काठमाडौं, २ मंसीर २०८३।
नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको समझदारीपत्र विपरीत श्रमिकबाट गैरकानुनी रूपमा रकम उठाएर विदेश पठाएको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले दुई जना पूर्वमन्त्रीसहित ६ जनालाई पक्राउ गरेको छ।
ब्यूरोले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै काठमाडौं, ललितपुर र सर्लाहीका विभिन्न स्थानबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिएको हो। पक्राउ परेका सबैलाई जिल्ला अदालत काठमाडौं, बबरमहलबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति लिएर नियन्त्रणमा लिइएको सीआईबीले जनाएको छ।
पक्राउ पर्नेहरू को हुन् ?
सीआईबीका अनुसार पक्राउ पर्नेहरूमा तत्कालीन श्रम मन्त्रालयका मन्त्रीदेखि कानुन अधिकृतसम्म छन् —
- शेरबहादुर कुँवर — तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री
- रामेश्वर राय यादव — तत्कालीन श्रममन्त्री
- बिनोद केसी — मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव
- उमेश ढुङ्गाना — रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख (सहसचिव)
- राजिव पोखरेल — तत्कालीन सहसचिव
- निर्मला गुरुङ — तत्कालीन कानुन अधिकृत (उपसचिव)
उजुरीपछि अनुसन्धान
सीआईबीका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अनुपम शमशेर जबराका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्र र विकास रानाभाटसमेतको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान सुरु गरिएको हो।
नेपाल सरकार वादी र कैलाश खड्कासमेत प्रतिवादी रहेको मुद्दामा ठगीसम्बन्धी कसुर तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको ब्यूरोको भनाइ छ।
१ अर्ब ६९ करोडभन्दा बढी रकम अपचलनको आरोप
ब्यूरोका अनुसार श्रमिकबाट यसरी संकलन गरिएको रकममध्ये अमेरिकी डलर ८३ लाख ७० हजार ४३९ दशमलव ९२ र बेलायती पाउन्ड ३७ लाख १७ हजार ९८० दशमलव ८० रहेको छ। नेपाली रुपैयाँमा हिसाब गर्दा यो रकम १ अर्ब ६९ करोड २ लाख २४ हजार २६ रुपैयाँ ७६ पैसा बराबर हुन्छ।
सीआईबीको आरोप छ — पक्राउ परेकाहरूले समझदारीपत्रको दायरा र कानुनी प्रक्रिया मिचेर, अधिकार क्षेत्र नाघेर बदनियतपूर्वक विदेशी मुद्रा अपचलन गराए। यसबाट देशको अर्थतन्त्र र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा नोक्सानी पुगेको ब्यूरोको दाबी छ।
यस्तै, आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्यविपरीत श्रमिकमाथि भइरहेको ठगी रोक्न कानुनी उपचार नखोजेको र गैरकानुनी रूपमा संकलन भएको रकम मलेसिया पठाउने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेको आरोप पनि उनीहरूमाथि छ।
पक्राउ परेका सबैमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ।