देखेनन् भने उनले आगामी मंसीरमा पनि चुनाब गर्ने छैनन्। उनी संकटकाल लगाउन उद्दत हुनेछन। त्यसपछि देश तरल अवस्थामा हुनेछ। त्यस्तो अवस्थामा सेनाको हाबी हुनेछ।
राष्ट्रिय परिस्थिति बन्यो र अन्तररास्ट्रीय दबाब पुग्यो भने आगामी मंसीरमा हुने चुनाबमा पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक गरेको भनाइ अनुसार नै नेपाली कांग्रेस संसद्को सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्नेछ। त्यस चुनाबमा बिदेशी शक्तिका दलाल, सामन्तवाद र पुँजीवादका पक्षधर राजनीतिक दलहरुको बर्चश्व कायम हुनेछ। त्यस चुनाबमा दुई-तिहाइ बहुमत नपचाएका, खाने बेलामा पुर्पुरोमा रिस उठ्ने, बिदेशी शक्तिको इशारामा सत्तामा रहंदा रहँदै पार्टी विभाजन गरेका कथित कम्युनिष्टहरुको शर्मनाक हार हुनेछ। अन्तत: त्यस संसदले पनि एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरु निर्बाध रुपमा संसद्बाटै पारित गर्नेछन र बिदेशी लगानी भित्राउने नाममा बिदेशी शक्तिको हस्तक्षेपलाई निम्त्याउने छन्। त्यति बेला भने छिनाभिन्न बनिसकेको राष्ट्रवादी र बर्गीय मुक्ति आन्दोलनको आबश्यकता महशुश हुनेछ।
अबको कम्युनिष्ट आन्दोलन
नेपालमा कम्युन्सित आन्दोलन यतिबिघ्न विभाजित छ कि उनीहरु आफ्नो प्रमुख शत्रु को हो भनेर पहिचान गर्न सकिरहेका छैनन्। कोही घरेलु सामन्तवादलाई प्रमुख शत्रु मानिरहेका छन्, कोही बिदेशी साम्राज्यबाद्लाई प्रमुख शत्रु ठानिरहेका छन्। साम्यवाद प्राप्त गर्न कोही नयाँ जनवादी भनिरहेका छन् , कोही एकीकृत जनक्रान्ति भन्दै अघोषित सशस्त्र क्रान्ति अघि बढाई रहेका छन्।
नेपालमा कम्युनिष्टहरुलाई दुई-तिहाइ बहुमत दिए यिनीहरुले देश र जनताका लागि केही गर्छन कि भनेर नेपाली जनताले निवर्तमान संसदमा झन्डै दुई-तिहाइ बहुमत दिए। स्थानीय तहमा त प्रचण्ड बहुमत दिए भन्दा पनि हुन्छ। तर जब नेपालको सत्तामा छद्मभेशी नक्कली कम्युनिष्टहरु सत्तामा पुगे। उनीहरुले आफ्नो सक्कली अनुहार नेपाली जनतालाई देखाए। उनीहरु सत्तामा आएपछि भ्रस्टाचार, अन्याय, अत्याचार र बेथिति संस्थागत बने। उत्पीडित वर्गको उत्थान हुनुपर्नेमा आम नेपाली जनता महंगी, भ्रस्ताचारले थिचिए। मुलुकको रास्ट्रियता सबल हुनुपर्नेमा बिदेशी हस्तक्षेप बढेर गयो। साम्राजय्वादी भारताली नेपाली भुमि लिपुलेक, क्जालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर आफ्नो नक्शामा प्रकाशित गर्यो। बेला-बेलामा नेपाली सीमा हडप्ने घटन भैरहे। हत्या, बलात्कारले आतंक नै सृजना गरेको छ। कानूनी राजको खिल्ली उडेको छ। जनताको दैनिक जीवन कष्टकर बनिरहेको छ। बास्तबमा नै भन्नु पर्दा नेपालमा “कम्युनिष्टको कार्यकर्ता हुँ” भन्न लाज मान्नुपर्ने अवस्था छ र पनि फेरी दुई-तिहाइ बहुमतका नाममा चुनाब घोषणा गरिएको छ। कस्तो अवस्थामा दुई-तिहाइ बहुमत आशा गरिएको छ भने हुँदाखाँदाको दुई-तिहाइ बहुमतको सरकार बिघटन गरिएको छ र एकले अर्कालाई भ्रस्ताचारी, वलात्कारी, हत्यारा, गफाडी, जोक्कर, परिवारवादी, संकीर्ण , बिदेशीको दलालका रुपमा प्रमाणित गर्ने कोशिश गरिएको छ। के यस्तो अवस्थामा कम्युनिष्टलाई फेरी नेपाली जनताले दुई-तिहाइ बहुमत देलान ?
