जनताद्वारा निर्वाचित संबिधान सभाले २०७२ सालमा जारी गरेको संविधानलाई वर्तमान केपी शर्मा ओली सरकारले उल्ट्याएको छ।
नेपालको संविधानको नाम ‘नेपालको संविधान’ भनिएको छ । तर, संविधानको धारा ४ मा ‘नेपाल राज्य’ को परिभाषा दिँदै यस्तो भनिएको छ, ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।’
तर संबिधानमा नै उल्लेख भएको यस प्रस्तावना समेतलाई उल्त्याउदै वर्तमान ओली सरकारले सरकारले अब उप्रान्त ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्न देशभरका सरकारी कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ । गत ११ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने निर्णय गरेको भन्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले देशभरका सरकारी कार्यालयहरुमा त्यस्तो परिप्तर जारी गरको छ।
कानून मन्त्रालयबाट गत असोज २८ मा जारी परिपत्रअनुसार ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ को स्थानमा ‘नेपाल’ मात्र लेख्नुपर्ने भएको छ । त्यसैगरी, अंग्रेजीमा ‘फेडेरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल’ लेख्ने गरेकोमा ‘एनइपीएएल’ मात्र लेख्ने क्याबिनेटबाट निर्णय भएको कानून मन्त्रालयको परिपत्रमा उल्लेख छ ।
सरकारले आफ्नो मातहतमा जारी गरेको सर्कुलरमा ‘विभिन्न कूटनीतिक नियोगबाट हुने पत्राचार र कतिपय सरकारी लिखतहरूमा समेत नेपालको औपचारिक नाम नेपालीमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ र अंग्रेजीमा ‘Federal Democratic Republic of Nepal’ लेख्ने गरिएकोमा अब उप्रान्त नेपालको औपचारिक नाम नेपालीमा ‘नेपाल’ र अंग्रेजीमा ‘Nepal’ लेख्ने’ निर्देशन दिइएको छ ।
कानून मन्त्रालयले पठाएको यही परिपत्रमा टेकेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तर्फबाट कात्तिक ५ गते देशभरिका सबै (७५३) स्थानीय तहलाई निर्णय कार्यान्वयनका लागि परिपत्र पठाइएको छ ।
संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पठाएको परिपत्रमा ‘मन्त्रिपरिषदको २०७७ असोज ११ को बैठकबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु गराउनु हुन आदेश अनुसार अनुरोध छ’ भनिएको छ ।
सरकारले नेपालको नामसहित अन्य केही शब्दमा समेत परिमार्जन गरेको छ । जस्तो, राज्य (स्टेट) भन्ने शब्द सरकारले खारेज गरेको छ । त्यसको सट्टा प्रदेश (प्रोभिन्स) शब्द प्रयोग हुने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानको अंग्रेजी अनुवादमा प्रयोग भइरहेका विभिन्न १६ वटा शब्दहरुलाई सरकारले सच्याउने निर्णय गरेको छ ।
