चीन सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले चीनसँग भारतले गडबडी गरे भारी मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिएको छ । भारतसँग चलिरहेको सीमा विवाद र पछिल्लो परिस्थितिसँग जोडेर एक विश्लेषणात्मक लेखमार्फत सो अखबारले उक्त चेतावनी दिएको हो ।
ग्लोबल टाइम्स चीन सरकारको मुखपत्र समेत हो । सो लेखमा भारतले चीनसँग संघर्ष जारी राखे त्यसको मूल्य महंगो पर्ने जनाइएको छ । ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ– ‘वास्तविक नियन्त्रण रेखा(एलएसी) क्षेत्र वरिपरि ठूलो संख्यामा सेना खटाउँदा पनि भारतले निकै मूल्य चुकाउनुपर्ने छ । अहिले त्यहाँ भारतीय सेनाका लागि हरेक दिन हतियार र सामानको आपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले पनि आर्थिक भार बढ्ने र त्यसले समेत प्रतिकूल असर पर्नेछ । त्यस्तै जाडोको समयमा समेत सेनाको लागत बढ्ने भएकोले भारतका लागि त्यो प्रतिकूल हुनेछ ।’
सोही परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै अखबारले लेखेको छः ‘सैन्य आपूर्तिको भारी भरकम लागत देख्दा भारतले त्यस्तो आक्रामक मनोवृति देखाउनु बेकार छ । चीनसँगको द्वन्द्वले भारतको वैदेशिक सहयोगलाई मात्र हानी गर्दैन, औधोगिक आपूर्तिको श्रृंखलामा समेत असर पर्नेछ । यसले भारतीय बजारप्रतिको भरोसालाई कमजोर पार्छ र लगानी व्यापार टाढा पुग्नेछ । भारतले युद्धको छायाँको आर्थिक प्रभाव कस्तो हुन्छ भनेर मूल्याङकन गर्न समेत तयार हुनुपर्छ ।’
टाइम्सले लेखेको छः ‘भारतीय सिपाहीहरु एलएसी पार गर्दै चीनको क्षेत्रभित्र प्रवेश गरिरहेका छन् । भारतको दुर्व्यवहारले द्धिपक्षीय सम्बन्धलाई अझ बिगारेको छ । यसले भारतमा हुने चिनियाँ लगानीको पनि अन्त्य गर्नेछ । प्रभावशाली अलिबाबा समूहले त भारतमा गर्ने सबै लगानी रोकिसकेको छ ।’
टाइम्सले लेखेको छ– ‘भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यो वर्ष निकै दबाबमा छन्, किनभने यो आर्थिक वर्षमा भारतमा जीडीपी १० प्रतिशतले घटेको छ । त्यसैले अहिले भारत र विश्वका धेरै अर्थशास्त्रीहरुले यसको अनुमान गरिरहेका छन् । लाखौं भारतीय नागरिकहरुले रोजगारी गुमाउने र रोजगारी नपाउँदा लाखौं भारतीय गरिबीको अन्धकारमा डुब्नेवाला छन् ।’
अखबारले लेखेको छ– ‘मोदीको २०२४ को तेश्रो कार्यकाल निकै धमिलो हुँदै गइरहेको छ, किनकी सबै भारतीय व्यावसाय र रोजागरी स्थाई रुपमा मर्दैछन् । यसका साथै कोभिड महामारीले पनि तिब्र रुपमा स्वास्थ्य संकट टर्ने आशालाई धुमिल पारिरहेको छ ।’
ग्लोबल टाइम्सले भारतीय तथ्यांक तथा सूचना मन्त्रालयलाई उदृत गर्दै लेखेको छः ‘दोश्रो त्रैमासिकमा भारतीय अर्थतन्त्रमा निर्माण क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा निर्माण क्षेत्रमा ५० प्रतिशतले गिरावट आएको छ । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा ३९ प्रतिशत र खानी क्षेत्रमा २३ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । देशव्यापी लकडाउनका कारण डाटाको गुणस्तरमा समेत असर परेको हुनसक्छ । धेरै अर्थशास्त्रीहरुले भन्न थालेका छन् कि आउँदो समयमा भारतमा परिस्थिति झनै नराम्रो हुनेछ ।’
१५ जुनको सीमा विवादपछि मोदी सरकारले क्रमसः चिनिया एप्सहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाएको स्मरण गर्दै भारतको यस्तो कदमले आर्थिक सहयोगमा क्षति पुर्याएको अखबारको दाबी छ ।