नेपाली जनताले सत्तारुढ नेकपा किन विभाजन भएको हो भन्ने बारेमा त्यति धेरै मेसो नपाएका पनि हुन् सक्छन। उनीहरु सत्तास्वार्थका लागि पार्टी विभाजित भएको हो कि भन्ने ठानिरहेका होलान। उनीहरुले पार्टी विभाजनको अन्तिम संघारमा कहिले भारतीय नेता तथा कुटनीतिज्ञ सक्रिय भएको त कहिले चिनियाँ नेता तथा कुटनीतिज्ञ सक्रिय भएको देखेकै छन्। चीनले त सत्तारुढ नेकपा नफुटोस भनेर चिनियाँ मन्त्रीकै नेतृत्वमा टोली नै खटाएको थियो। तर उनीहरुको प्रयास विफल भयो। भारतीय नेता तथा कुटनीतिज्ञसंग भेटेपछि अनौपचारिक रुपमा विभाजित बनेको छ। डबल नेकपाको दाहाल नेपाल समुहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कान्तिपुर टेलिभिजनको fireside नामको कार्यक्रममा स्पस्ट शब्दमा भनेका छन् कि अहिले आफुलाई चीनको भन्दा पनि भारत र अमेरिकाको अलि बढी बिश्वास छ। उनले त्यही अन्तर्वार्तामा के पनि भनेका छन् भने यथास्थितिमा चुनाब भयो भने अबको संसदमा नेपाली कांग्रेस ठुलो पार्टी बन्छ।
अहिले नेपालका संसदबादी कम्युनिष्ट पार्टीहरुले गरेको आन्दोलन मात्र स्वार्थपूर्तिका लागि हो। जुन आन्दोलन रास्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सवालमा जोडिएको हुन्न, त्यस्तो आन्दोलनको औचित्य हुन्न। के मुलुकमा जारी संघर्षले संसद पुनर्स्थापना भयो भने नेपाली रास्ट्रियता बलियो हुन्छ ? के यस्तो आन्दोलनले नेपाली जनताको जिबिकामा तात्विक असर गर्छ अनि नेपाली जनताका अधिकारलाई सुनिश्चितता गर्छ ? समग्र रुपमा भन्दा नेपालमा रहेका संसदबादी कम्युनिष्ट पार्टीहरुले गरेको संघर्षले के राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सवाललाई सबल र सुनिस्चित गर्छ ? अहिले चलिरहेको कम्युनिस्ट आन्दोलन यही बिषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
नेपालको भूबनोट र नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा दुई-तिहाई बहुमत ल्याएर जनताको संबिधान घोषणा गर्ने कार्यनीति पूर्णत: विफल र असान्दर्भिक भए जस्तो देखिएको छ। नेपालमा रहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरुमा आपसी सहयोग र समन्वय अनि कार्यनीति बिचको भिन्नताका कारण नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन कुहिरोको काग जस्तो भएको छ।
नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीहरु अलोकप्रिय बन्दै गैरहेको अवस्थामा एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा लिएर नेपालमा अघोषित सशस्त्र युद्ध गरिरहेको नेत्र बिक्रम चन्द ‘बिप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पनि नेपाली जनताको अपेक्षाक्रित मात्रामा बिस्वास जित्न सकिरहेको छैन। थवाङ्ग महाधिबेशनले गरेको संस्लेषणको गलत प्रयोग, पार्टीभित्र रहेका क्रान्तिकारी शक्तिलाई आर्थिक लम्पट र मौकापरस्त नेता-कार्यकर्ताको घेराबन्दी, चुलिदै गएको पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष र बिबाद, लम्पट सर्वहारा प्रबृत्ति, पार्टीभित्र सरकारी गुप्तचरको पहुँच, गुणात्मकभन्दा परिमाणात्मक कार्यकर्ताको वृद्धि, आर्थिक लम्पट र लोभीपापी नेता-कार्यकर्ताको हैकम जस्ता कमी कमजोरीले बिद्रोही ने.क.पा.ले सोचे जस्तो प्रगति गर्न सकिरहेको छैन। त्यति मात्र हैन उसले सोचे जस्तो शहर र गाउबिचको अन्तर कम गर्ने, क्रान्तिमा मध्यम बर्गलाई सहभागी गराउने, पार्टी र जनताबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने कार्यक्रम पनि प्रभावकारी बनिरहेका छैनन्।
आफूभित्र रहेका कमीकमजोरीहरुलाई लुकाउदै बिद्रोही ने.क.पा.ले संघर्षका कार्यक्रमहरुलाई भने तेज गति दिईरहेको छ। तर सोचे जस्तो सफलता पाउन सकिरहेको छैन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बिधान्माथी बलात्कार गरेर गरेको संसद बिघटन पछि मुलुक तरल छ। अझ स्पस्ट भन्नु पर्दा २०४७ सालको सम्बिधानतिर फर्के जस्तो देखिएको छ। यसको अर्थ मुलुकमा संबिधान नै नभएको जस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ। यस्तो अवस्थामा बिद्रोही ने.क.पा.ले अन्तरिम सरकार गठन र अन्तरिम संबिधान जारीको माग राखेर शान्तिपूर्ण संघर्षमा आउने संकेत गरे जस्तो देखेइको छ। सडकमा उत्रिएका दाहाल-नेपाल समूह लगायतका कम्युनिष्टहरु यथास्थितिमा पुनर्स्थापित हुने संसदमा मात्र फर्कने अवस्था देखिन्न। सडक संघर्षमा नै रहेका राजावादीहरु पनि आफ्नो भूमिका खोजिरहेका छन्।
तरतातिर अघि बढिरहेको मुलुकको निकास भनेको सबैलाई समेटर अघि बढ्न सकिने बिचको कुनै बाटो खोज्न फेरी गोलमेच सम्मेलन गर्नुको बिकल्प देखिन्न। नत्र देशमा बिदेशी शक्तिका बुट बजारिदा कम्युनिष्टहरु आफ्नो अस्तित्व रक्षाको लडाई लडिरहनुको बिकल्प हुने छैन।
