सर्वोच्च अदालतले पैदल हिँडेर घरतर्फ जाँदै गरेका सर्वसाधारणलाई सुरक्षित रुपमा गन्तव्यमा पु¥याउन आदेश दिएको छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरुलाई अत्यावश्यक बाहेकका आवतजावत पूर्ण रुपमा बन्द गर्न, यदि कोही खान नपाएरै गाउँ जान लागेको भए त्यहीँ खाद्यान्न पुर्याउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले सुरक्षाको उपाय अवलम्वन गर्दै अत्यन्त प्राथमिकताका साथ राजमार्गमा सवारी साधनको व्यवस्था गरी नि:शुल्क रुपमा गन्तव्यमा पुर्याउन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले विकल्पको अभावमा बाध्यतामा परी हाल काठमाडौं र अन्य शहरी क्षेत्रबाट आफ्नो गाउँतर्फ पैदल हिँडेकाहरुलाई सुरक्षित सुरुमा गन्तव्यमा पुर्याउनु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको बताएको छ ।
अदालतले अगाडि भनेको छ ‘यी वर्गको तथा समूहको व्यक्ति र वृहत समाजको हितलाई समेत ध्यानमा राखी स्थानीय रुपमा हाल परिचालित स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी जनशक्तिको मोवाइल समूहहरुलाई परिचालन गरी उनीहरुको र्यापिड टेष्ट गर्दै सुरक्षाको लागि अपनाउनुपर्ने सबै आवश्यक उपायहरु अवलम्वन गर्दै अत्यन्त प्राथमिकताको साथ उनीहरुलाई सरकारको कार्यमा आस्वस्थ हुने गरी अविलम्ब सबै राजमार्गहरुबाट सवारी साधनहरुको निशुल्क व्यवस्था गरी उनीहरुको गन्तव्य स्थानमा पुर्याइदिनू ।’
यसरी गन्तव्यमा लैजाँदा महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, शारीरिक रुपमा अस्वस्थ व्यक्तिहरुको विशेष सुरक्षा गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
यस्ता व्यक्तिमा कोरोना संक्रमणको आशंका भए आवश्यकताअनुसार क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा राखी निको भएपछि वा शंका बाहिर आएपछि गन्तव्यमा पुर्याउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
यता लकडाउन लम्बिँदै गर्दा मानिसहरु हप्तादिनसम्म हिँडेर भएपनि गाउँ जाने क्रम बढेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा मन्त्रीहरुलाई बोलाएरअत्यावश्यक बाहेकका आवतजावत पूर्ण रुपमा बन्द गर्न निर्देशन दिए। प्रम ओलीले यदि कोही खान नपाएरै गाउँ जान लागेको भए त्यहीँ खाद्यान्न पुर्याउने व्यवस्था गर्न पनि भनेका छन् । बैठकमा कोभिड-१९ सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सिधै गाउँ पुर्याउने वा यहीँ रोक्ने विकल्प पेश गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्रीले यसमा उदारता देखाउन नहुने बताए । ‘आवतजावत बन्द भनेपछि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानेहरुलाई रोक्नुपर्छ । यदि खान नपाएरै जान लागेका हुन् भने जहाँ बसेका छन्, त्यहीँ खाद्यान्न पुर्याउने व्यवस्था गर्नू ।’
उनले यसका लागि स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गर्न र सम्बन्धित जिल्लाका सांसदहरुको सहयोग लिन उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले परीक्षणलाई गति दिन पनि निर्देशन दिएको एक मन्त्रीले बताएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाअनुसार अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट ७ हजार ६८८ र र्यापिड डायग्नोस्टिक विधिबाट १६ हजार ५६५ परीक्षण भएको छ । आगामी एक साताभित्र यसलाई एक लाख पुर्याउन उच्चस्तरीय समितिमा छलफल भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
